इटहरी- जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय मान्य नहुने भन्दै जनस्वास्थ्य अधिकारीहरुले विरोध जनाएका छन्। जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला तथा बालबालिकालाई समेटेर सामाजिक विकास कार्यालय बनाउने निर्णयको विरोधमा जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश १ कमिटीले विरोध जनाएको हो।
विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले स्वास्थ्य प्रणाली प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म नै सुदृढ एवं विशिष्टीकृत हुनुपर्ने बेला छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका कार्यालयहरु एकीकृत गरिनु गलत भएको उल्लेख गरिएको छ। संघका अध्यक्ष अनिलकुमार देवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले उक्त निर्णय नसच्याए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
विश्वभर कोरोना र नेपालको तराई क्षेत्रमा डेंगुको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा प्रदेश १ सरकारले भने जिल्ला जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज गरेर गलत गरेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य कार्यालयले सम्पर्क र समन्वय गर्ने निकाय नै खारेजी भएको देवले बताए। पछिल्लो समय प्रविधिमैत्री बन्दै गइरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अरु कार्यालयसँग गाँस्दा त्यसको प्रभावकारित खस्कने उनको बुझाइ छ।
यस विषयमा प्रदेश १ का समाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसँग छलफल गर्न खोज्दा उनले समय नदिएको देवको भनाइ छ। पहिला सानो विषयमा पनि समन्वय गर्ने मन्त्रीले अहिले बारम्बार भेट्न खोज्दा समेत भेट्न नदिएको देवले गुनासो गरे। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप परिस्कृत बनाउँदै लैजानुपर्ने बेलामा सरकारी स्वास्थ्य सेवा निष्क्रिय बनाउन खोजिएको उनले बताए।
