काठमाडौं- परिणाममुखी काम गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव खगराज अधिकारीले निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रथम चौमासिक समिक्षा कार्यक्रममा सचिव बरालले विभागलाई गफभन्दा काम बढी गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
बिना लाइसेन्स र तालिम नलिएका व्यक्तिले पनि फार्मेसी पसल सञ्चालन गरेको भन्दै बरालले प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि विभागलाई निर्देशन दिए।
‘विभागले काम एकदम कम गरेको छ । गफ बढी भयो । प्रगति छैन । हामीलाई परिणाम चाहिन्छ’ उनले भने, ‘म आँफै फार्मेसी पसलमा गएर औषधि पसल बेच्नेसंग लाइसेन्स छ भनेर सोध्दा छैन भने। तालिम नलिएका व्यक्तिले पनि फार्मेसी पसल सञ्चालन गरेको भेटियो। प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ।’
औषधिको मूल्य तोक्ने विषय उठेपनि मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको उनले जानकारी दिए। प्रभावकारी र सुधार हुने खालका काम गर्न विभागलाई सचिव बरालको सुझाव छ।
जनशक्तिको अभाव र काम गर्ने वातारण नहुँदा सोचेजति काम गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए। करारका कर्मचारीबाट बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ।
संघीय संचरना अनुसार विभागको स्वरुप तय हुन नसक्दा अन्यौलता उत्पन्न भएको विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले बताए। विभागको जिम्मेवारी र दायरा बढ्दै गएपनि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको उनले बताए।
‘औषधि उद्योग अनि फार्मेसी पसल बढ्दै गएको छ । तर जनशक्ति आवश्यक मात्रा छैन । त्यसैले सोचेजस्तो प्रभावकारी काम गर्न सकिएको छैन’ उनले भने।
विभागमा हाल १ सय १५ जना कर्मचारी रहेको बताइएको छ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले विभिन्न नीति आएपनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले स्वदेशी उत्पादकलाई आत्मनिर्भर गर्ने नीति ल्याएपनि कार्यान्वयन नगरेको बताए। उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर गर्ने नीति आयो तर मन्त्रालयले के गर्यो?’
नेपाल औषधि व्यवसायी संघका महासचिव रामचन्द्र शर्माले फार्मेसीलाई व्यवस्थित गर्न विभागलाई आग्रह गरेका छन्। दर्ता प्रक्रिया देखि नै नियमन हुनुपर्ने र निर्देशिका बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले उद्योगमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मुलुकमा हाल करीब ३० हजार फार्मेसी पसल छन्। तर सञ्चालित फार्मेसी पसलको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुन नसकेको भन्दै विभागको आलोचना हुने गरेको छ।
