काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी)मार्फत् भइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) परीक्षणका बारेमा जवाफ दिन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले १५ दिनभित्र यसको बारेमा जवाफ दिन सरकारको नाममा आदेश गरेको हो।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, सन्तोष भण्डारी, शंकर पौडेल र शुक्रराज आरणले बैशाख २४ गते दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वाेच्चले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित रुपमा जवाफ पेस गर्न भनेको हो। सर्वोच्चले यसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई पनि भनेको छ।
रिट निवेदनमा कोभिड- १९ काे आरडिटी परीक्षण गर्ने २०७६ चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगायतका यससम्बन्धी निर्णयहरु बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएपछि त्यसका लागि दुवै पक्षको छलफल हुनुपर्ने सर्वाेच्चले भनेको छ। सर्वोच्चले सरकारी पक्षको जवाफपछि मात्र निर्णय गर्ने भन्दै हाललाई जवाफ माग्ने आदेशमात्र गरेको हो।
सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले आरडिटी परीक्षण नगर्न दिएको निर्देशन लागू नगरेको दायर रिटमा उल्लेख थियो। सरकारको लापरबाहीले रोग लुकाउने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको रिटमा जिकिर गरिएको थियो। उक्त परीक्षण कानुनविपरित भएकोले नेपाल अधिराज्यभरी नै डब्लुएचओले मान्यता दिएको पिसिआर विधिबाट मात्र काेराेनाकाे परीक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन परमादेशको आदेश निवेदनमा माग गरिएको थियो।
