काठमाडौं - सरकारले अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले कोभिड १९ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० वटा विषयमा विशेष ध्यान दिने भएको छ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको सहजीकरण समितिले अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले कोभिड १९ सम्बन्धीत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिनु अघि १० विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भएको हो।
मन्त्रालयले उक्त विषयसहितको विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाएको छ।
यस्ता छन् १० विषय
अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले संशोधनका लागि समाजकल्याण परिषदमा कोभिड १९ सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्न स्वीकृति गर्दा निम्न विषयमा ध्यानमा राखी स्वीकृति प्रदान गर्न समाजकल्याण परिषदमा लेखी पठाउने
१) राहत वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि लक्षित घर परिवार पहिचान गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने र राहत वितरण गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहको रोहबरमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गर्ने ।
२) परियोजनाको नाम बमोजिम प्रस्ताब भएका क्रियाकलापहरु कोभिड-१९ सँग बढि सम्बन्धित हुनुपर्नेमा क्रियाकलापको ठुलो अंश अरु क्षेत्रमा देखिएकाले परियोजनामा पेश भएको कार्यक्रम खण्डको कम्तिमा ७० प्रतिशत बजेट तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम सँग सम्बन्धितकार्यकर्म गर्ने गरी स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३) परियोजना सम्झौतामा प्रस्ताब गरिएका जिल्लाहरुका सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम संचालन गर्ने |
४) प्रास्ताबित परियोजना प्रस्तावका क्रियाकलापहरु कोभिड -१९ नियन्त्रण, रोगथाम तथा उपचारका लागि Software भन्दा नितान्त hardware संग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु जस्तै;सम्बन्धित स्थानीय तहमा बिरामी बस्ने Isolation/quarentine blocks, beds(सैया) निर्माण तथा प्रयाप्त मात्रामा सेनिटाईजर,पन्जा, साबुन,थर्मामिटर,थर्मो गन पिपीई, Rapid Test kit, Fever Clinic materials,COVID-19 संग सम्बन्धित औषधि जस्ता सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने बिषय समाबेश गर्ने |
५) परियोजना प्रस्ताबमा पेश भएको बिभिन्न राहत तथा खाधन्न सामग्री वितरण गर्दा बिशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, एकल महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक वर्गलाई ध्यानमा राखी बितरण गर्ने र कुनै पनि राहत सामग्री तथा स्वास्थ्य सामाग्री बितरण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसंगको समन्वय, सहकार्यमा एकद्वार प्रणाली मार्फत परिबारका सदस्य संख्याको आधारमा कम्तिमा न्यूनतम आवश्यकता पुर्ति हुने गरी वितरण गर्ने | उक्त व्यहोरा परियोजनामा नै उल्लेख गर्ने |
६) राहत तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउदा राहत तथा सामग्री लिने व्यक्ति,परिबार,कार्यालय/निकाय संग स्पष्ट सामाग्री/राहत बुझेको भर्पाइ गराउने अनिबार्य व्यवस्था गर्ने/गर्न लगाउने | राहत वितरणलाइ बस्तुगत,भरपर्दो र बढि प्रभाबकारी बनाउन राहत बितरण सम्बन्धि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको राहत वितरण मापदण्ड बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था समाबेश गर्ने | परियोजनामा स्वीकृत गरिएका कार्यक्रम संचालन गर्दा नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुबाट घोषणा गरिएको नीति,नियम,मापदण्ड, सामाजिक दुरी कायम गर्ने बिषय जस्ता lockdown का न्यूनतम शर्तहरु, सबै पालना गर्ने गरी अनाबश्यक भिडभाड हुने प्रकृतिका क्रियाकलापहरु नगर्ने बिषयको सुनिश्चित हुने प्राबधान समाबेश गर्ने |
७) स्थानीय तहहरुमा रहेका quarentine centres मा सहयोग गर्दा त्यहा बस्ने महिला,बालबालिका जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाइ ध्यानमा राखी यी बर्गहरु मैत्री संरचना निर्माण तथा ब्यबस्थापन गर्नमा सहयोग गर्ने बिषय परियोजनमा समाबेश गर्ने |
८) परियोजना सम्झौतामा उल्लिखित सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु संचालन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु लगायत सरोकारवाला पक्ष/निकाय/कार्यालयहरुको नजिकको समन्वय र सहकार्यमा गर्ने | स्थानीय आबश्यकता अत्यन्त ठुलो र औचित्यपूर्ण देखिएमा उक्त स्थानमा संचालन गर्ने स्वीकृत क्रियाकलाप तथा बिनियोजित बजेटलाई बढिमा २० प्रतिशत सम्मको बजेट तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा राहत वितरणका लागि तोकिए बमोजिमको कार्यमा समेत खर्च गर्न सक्ने | यो अवस्था आएमा सो को सूचना वा जानकारी समाज कल्याण परिषद्लाई गराई पछि संसोधनका लागि पेश गर्ने | समाज कल्याण परिषदले नियमानुसार उक्त प्रस्ताब संसोधन वा परिमार्जन गर्ने ब्यबस्था मिलाउने |
९) बिपत ब्यबस्थापनको क्षेत्रमा Sendai Report मा समेत समाबेश गर्न पर्ने भएकाले परियोजना सम्झौतामा पेश गरिएको कोभिड-१९ संग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रमलाई गृह मन्त्रालयमा रहेको www.bipad.gov.np मा अनिबार्य entry गर्ने | यस बिषयलाई परियोजनाको पृष्ठभूमिमा समेत उल्लेख गर्ने |
१०) प्रशासनिक खर्चमा यातायात र संचार खर्च बाहेक अन्य खर्चमा सकेसम्म मितव्ययी बनाउन लगाउने ।
