स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बुधबार दिउसो ४ बजेसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी बाँकेमा कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। त्यहाँ १७० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। जसमध्ये २३ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने एक जनाको मृत्यु भएको छ।
बाँकेमा संक्रमितको संख्या थपिने सम्भावना अत्याधिक रहेको भन्दै थप सतर्कता अपनाउन र आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन विज्ञहरुले सुझाब दिइरहेका छन्।
बाँके जिल्लामा उपचार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, प्रयोगशाला, जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतका विषयमा जानकारी लिन बुधबार बिहान एक स्वास्थ्यकर्मीलाई टेलिफोन गरेको थिएँ। स्वास्थ्यका विविध विषयमा विगतमा पनि उनीसँग मेरो कुराकानी हुन्थ्यो। जानेको र थाहा पाएका विषय सरल रुपमा बुझाइदिन्थे पनि। तथ्यांकहरु खोजेर टिपाइदिने काम पनि गर्थे। सधैं उर्जावान उनी बुधबार भने निरास सुनिए।
सधैं मेरा प्रश्नहरुको उत्तर दिने उनले बुधबार भने मलाई नै प्रश्न सोधे। उनको प्रश्न थियो- यो देशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ कि छैन? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न?
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै कर्मचारीले उक्त प्रश्न गरेपछि केही समय त म अवाक भएँ। बेलाबेलामा ठट्टा गर्ने उनको बानीसँग म परिचित नै थिएँ। सोचें- यसपटक पनि उनी जिस्किरहेका छन्।
अनि, भनें- सर, पनि यस्तो बेलामा ठट्टा गर्ने!
तर उनले ठट्टा होइन, साँच्चै नै आफूलाई यो देशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छैन झैं लागिरहेको बताए। 'देशभरका नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय विपद्को यो घडीमा समेत कहीँ कतै देखिँदैन भने मन्त्रालय हुनु र नहुनुको के अर्थ?', उनका आक्रोश र प्रश्न मिसिए।
कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सहयोग त के, आश्वासन समेत नपाएको भन्दै उनले चिन्तामिश्रित स्वरमा निष्कर्ष सुनाए- 'यस्तो पाराले कोरोना विरुद्धको लडाइँ जित्न सकिँदैन।'
कोरोना उपचारमा खटिरहेका एक अस्पतालमा कार्यरत मन्त्रालयकै कर्माचारीको यस्तो भनाईले मनमा चिसो पस्यो।
उनीसँगको टेलिफोन वार्तापछि गत बिहीबार स्वास्थ्यखबरका सहकर्मी डिबी खड्कालाई एक संक्रमितका श्रीमान्ले गरेको गुनासो सम्झें।
काठमाडौं कलंकी बस्ने संक्रमितका श्रीमानले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र माताहतका कर्मचारीको खोजी गरिरहेका थिए। उनको श्रीमतिलाई अघिल्लो मंगलबार कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो। संक्रमण देखिएपछि संक्रमितलाई उपचारका लागि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा लगियो।
तर संक्रमण देखिएको तीन दिनसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोही पनि टोली उनी बसेको घरमा पुगेनन्। तीन दिनको अवधिमा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निरन्तर फोन गरेका थिए। अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका थिए। तर कसैले पनि वास्ता गरेनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुको जाँचका लागि नमुना संकलन गर्ला र उक्त एरिया सिल पनि गर्ला भन्ने उनको सोच थियो। तर, उक्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको उपस्थिति नै देखिएन।
विपद्को यो घडीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोजी गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाँकेका ती कर्मचारी र कोरोना संक्रमितका आफन्त मात्र होइन, स्थनीय तहका प्रमुखहरु समेत छन्।
कोरोना हटस्पट बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमददेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगी समेत संघीय सरकारबाट सहयोग नभएको गुनासो गरिरहेका छन्।
नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा हरेक दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मन्त्रालयको नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ।
कोरोना महामारीको यो समयमा सबैभन्दा धेरै देखिनुपर्ने निकाय हो, स्वास्थ्य मन्त्रालय। देखिनु त परको कुरा, खोज्दा समेत नभेटिने अवस्था किन आयो त? स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै कर्मचारी मन्त्रालय र नेतृत्वप्रति किन खुसी छैनन्?
यसको उत्तरको खोजीका लागि मैले मन्त्रालयकै केही कर्मचारी, कोरोना उपचारमा खटिएका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र केही विज्ञ सहित १४ जनासँग कुराकानी गरेको थिएँ। उनीहरु सबैलै एकै खालको जवाफ दिए। उनीहरुको मिल्दोजुल्दो जवाफलाई १० बुँदामा समेट्न सकिने रहेछ-
१. विपदको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन गति र रफ्तारमा काम गर्नु पर्ने थियो, त्यो भएन।
२. स्वास्थ्यकर्मीदेखि आम नागरिकलाई यो समयमा जुन आड, भरोसा र अभिभावकत्व दिनुपर्ने थियो, त्यो भएन।
३. कोरोना महामारीविरुद्ध आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्नु।
४. प्रदेश र स्थानीय तह मात्र नभई मन्त्रालय माताहतकै महाशाखा र निकायसँग समन्वय गरेर काम नगर्नु।
५. कोरोना उपचारमा सक्रिय माताहतकै अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई मन्त्रालयबाट समस्या तथा चुनौतीका विषयमा जानकारी समेत नलिनुका साथै सहयोगका विषयमा वेवास्ता गर्नु।
६. कोरोना महामारीपछि बनाइएका केही गाइडलाइन तथा प्रोटोकलहरु मन्त्रालयमै कागजमा मात्र सिमित हुनु।
७. संक्रमण देखिएकाका परिवार तथा आफन्त र सम्पर्कमा आएकाहरुको खोजी तथा परीक्षणका काम नहुनु।
८. क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनहरु मापदण्ड अनुसार भए नभएका अनुगमन नहुनु।
९. फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई हौसला दिनुको सट्टा सुरक्षा कवच र आवश्यक मेडिकल सामग्री नदिई कारबाहीको धम्की दिनु।
१०. सीमा नाकामा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई कसरी व्यवस्थित रुपमा भित्र्याउने, उनीहरुलाई कसरी ट्र्याकिङ, ट्रेसिङ, टेस्ट र फलो गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि काम नहुनु।
कोरोना महामारी विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम गराईप्रति यी बाहेक थुप्रै गुनासाहरु छन्। सबैभन्दा बढी गुनासो त फ्रन्टलाइनमै कार्यरत कर्मचारीको छ।
विपद्को यो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर धेरैको आँखा छ। तर ऊ आशा र भरोसाको राडारबाट उछिट्टिएर दुर्घटनाउन्मुख उडानमा छ। फ्रन्टलाइनमा खटिएका उसकै कर्मचारीले त नभेटिरहेको यो मन्त्रालय अरुका निम्ति कामयावी बन्ला भन्नेमा प्रशस्तै शंका छ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेको ४ महिना पुगेको छ। संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको पनि दुई महिना नाघिसक्यो। यसबीचमा नेपालमा संक्रमितको संख्या ८८६ पुगिसकेको छ। ४ जनाको निधन भइसकेको छ।
लकडाउनको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनमा सक्रिय भएर आवश्यक सबै तयारी पूरा गर्नुपर्ने थियो। तर, लकडाउन गर्दैमा काम पूरा भएको ठान्ने भुल गर्दा संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहेका छन्। नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेका छन्।
तर सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने र देखिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल 'गुमनाम' जस्तै छन्।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुगेर कुराकानी गर्ने क्रममा 'मन्त्रालय हरेक दिन सबा ४ बजे प्रत्यक्ष प्रसारणमा र नयाँ संक्रमित थपिएपछि अद्यावधिक विवरण सहित देखिने गरेको, यो बीचमा मन्त्रालयले थुप्रै गाइडलाइन र प्रोटोकल समेत बनाएकाले गुमानाम भन्न मिल्दैन' भनेर तर्क गर्ने कर्मचारी पनि भेटिए।
कोरोना विरुद्दको यो लडाइँमा मन्त्रालयको काम संक्रमित र मृतकको तथ्यांक संकलन गर्ने मात्र हो त? काजगमा गाइडलाइन बनाएर राख्ने मात्र हो त? के यति गरेको भरमा कोरोना विरुद्धको यो लडाइँ जित्न सकिन्छ त? के कोरोना विरुद्धको यो लडाइँमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम यति हो?
पक्कै पनि होइन।
यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने कामको एउटा सानो अंश मात्र हो। जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार, विपद्को यो घडीमा मन्त्रालयको यो कामलाई प्रतिशतमा भाग लगाउने हो भने शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्र हुन्छ। अर्थात्, मन्त्रालय ९९ प्रतिशतभन्दा बढी काम नगरी शून्य दशमलव १ प्रतिशत काम गरेर मन्त्रमुग्ध भइरहेको छ।
मन्त्रालयकै कर्मचारीले भनेजस्तो मन्त्रालयले यो बीचमा केही मापदण्ड र प्रोटोकलहरु बनाएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ त?
पक्कै पनि सन्तोषजनक छैन। किनभने केही दिनअघिको दु:खद घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।
मन्त्रालयले बनाएर कागजमै सिमित भएको एउट मापदण्ड हो, कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६। यदि मन्त्रालयले बनाएको उक्त मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन भएको भए बाँके नरैनापुरमा उपचार अभावमा छटपटिएर एक संक्रमितको ज्यान जाँदैन थियो, सायद।
उक्त मापदण्डमा क्वारेन्टाइन स्थलमा स्वास्थ्य सामग्री सहितको प्रतिसय जनाका लागि मेडिकल अधिकृत एक जना, स्वास्थ्य परिचारिका एक, पारामेडिक्स एक, ल्याब टेक्निसियन (आवश्यकता अनुसार) हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसका साथै यस्ता क्वारेन्टाइनमा २४ सै घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि गनुपर्ने उल्लेख छ।
तर मापदण्डमा भएका यी व्यवस्था लागू नहुँदा ती युवाले समयमा नै उपचार नपाएर छटपटिँदै ज्यान गुमाउनुपर्यो। आफूले बनाएको मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन नहुँदा मन्त्रालय किन मौन बसिरहेको छ? यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन?
मापदण्ड कागजमा बनाएर मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको दायित्व पूरा हुँदैन। देशभरमा यस्ता मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टाइन कति होलान्? भोलिका दिनमा नरैनापुरका ती युवाको जस्तै अवस्था अरुमा दोहोरिँदैन भन्ने सकिन्छ?
देशभरमा कति क्वारेन्टाइन छन् र ती सबै मापदण्ड अनुसार छन् वा छैनन्? छैनन् भने तिनलाई मापदण्ड अनुसार बनाऔं भनेर भन्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय यतिबेला कहाँ के गरिरहेको छ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हातमा त्यही क्वारेन्टाइन मापदण्ड छ, मुखमा जवाफ छैन।
देशभरका नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा बोकेको उक्त मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री कहाँ छन्? उपचार अभावमा क्वारेन्टाइनमै छटपटिएर नागरिकको ज्यान जाँदा मनमनै चुकचुकाइरहका छन् वा आगामी दिनमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तयारी पनि गरिरहेका होलान्?
अहिले पनि कैयौं नागरिकहरु भारतसँगको सीमाबाट नेपाल फर्किरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा ज्वरो मात्रै नापेर भित्र्याइएको छ। तर, सबैको विवरण संकलन गरेर क्वारेन्टाइनमा, सेल्फक्वारेन्टाइनमा, आइसोलेसनमा वा उपचारको दायरामा ल्याउनेतिर तयारी पुगेजस्तो देखिन्नँ। बरु नागरिकलाई दुःख दिने र लुकिछिपी भित्रिन बाध्य पार्ने गरेको देखिन्छ। सुरुवातमै जुन खाले गल्ती गरियो, त्यसले तराईका जिल्लालाई एकपछि अर्को ‘हटस्पट’ बनाइरहेको छ, अहिले पनि सोही प्रवृत्ति कायम छ।
तर स्वास्थ्यमन्त्रीले न विगतबाट पाठ सिकेको देखियो, न आगामी योजना बनाएको देखियो। ‘चल्दै गर्छ’ भन्ने शैलीले महामारीसँग जुध्न सकिएला र?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार प्रोटोकल बनाएको दाबी गरे पनि कोरोना उपचारमा खटिएका अस्पतालका चिकित्सकहरु नै भन्छन्- 'हामीले उक्त प्रोटोकल देखेका छैनौं।'
बिरामीलाई भर्ना गर्ने गाइडलाइन के हो? डिस्चार्ज गर्ने गाइडलाइन के हो? लक्षण भएकाको उपचार प्रोटोकल के हो? लक्षण नभएकाको उपचार प्रोटोकल वा आइसोलेसन के कसरी गर्ने हो? लक्षण भएका र नभएकालाई अस्पतालमा वा आइसोलेसनमा के कसरी राख्ने? यसको निश्चित मापदण्ड अहिलेसम्म नपाएको उनीहरुको गुनासो छ।
उनीहरु भन्छन्- 'हामीले जानकारी पाएको एउटा मात्र कुरा छ। त्यो हो- संक्रमितको पछिल्लो दुई पटकको पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आए डिस्चार्ज गर्नुपर्छ।'
यसले पनि के देखाउँछ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ। मन्त्रालयबाट गाइडलाइन र प्रोटोकल नआएपछि केही प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै ढंगले उपचार र आइसोलेसनको गाइडलाइन बनाएका छन्। संघीय सरकारले गाइडलाइन, प्रोटोकल र मापदण्ड बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीयतहसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्ने काममा पनि मन्त्रालय चुकिसकेको छ।
संकटकै बेलामा हो नेताको नेतृत्व क्षमता देखिने। तर यो समयमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले आफ्नो सक्रियता र क्षमता समेत देखाउन सकेका छैनन्। कोरोनाका विषयमा सुरुदेखि नै गैरजिम्मेवार अभियव्यक्ति दिएका कारण उनी विवादमा परे। अहिले त हराएजस्तै छन्।
लामो समय मौन रहेका मन्त्री ढकालले वैशाख १ गते सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘६ टी’ को रणनीति लिएर कोरोना नियन्त्रण गर्न काम गरिरहेको बताए। कोरोना नियन्त्रणका लागि अघि सारिएका ६ टी अर्थात 'ट्राभल रेस्ट्रिक्सन', 'टेस्टिङ', 'ट्रेसिङ', 'ट्र्याकिङ', 'ट्रिटमेन्ट' र 'टुगेदर' हुन्। तर यो सबै रणनीतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामको गति र संवेदनशीलता निराशाजनक छ। यी कुनै पनि कुराको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सकेको अवस्था छैन।
मन्त्री आफैंले सार्वजनिक गरेको रणनीति कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् कुरा हो। यी विषय किन कार्यान्वयन भएनन्? मन्त्री ढकालले खोज्ने र जान्ने कोसिस समेत गरेको देखिँदैन। बरु उनी दातासँग मास्क लगाएर सहयोग स्वरुप आएका स्वास्थ्य सामग्री लिन र हात मिलाउनमा व्यस्त देखिए। दाताहरुसँग मास्क लगाए हात मिलाउँदैमा महामारी रोकिँदैन। कोरोना उपचार गरिरहेका मन्त्रालय माताहतकै कर्मचारी मन्त्रालय र मन्त्रीको काम गराईप्रति खुसी छैनन्। उनीहरु नै भनिरहेका छन्- विपद्को यो घडीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्री कहाँ छन्? यतातिर उनले चासो दिन आवश्यक छ।
यो समयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्। तर सिंगो देशका नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय भने तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र मिडिया ब्रिफिङ गर्ने काममा मात्र सिमित छ।
विपद्को यो समयमा नियमितभन्दा पनि बढी काम गर्नुपर्ने हो। तर स्वास्थ्यमन्त्रीले कामको मेसो मिलाउन सकेको देखिएन।
विगतमा मन्त्री ढकालले उत्तरतर्फ हिमाल छन्, कोरोना भाइरस हिमालमाथिबाट नेपाल आउँदैन भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए। साँच्चै आएन पनि। तर मन्त्रीज्यू, हिमाल काटेर भाइरस आउँदैन भन्ने भनाई मिल्न गएकोमा दंग परिरहने कि दक्षिणको दशगजा नाघेर आएका भाइरसको फैलावट रोक्न पनि प्रयास गर्ने?
कोरोना नियन्त्रणका लागि समयमा सामान्य कदम पनि नचाल्दा अहिलेको अवस्थामा आएको हो। तर क्षति कम गर्न अझै पनि समय घर्किसकेको छैन। तर मन्त्रालय र मन्त्रीको थप सक्रियता अपेक्षित छ।
नेपालमा पछिल्लो समय भारतबाट आएका नागरिकहरुमा कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ। सरकारले नाका बन्द गर्दा उनीहरु अवैध बाटो हुँदै नेपाल छिरिरहेका छन्। यसले झन् ठूलो संकट निम्त्याइरहेको छ। यो अवस्था आउनुमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै दोष छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘६ टि’ अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका हरेक नाकामा काम हुनुपर्ने थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बनाउन भन्न सक्नुपर्थ्यो। त्यसपछि हरेक जिल्लामा दुईदेखि तीन वटासम्म नाका खुला गरेर सबैको व्यवस्थित रुपमा रेकर्ड राख्ने, ट्र्याकिङ गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने र मापदण्डका आधारमा आवश्यकता अनुसार टेस्टिङ गर्ने कुरामा तथ्यांकसहित प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै काम अगाडि बढाउनुपर्थ्यो। तर मन्त्रालयले यस्तो काम गरेन नै, सुझाब दिनेहरुलाई पनि बक्रदृष्टि लगायो।
मृतप्रायः ‘६ टि’लाई बेलैमा जगाउन आवश्यक छ, मन्त्रीज्यू।
लडडाउनलाई नै कोरोना विरुद्धको औषधि सम्झिने मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। यो त संक्रमण फैलिने दरलाई लम्ब्याउने र त्यसबीचमा अन्य तयारीलाई तीव्रता दिने अवसर हो भन्ने भुलिएको छ। त्यो भुलबाट जति छिटो पाठ सिक्यो, उति नै राम्रो।
यस्ता आधारभूत मान्यतामा समेत चुकेको मन्त्रालय स्वास्थ्यका अरु काममा समेत चुक्दै गएको छ। लकडाउन र कोरोनाका कारण उपचार नपाएर अरु रोग तथा समस्याका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा जान नसक्दा कतिपय सुत्केरीको घरमै र बाटोमै मृत्यु भएका खबर आइरहेको छ। खोप, परिवार नियोजन लगायतका सेवा प्रभावित हुँदै गइरहेका छन्। यसले अगामी दिनमा स्वास्थ्यमा थप चुनौती थपिने पक्का छ।
तर मन्त्रालयलाई यी कुरा न चासो छ, न त चिन्ता नै। मन्त्रीज्यू, अहिले त गुमनाम बस्न सकिएला। तर, इतिहासका प्रश्नबाट भाग्न सकिँदैन।
