काठमाडौं- गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सको पारश्रमिक सरकारले तोकेबमोजिम न्यूनतम सेवा सुविधाअनुसार हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
नेपाल नर्सिङ संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारश्रमिक पनि नपाएर काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
संघको ५८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागि हुन संघ कार्यालय पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई सो ज्ञापनपत्र दिइएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाभित्रै पनि नर्सहरुको पारश्रमिकमा एकरुपता नभएकाले भन्दै विभेदको अन्त्य गरिने बताए।
उनले समायोजनका क्रममा महिला कर्मचारीलाई विशेष प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारे। उनले मन्त्रालय नर्सिङ संघसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भन्दै नर्सका समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रहेको समेत उल्लेख गरे।
उनले भने,‘स्वास्थ्य मन्त्रालय ठूलो परिवार भएकोले मरेका मानिसको समेत समायोजन पत्र गएको सुनेको छु। तथ्यांक व्यवस्थापन राम्रो छैन। महिलाका अब ती कुरालाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ।’
संघले सो अबसरमा लामो समय नर्सिङ सेवा गरेका नर्सहरुलाई सम्मान गरेको थियो। स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सम्मानित नर्सहरुलाई प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरेका थिए।
नर्सिङ संघकी पूर्व अध्यक्ष विष्णु राई, द्धारिका मानन्धर, विजया केसी, सानुकेशरी तुलाधर, सावित्री सिंह, रामेश्वरी श्रेष्ठ र इन्दिरा प्रधानलाई सम्मान गरिएको हो।
औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनु अघि नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले संघका तर्फबाट ९बुदे मागसहितको ज्ञापनपत्र मन्त्री ढकाललाई बुझाएकी थिइन।
संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रका उल्लेखित मागहरु
गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा कार्यरत नर्सहरुको पारिश्रमिक सेवा सुुविधा न्युनतम नेपाल सरकारले तोके बमोजिम उपलब्ध गराउन निर्देशन गरिनुपर्ने।
नर्स र अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु बीच भएको विभेदपूर्ण व्यवहार सदाको लागि अन्त्य गर्न र गराउन लोक सेवा आयोग मार्फत नर्सिङमा स्नातक गरेका नर्सलाई आठौं तहमा सेवा प्रवेशको प्रावधान हुनुपर्ने साथै सेवा सुविधाको हकमा आइपाइ आएको जोखिम भत्ता काटिएको हुँदा तलबको २५ प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने।
नर्सहरुको कार्य दायरा अझ फराकिलो पार्न स्कुल हेल्थ नर्स देशभर पु¥याउनुका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै औद्योगिक नर्सको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने।
निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरुलाई तलब÷भत्ता जोमिख भत्ता, रात्री भत्ताको सुविधा तथा सुत्केरी बिदा सरकारी सरह गराउने व्यवस्था गरीनुपर्ने,
जनताको मौलिक अधिकार र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि स्टाफ नर्सदेखि वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासकसम्म देशभरी आवश्यक पदमा लोकसेवा खुलाउन आवश्यक।
सुत्केरी भएको २ वर्षसम्म र ५० वर्ष नाघेका नर्सहरुलाई नाइट ड्युटी गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
नेपाल सरकारमा एकै पदमा लामो समय कार्य गरिरहनु पर्ने विभेदपूर्ण नीतिको अन्त्य गर्न र समायोजन र पदस्थापनामा देखिएको त्रुटिहरुको सम्बोधन गरीनुपर्ने ।
ज्येष्ठता तथा शैक्षिक योग्यताको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख बनाउनुपर्ने।
नर्स कर्मचारीलाई शारिरीक तथा मानसिक रुपमा सुरक्षित कार्यस्थलको सुनिश्चिता गराउनुपर्ने।
