काठमाडौं- र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) मार्फत भइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षण रोक्न सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा उक्त रिटमा पेसी रहेको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, सन्तोष भण्डारी, शंकर पौडेल र शुक्रराज आरणले वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुले कोभिड-१९ बाट संक्रमितहरुको आरडिटी परीक्षण गर्ने २०७६ चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगायतका यससम्बन्धी निर्णयहरु बदर हुनुपर्ने जिकीर गरेका थिए।
सरकारले विश्व स्वाथ्य संगठनले आरडिटी परीक्षण नगर्न दिएको निर्देशन लागू नगरेको दायर रिटमा उल्लेख छ। सरकारको लापरबाहीले रोग लुकाउने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको रिटमा जिकीर गरिएको छ।
उक्त परीक्षणलाई कानुन विपरीत भएकोले नेपालभरि नै डब्लुएचओले मान्यता दिएको पिसिआर विधिबाट मात्र संक्रमितको परीक्षण गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन परमादेशको आदेश निवेदनमा माग गरिएको थियो।
