तस्बिर: रासस
काठमाडौं - स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाग्री आयात गर्ने व्यवसायीहरुको संगठनले निश्चित व्यवसायीसँग मात्र प्रचलित बजार मूल्य भन्दा अधिक मुल्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट सामान किनेको दाबी गरेको छ।
रसायन तथा मेडिकल आपूर्ती संघले विज्ञप्ती निकालेर कोरोना संक्रमणपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान खरिद गर्न शुरु गरेके टेन्डर प्रक्रियाबारे समेत स्वास्थ्यका अधिकारीले झुठो बोलेको दाबी गरेको हो।
आइतबार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलेले प्रारम्भमा टेन्डर आव्हान गरेको तर टेन्डर नपरेपछि व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर सहमती गरेके दाबी गरेका थिए।
नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, 'टेन्डर गरियो। कसैले ल्याउन सक्ने अवस्था भएन। सवै सप्लाएर बोलायौं। कसले कति दिन सक्छ। ५-६ जनाले सामान छ भन्नुभयो। तीनघन्टाको समय दियौं। दुईजनाको मात्रै टेन्डर आयो।'
संघले मन्त्रालयको यो दाबी झुठो भएको उल्लेख गर्दै २०७६ माघ २५ को मा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट माग भए बमोजिम १९ जना व्यवसायीहरुले आवश्यक सामाग्रीको सिल्ड कोटेशन बुझाएको उल्लेख गरेको छ।
त्यसपछि व्यवस्थापन महाशाखा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट संघको रोहवरमा पटक-पटक छलफल भई आवश्यकता र आपूर्ती समय अनुसार खरिद आदेश जारी गर्ने निर्णय भएकोमा अहिलेसम्म सो कार्यान्वयन नभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
'महाशाखाट आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको कोटेशन इमेलबाट पठाउन आग्रह गरेअनुसार विभिन्न व्यवसायीले कोटेशन पठाएको र सो विषयमा प्रमाणहरु संघसँग रहेको दाबी गरिएको छ।
संघका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यवसायीहरुलाई पुन: कोटेशन सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बोलाएर सम्झौताका लागि पुन: बोलाउने आश्वासनको बेवास्ता गरी निश्चित व्यवसायीसँग मात्र प्रचलित बजार मूल्य भन्दा अधिक दररेटमा आधिकारिक स्रोत नखुलेका र गुणस्तरको बेवास्ता गरी खरिद गरिएका सामानको नतिजा के हुने भन्दै प्रश्न गरेको छ।
संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा पिसिआर किट बनाउने आधा दर्जन बढी कम्पनिले युएएफडिए सर्टिफिकेशन पाइसकेको अवस्थामा गुणस्तरको बेवास्ता गरी खरिद गरिएको सामान तथा र्यापिड किटहरुबाट स्पेनको जस्तो नियत भोग्न नपरोस् भनेको छ।
स्पेनले हालै चीनबाट खरिद गरेको एक लाख कोरोना परिक्षण किट गुणस्तर अनुसार नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो। संघको बिज्ञप्तिले कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चीनबाट खरिद गरेको सामानको खरिद प्रक्रिया थप शंका उत्पन्न गरेको छ।
