काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन १८ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गरे। अत्यन्तै आडभरोसाका साथ पोखरलाई कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको जिम्मेवारी सुम्पेर प्रधानमन्त्री ओली भोलिपल्ट मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भए। समितिको आठौं बैठकसम्म पोखरेलले मन्त्रिरिषद बैठकबाट निर्णय नै नगराई दनादन आफैं निर्णय गर्दै कार्यन्वयन गरे।
पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा,अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल,स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव,उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल सदस्य थिए।
समितिले एकपछि अर्को गर्दै अपरिपक्क र विवादित निर्णय गर्दै गएपछि खारेज गर्ने सहमतिमा पुगेको एक मन्त्रीले बताए। ‘यसअघि गत २९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उच्च स्तरीय समिति खारेज गर्ने सहमति भएको हो। निर्णय भई माइन्यूटिङ भएको छैन।’ ती मन्त्रीले भने, ‘उच्च स्तरीय समिति खारेज गर्ने सहमतिमात्रै भएको हो। खारेज भएको भन्न मिल्दैन।’
उच्च स्तरीय खारेज गर्ने सहमति भएपछि बैठक नै बस्न छाडिसकेको ती मन्त्रीले बताए। तर, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका एक सहयोगीले उच्च स्तरीय खारेज नभई भूमिकामात्रै परिवर्तन भएको दाबी गरे। ‘उच्च स्तरीय खारेज भएको होइन उच्च स्तरीयका धेरै काम सिसिएमसीले गर्छ।’ ती सहयोगीले भने, ‘कोरोना नियन्त्रण नहुँदासम्म उच्च स्तरीय समिति यथावत हुन्छ।’
उच्च स्तरीय समिति विवादित हुँदा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
उच्च स्तरीय समितिले विवादित निर्णय गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर जाने व्यवस्था गरे। प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्र पोखरेलले परिपक्क निर्णय गर्न नसकेपछि हरेक निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्न थालिएको हो। उच्च स्तरीय समितिले चीनबाट ल्याएका मेडिकल सामग्री खरिद गर्न ओम्नी समूहलाई दिने निर्णय गर्यो।
मेडिकल सामग्री खरिदमा पोखरेलसहित प्रधानमन्त्री सल्लाहकार समेत मुछिएपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएका थिए। चीनबाट ल्याएका मेडिकल सामग्रीमा भएको अनियमितताले पार्टीभित्र र बाहिर निक्कै आलोचना भएपछि ओम्नीसँग खरिद सम्झौता सरकारले रद्द गर्यो। त्यतिमात्रै होइन पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अलपत्र विद्यार्थी र मजदुरलाई गत चैत २७ गते उपत्यका बाहिरबाट घर जान दिने निर्णय गर्यो।
चैत २८ र २९ गते उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय समितिले २ घण्टामै उल्टियो। सरकारले घर जाने निर्णय असल नियतका साथ गरेपनि उपत्यकामा बसोबास गर्नेको संख्या यकीन नगरी निर्णय गर्दा ब्याक फायर भयो। समितिले उपत्यकाबाट घर जाने निर्णय २ घण्टामा उल्टिएको निर्णयले सरकारलाई निक्कै बदनाम गर्यो। प्रधानमन्त्रीका पहिलो सारथीको रुपमा रहेका पोखरेलले अपरिपक्व र विवादित निर्णय गर्न थालेपछि उच्च स्तरीय समितिलाई खारेज गर्ने अवस्थासम्म पुगेका हुन्।
अब पोखरेल सिसिएमसीमा मात्रै सिमित
प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाभन्दा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरललाई बलियो बनाउँने गरी उच्च स्तरीय र कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर(सिसिएमसी) दुवैको जिम्मेवारी दिए। गृहमन्त्री थापा र गृह मन्त्रालय मातहत रहनेगरी विपद व्यवस्थापनमा काम गर्ने एक दर्जनभन्दा धेरै संघ सस्था हुँदाहुँदै पोखरेललाई दोहोरो जिम्मेवारी दिए।
पोखरेलले एकपछि अर्को गर्दै विवादित निर्णय गर्दै गएपछि अब सिसिएमसीमात्रै सिमित भएका छन्। सिसिएमसीमा सेनालाई हाबी बनाउनेगरी गठन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत हुने गरेको छ।
