काठमाडौं- सरकारले स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर मिडवाइफको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालको १० वार्षिकोत्सवमा सहभागीहरुले सरकारले मिडवाइफ कार्यक्रम सुरु गरेसँगै उनीलाई काम गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
प्रसूति सेवाका लागि सिपयुक्त प्रसूतिकर्मी (मिडवाइफ) आवश्यक भएको र त्यसको आवाज उठाउन नेपाल मिडवाइफ्री सोसाइटी स्थापना भएको थियो।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा गोमादेवी निरौलाले अझै पनि मिडवाइफ र नर्सबीचको द्विविधा कायम रहेको भन्दै त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।
उनले चिकित्सक र नर्स र मिडवाइफले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्दै समन्वयमा काम गरे मात्र दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नेपालले मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सक्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘काउन्सिलले मिडवाइफ दर्ता परीक्षा फागुनमा हुँदै छ। मिडवाइफ शिक्षकलाई पनि मिडवाइफको रुपमा कसरी कानुनसम्मत बनाउने भन्ने कुरामा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ।’
सन् २०२०को अन्त्यसम्म त्यसबारे निर्णय हुनसक्ने उनले बताइन्।
.jpg)
चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान (न्याम्स) का रजिष्ट्रार प्रा प्रमिला देवानले नर्स र मिडवाइफबीचको फरक आम नेपालीलाई बुझाउन आवश्यक भएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘मिडवाइफको महत्व र आवश्यकताबारे सबै पार्टीका महिला सांसदहरुलाई बुझाउनुपर्छ। हामीले मात्र बुझेर हुँदैन। सरकार र सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउनुपर्छ।’
मिडवाइफ्री सोसाइटीकी परामर्शदाता डा इन्दिरा बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालय र मिडवाइफबीच सम्बन्ध कायम हुन नसकेको अनुभव सुनाइन्।
उनले भनिन्, ‘मिडवाइफलाई स्थापित गराउन सोसाइटीले पहल गर्नुपर्छ। प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ र नर्सहरुको मिडवाइफप्रतिको धारणा स्पष्ट रुपमा बाहिर आउनुपर्छ।’
पेडियाट्रिक सोसाइटीका कार्यसमिति सदस्य डा शैलेन्द्रवीर कर्माचार्यले प्रसूति तथा मातृशिशुका क्षेत्रमा काम गर्ने सोसाइटीले सरकारका लक्ष्य पूरा गर्नमा मद्दत गर्नुपर्ने बताए।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी नर्सिङ डिन प्रा सरस्वती गौतम भट्टराईले मिडवाइफलाई पठाउने शिक्षकलाई कानुनसम्बत बनाउनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘मिडवाइफलाई पठाउने एजुकेटर नर्स हुन् कि मिडवाइफ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।’
मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालकी संयोजक जीता बरालले सरकारले सन् २०३० सम्म तय गरेअनुसार मातृशिशु मृत्युदर घटाउने हो भने मिडवाइफ्री मोडलमा स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने बताइन्।
चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान न्याम्सबाट पहिलो ब्याचका रुपमा उत्तीर्ण भएका मिडवाइफका तर्फबाट बोल्दै सविता खड्काले मिडवाइफ मोडलका स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्ने बताइन्।
उनले सरकारले पहिलो व्याचलाई करारमा व्यवस्थापन गर्ने सुनेको भन्दै मिडवाइफका लागि स्थायी दरबन्दी पनि सिर्जना गर्न माग गरिन्।
