मुख्य समाचार

कोरोनाका लागि मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकरण : सम्झौतादेखि रद्दसम्म 

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ९ प्रश्न

उत्तम काप्री

काठमाडौं– सरकरले कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिदका लागि गत चैत १२ गते सेटिङको आधारमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसल (ओबिसिआई)सँग गरेको सम्झौता बुधबार रद्ध गरेको छ। 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा सरकारको बचाउ गर्दै ओबिसिआईसँगको सम्झौता रद्द गरेको जाकनारी दिएका हुन्। 

स्वास्थ्यका विषयमा जानकारी दिने क्रममा विगतमा निकै उत्साहित देखिने श्रेष्ठ बुधबारको ब्रिफिङका क्रममा भने उत्साहित थिएनन्। उनको अनुहारमा तनाव र डरको भाव प्रष्टै देखिन्थ्यो।

सम्झौता रद्द भएको जानकारी दिँदै सरकारको बचाउमा श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तैः

नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिए लगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो। सोही बैठकबाट सामान किन्ने प्रक्रिया शुरु गरियो। तर बजारमा तुरुन्त सामान नभएकाले साना परिमाणमा पाएका सामान किनेर विवरण तयार गरिएको थियो।

माघ २५ गते केमिकल र ड्रग सप्लाईसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर प्रस्ताव मागेको तर आएन। त्यसपछि फागुन २३ गते खरिद प्रक्रियाको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि। एक महिनामा पाँच हजार बिरामी हुन्छन् भन्ने आँकलन गरेर फागुन ३० गते सात दिनको म्याद दिएर टेन्डर आह्वान गरेका थियौं। १९ वटा सप्लायर्सले टेन्डर हालेका थिए। तर उनीहरूले तत्काल दिन नसक्ने बताए। कसैले ३० त, कसैले ४५ दिन मागे।

हङकङ, चीन, भारत कहाँ सामान छ? त्यहाँबाट ल्याउन सरकारले सहजीकरण गर्दै प्लेन चार्डर्ट समेत गर्न तयार रहेको बतायौं। सामान जम्मा गर्न तीन दिनको समय दियौं। तर कसैले सामान जम्मा गरेनन्।

सामान तत्काल चाहिएको थियो। कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको चैत ११ गते बसेको बैठकले १४ घन्टाभित्र खरिद प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयमा तत्काल बैठक राखेर इच्छुकलाई बोलायौं। १३ गते मन्त्री र सचिवसहित ३५ जना सप्लाएर्य बसेर छलफल गर्दा तत्काल केही सामान उपलब्ध गराउन सक्ने भनेर ७ सप्लाएर्य आएका थिए। ७ सप्लाएर्यसँग छुट्टै छलफल भयो। केके सामान छ र कहिलेसम्म आउँछ भनेर सोध्यौं। त्यही दिन बेलुका ७ बजेसम्ममा प्रस्ताव पेश गर्ने सर्तमा बैठक सक्किएको थियो। ७ बजेसम्ममा २ वटा प्रस्ताव प्राप्त भयो। ती दुईमध्ये ओबिसिआई प्रालिलाई ठेक्का दिएका हौं। 

पेश भएको प्रस्तावमा सून्य दशमलव पाँच प्रतिशत कम गरेर सम्झौता गरेकोमा बजार भन्दा २० प्रतिशत बढी छ। समय महत्वपूर्ण भएकाले सरकारले सहजीकरण गरेर प्लेन पठाएको हो। तर जति भनेको त्यति सामान ल्याएनन्। ३० तारिखभित्रमा ल्याउनुपर्ने सामानमा १० प्रतिशत मात्र ल्याएको छ। कबोल रकमको १८ प्रतिशत रकमको सामान आएको छ। बिहीबारसम्म दोस्रो लट आउनुपर्नेमा ल्याउने सम्भावना छैन र प्रतिबद्धता पनि आएको छैन। त्यसैले आजै सम्झौता रद्द गरेर धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु।

000

उक्त ब्रिफिङमा महानिर्देशक श्रेष्ठले सम्झौताका क्रममा ओम्नीले राखेको धरौटी रकम कति थियो त्यो भने खुलाएनन्। सम्झौतासँगै पेश्कीबापत कम्पनीलाई विभागले दिएको रकम कति थियो? अब त्यो रकम के हुन्छ? ओम्नीले ल्याएको झन्डै ७ करोड रुपैयाँ बराबरको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको किटको किन र कसको सिफारिसमा ल्याइयो? ती किटको गुणस्तर नपुगेपछि के हुने भन्ने विषयमा पनि श्रेष्ठले जवाफ दिएका छैनन्।

आम रुपमा उठिरहेको यी जिज्ञासाको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ।

सम्झौता गर्दा सम्बन्धित निकायमै दर्ता नभएको कम्पनीसँग भएको खरिद सम्झौता रद्द गरेर कहाँबाट कालो सूचिमा राख्न सिफारिस गर्ने हो यो विषय पनि सरकारले  खुलाउनुपर्ने हुन्छ।

त्यति मात्रै हैन पहिलो लट सामान ल्याउन गरिएको जहाज चार्टर वापतको झन्डै २ करोड रुपैयाँ कसले बेहोर्ने हो? ओम्नीले ल्याएको २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको मेडिकल सामाग्रीको विषय के हुन्छ? यसको पनि विभागका महानिर्देशले स्पष्ट खुलाउन सक्नु पर्छ।

गल्ती भएपछि रद्द भएको टेन्डरमा भएको आर्थिक हिनामिना कारबाहीको भागेदारी को? के रद्द गर्दैमा कानुन विपरित भएको कामबाट संग्लनले उन्मुक्ति पाउँछन? यसको जवाफ सरकारले अवश्य दिनुपर्छ।

खरिद सम्झौतदेखि रद्द प्रक्रियासम्को यो ९ प्रश्नको जवाफ कसले दिने?
१. सम्झौत गर्दा पेश्की रकम दिएको थियो वा थिएन? दिएको भएका के हुन्छ? कसरी असुली हुन्छ?
२. १८ प्रतिशत बराबरको सामान भनेको १९ लाख डलर अर्थात २३ करोड रुपैयाँ हो। यसको क्षतीपूर्ति कसले बेहोर्ने हो?
३. सामान दिन नसकेको भन्दै सम्झौत रद्द भएको छ। यो अवस्थामा उपचार नपाएर मानविय क्षती भएमा यसको जिम्मेवार को हुने?
४. अब हुने खरिद प्रक्रियामा पुनः ओम्नी चोरबाटोबाट आउँदैन भन्ने आधार के?
५. नयाँ प्रक्रियाबाट सामान खरिद गर्दा कम्तिमा ७ देखि १ दिन अवश्य लाग्छ। यो बीचमा अकल्पनीय क्षती भएको अवस्थाको जिम्मेवार को?
६. अब नयाँ प्रक्रियाबाट आउने आपूर्तिकर्ताले धोका दिँदैन भन्ने आधार के? यसको समाधान कसरी हुन्छ?
७. पहिलो लटमा ओम्नीले ल्याएको सामानको विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ?
८. ओम्नीसँगको खरिद सम्झौत सार्वजनिक हुन पर्ने कि नपर्ने?
९. ओम्नी र खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई के कारबाही हुन्छ?

खरिद प्रक्रिया कसरी सुरु भएको थियो
विवादमा आएको मेडिकल सामान खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)सँग सरकारले  चैत १२ गते तीन घण्टाको अवधिमा नै खरिद सम्झौता गरेको थियो।  

सामान खरिदको तयारी ३ महिना अगाडिबाटै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै लकडाउनको समयमा हतारमा ओबिसिआईसँग सम्झौता गरेको थियो।

यसरी हतारमा सम्झौता हुनुमा कोरोना संक्रमण रोकथाम उच्चस्तरिय समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सल्लाहकार समूहका केही सदस्यको सक्रिय संलग्नताले  खरिद प्रक्रियामा शंका उत्पन्न भएको थियो।

जनवरी २३ मा नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएपछि कोरोना संक्रमण रोक्न आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका मेडिकल सामानको अभाव भएको विषयमा छलफल भएको थियो। तर, सरकाले त्यसताका सामग्री खरिद गर्न कुनै चासो दिएको थिएन। 

विश्व स्थास्थ्य संगठनले नेपाल पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भन्दै रिर्पोट सार्वजनिक गरेपछि मेडिकल सामग्री खरिद गर्न सरकार केही तोतेको थियो। नेपालमा पहिलो संक्रमितको पहिचान भएको दुई सातापछि माघ २५ मा कोरोनाको उपचारका र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया थालनी भएको थियो। त्यतिबेला १९ मेडिकल व्यवसायीसँग मेडिकल सामग्री खरिदका लागि भन्दै कोटेसन मागिएको पनि थियो। तर प्रक्रिया थप अगाडि बढेन।

फागनु १९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनु अगाडि रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गर्ने सक्ने अधिकार दिँदै उच्चस्तरीय समिति गठन भयो। त्यही समिति गठन भएसँगै कोरोना संक्रमण रोक्न खरिद गरिने मेडिकल सामानमा सेटिङ शुरु भएको थियो।

समितिमा अधिकांश मन्त्री तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई समेत राखियो। समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि थिए। समितिले आफ्नो काम सुरु ग¥यो। तर, कामसँगै मेडिकल सामानका लागि व्यवासायीसँग मागेको कोटेसनमा भने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र रक्षामन्त्री पोखरेलले कुनै काम अगाडि बढाएनन्। एकाएक चैत ६ मा विगतको उक्त प्रक्रिया खारेज गरियो।

सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि चैत ११ गते बिहान ६ बजेबाट लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा ग¥यो। लकडाउनको घोषणासँगै मेकिडल सामान खरिदका लागि पहिलो भएको सूचना रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ११ गते २४ घन्टाको समय दिँदै व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको थियो।

विभागकै महानिर्देशकले आइतबारको मिडिया ब्रिफिङका क्रममा भनेअनुसार उक्त समयमा ६ वटा आयातकर्ता छलफलमा उपस्थित भएका बताएका  थिए। तर उनीहरूलाई थप प्रक्रियामा सामेल गराइएन। छलफलमा सहभागीलाई थप ३ घन्टाको समय दिइएको थियो। तर ६ वटै आयातकर्तासँग सामाग्रीको मूल्यको कोटेसन मागेर सरकारले ओबिसिआइलाई एकलौटी रुपमा ठेक्का दिएको थियो।

खरिदका लागि माघ २५ मा माग गरेको कोटेसन रद्द भएका कारण र २४ घन्टाको सूचना प्रकाशन गरेर आएका २ कम्पनीमध्ये ओबिसिआइसँग सामान किन्नुको आधार अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले सम्झौता रद्द हुँदा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

सरकारले १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर बराबरको मेडिकल सामाग्री गर्न एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको र सोहीअनुसार आइतबार नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज चार्टरमार्फत् केही सामाग्री ल्याएको थियो। आएको सामाग्रीमा पनि ७ करोड रुपैयाँ बराकरको किट विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति नदिएको पाइएको छ। त्यस्ता उपकरण प्रयोग नगर्न  मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा खेम कार्कीले मिडिया ब्रिफिङका क्रममा नै सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेका थिए। 

सरकारले आयातकर्ताहरूले प्रस्ताव नगरेकाले हतारमा निर्णय गर्नु परेको दाबी गरे पनि आयातकर्ताहरूको संगठनले नै सरकारले झुटो बोलेको भन्दै आवश्यक प्रमाण आफूहरूसँग रहेको बताउँदै संस्थागत रुmपमा विज्ञप्ति समेत आएको थियो। यसरी भएको खरिद प्रक्रिया प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सबै मन्त्रीले बचाउ गर्दै आएका थिए।

सरकार बचाउको बाटोमा नै थियो। तर, मेडिकल सामग्री खरिद गरेको कम्पनी कानुनी रुपमा वाणिज्य विभागमै दर्ता नभएको विषय समेत बाहिर आइसकेको थियो। एकपछि अर्को विवाद बाहिर आउने क्रम रोकिको थिएन। अन्ततः बुधबार मन्त्रालयको नियमित कोरोजा ब्रिफिङमा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले सम्झौता खारेज गरेको जानकारी दिए। 
यसले खरिद सम्झौतामा आर्थिक हिनामिना र सेटिङ रहेको पुष्टी गरेको छ। 

ओबिसिआईसँग सरकारले किनेको मेडिकल सामग्री चीनका विभिन्न प्रान्तिय सरकार र व्यवासायीले अनुदानमा दिएका सामग्रीको मूल्यभन्दा १० देखि १५ गुणा महंगो थियो भने व्यवसायीले दिएको कोटेशन भन्दा ४० गुणा मंहगो थियो। 

३ घन्टे सम्झौता
ओबिसिआई र सरकारबीच चैत १२ बेलुका मात्रै सम्झौता भएको थियो। सम्झौता लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जहाज चार्टरका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् फास्ट ट्र्याकमा अनुमति माग्ने काम भएको थियो।  

१३ गते  भारत, बंगलादेश, म्यानमार र चीनसँग उडान अनुमति माग्ने निर्णय भएको र १२ घन्टामै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जहाज चीनको गोन्जाउ जान अनुमति लिइएको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभागले नेपाल एयरलाइन्सलाई मार्च २७ गते सामान लिन जानका लागि तयार हुन भनेको थियो। नेपाल एयरलाइन्समा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् जानकारी भएको थियो। १५ गते साढे १२ बजे नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाजले मेडिकल सामाग्री लिन काठमाडौंबाट गोन्जाउको लागि उडान भरेको थियो। जुन समय दुई दिन मात्र समय रहेको देखिन्छ। दुई दिनमै उक्त कम्पनीले सामान खरिद गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न।

‘अझै रमाइलो विषय त आजसम्म मेडिकल सामान सप्लाई नै नगरेको कम्पनीले ३ घन्टामा कसरी मेडिकल उपकरणको मूल्य सूची तयार पा¥यो भन्ने हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘सबै सेटिङको काम सक्दै चीनमा ओबिसिआईले केही सामान खरिद गरेपछि २४ घन्टे सूचना जारी भएको हो।’

चीनमा पनि लामो समयदेखि बजार बन्द थियो। खुल्न थालेको पनि केही दिन मात्रै भएको थियो। सामान खरिदका लागि विश्वभरका मेडिकल सामान सप्लायर्स लाइनमा नै थिए। तर, ओबिसिआईले दुई दिनमै सामान किन्न सक्ने आधार थिएन। तर, विभाग तथा मन्त्रालयले सम्झौताको बचाउ गरिरहेका थिए।

सरकारले उक्त चार्टर जहाजमा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको सामान ल्याउने भनेको थियो। तर चीनको सिचुवान प्रान्त सरकारको सहयोग र अन्य चिनियाँ संस्था तथा कम्पनीले सहयोग गरेको सामान जहाज चार्टर गरेर ल्याउन लगिएको थिएन। 

सरकारले मेडिकल सामग्री खरिदकै लागि सम्झौता गरेको कम्पनीको मेडिकल सामग्री ल्याउन जहाज चार्टर गरेको थियो। जुन विषय आइतबार बिहान नेपाल एयरलाइन्सले गोन्जाउबाट ल्याएसँगै सामानबाट पुष्टि पनि भइसकेको थियो।  जहाजमा अनुदानको मेडिकल सामग्री ३ दशमलव ०१ टन मात्रै थियो भने ओबिसिआईको झन्डै पौने १० टन सामान थियो।

‘१२ गते छलफलमा बोलाएर सम्झौता गर्ने बहाना मात्रै हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भनेका थिए, ‘सरकारमा रहेका केही मन्त्री तथा मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा उच्च पदस्थ  कर्मचारीले ओबिसिआईलाई सम्झौता अगाडि नै ’हामी तिमीबाट सामान लिन्छौं। सामान खरिद गरेर संकलन गर्नू’ भनेका थिए।’

छलफलमा सहभागी ६ कम्पनी कोको थिए? मूल्यको कोटेसन दिने दुई कम्पनीको कुन कुन हुन? त्यसको विभाग र मन्त्रालयले सार्वजनिक नगर्नुले नै खरिद प्रक्रियाको साँठगाँठ देखाएको थियो।

सम्झौत रद्दपछि विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठसँग यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कका आउन चाहेनन्।


यो पनि 

कोरोना सामाग्री ल्याउने ओबिसिआईसँग सम्झौता रद्द, कालोसूचीमा राखिने

७ वटा कानुन तोड्दै ओबिसिआईसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्झौता

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७ करोडमा खरिद गर्यो कोरोना परीक्षणमा कामै नलाग्ने र्‍यापिड टेस्ट किट

चीनबाट भित्र्याइएकाे मेडिकल सामान खरिद प्रक्रियामा शंकै शंका

मेडिकल उपकरण प्रतिस्पर्धामा होइन, मिलेमतोमा महँगो र गुणस्तरको ग्यारेन्टी नभएको ल्याइयो : मेडिकल आपूर्ति संघ

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

swasthyakhabar

पढ्नै पर्ने