काठमाडौं— सरकारले महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने बताएकी हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संगठन संरचना परिमार्जन सम्बन्धी प्रस्तावमा संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी गरी एनसिडिसी स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
संघमा राष्ट्रिय र प्रदेशमा प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना हुने भएको हो।
आगामी बजेट भाषणमा यसका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ।
एनसिडिसिको चर्चा नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। तर, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यसअघि पनि पटक पटक कागजी रुपमा एनसिडिसीको सं।चना तयार भएका थिए।
यसपटक कोरोना भाइरसले निम्त्याएको विश्व महामारी मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एनसीडिसि स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
यसअघि, संघीय संरचनाअनुसार सरकारी कार्यालयको नयाँ संगठन संरचना बनाइरहेको समयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको एनसिडिसी बनाउने तयारी गर्दा मन्त्रालयकै केही कर्मचारी नै बाधक बनेका थिए।
स्रोतका अनुसार कर्मचारीकै दबाबमा पूरानै संरचनाअनुसार ठूला र भद्दा संरचना बनाउने खेल भएपछि एनसिडिसीको प्रक्रिया सुरु हुनअघि नै रोकिएको थियो।
डेढ वर्षअघि स्वास्थ्य सेवा विभाग र मातहतका महाशाखा खारेज गरी एनसिडिसी बनाउने प्रस्तावको विरोध भएपछि पुनः धेरै व्यक्ति हाकिम हुन मिल्ने गरी हालको संरचना लागू गरिएको थियो।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले देशमा देखापर्ने विभिन्न सर्ने तथा नसर्ने रोग र महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न अमेरिका र चीनको ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन’ जस्तै शक्तिशाली केन्द्र निर्माण बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
सो समयमा विभाग मातहतका राष्ट्रिय क्षयरोग कन्द्र, राष्ट्रिय एचआइभी÷एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, आपूर्ति व्यवस्थापनको कार्य र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउने पनि प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसका साथै विभाग अन्तर्गतका बाल स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका नीतिगत काम मन्त्रालयबाट नै गर्ने र स्वास्थ्य सेवा तालिम केन्द्रलाई तालिम संस्थाहरुको पुनर्संचना गर्दा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
हाल यी केन्द्र तथा महाशाखामा छुट्टाछुट्टै निर्देशक रहने व्यवस्था छ। सबैलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय केन्द्र बनाउँदा एक मात्र निर्देशक हुने प्रस्ताव गरिएको थियो।
नयाँ संरचना कायम हुँदा स्वास्थ्यमा एकै पटक १० जना हाकिम हुने अवस्था आउने नदेखिएपछि कर्मचारीहरुले आफू हाकिम हुन संघीयताको मर्मविपरीत ठूला संरचना बनाउन लागिपरेका थिए।
यस पटक पनि मन्त्रालयले पुनः एनसिडिसीको प्रस्ताव गरेपछि केही कर्मचारी यसका विरुद्ध पुनः सक्रिय हुने सम्भावना छ।
