काठमाडौं— चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको सुझाव विपरीत सरकारी चिकित्सकलाई अनुकूल हुने गरी तयार पारिएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा तर्फको स्नातकोत्तर तह (पिजी)का खुलामा ७०, लोकसेवा (सरकारी) लाई २० र विदेशी विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत सिट दिने व्यवस्थासहितको नियमावलीमा मस्यौदा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
उक्त सुझावलाई उल्याएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत, खुला तर्फ ४० र विदेशीलाई १० सिट दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै आयोगको प्रस्तावलाई संशोधन गरी नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव पेस गरेको खबर बाहिरीएपछि नियमावलीको उक्त प्रस्ताव विवादमा तानिएको छ। गैर सरकारी चिकित्सकसहित चिकित्सकका विभिन्न संघसंगठनले यसको विरोध गरेका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले नियमावलीमा केही परिमार्जन भएको बताए।
उनले भने,‘मलाई ठ्याक्कै अंकबारे जानकारी छैन। परिमार्जन भने भएको छ। सरकारले आफ्ना सरकारी चिकित्सकलाई प्राथमिकता राख्नु स्वाभाविक हो। अहिले पनि सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नभएको भए कोरोनाको उपचार हुन्थ्यो त?’
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा एमडी/एमएस, डिएम/एमसिएच पढ्न यो व्यवस्था नियमावलीमा राख्न लागिएको हो।
आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीले गैरसरकारी चिकित्सकलाई ७०, सरकारी चिकित्सकका लागि २० र विदेशी चिकित्सकलाई १० प्रतिशत सिट व्यवस्था गरिनुपर्ने सिफारिस गरेका थियौँ। नियमावली सरकारले नै जारी गर्ने भएकाले सरकारी चिकित्सकप्रति झुकाव बढी भएको हो कि? तर हामीले दिएको सुझाव ठिक भन्ने लाग्छ।’
सरकारी सेवामा निकै थोरै मात्र चिकित्सक भएकाले ५० प्रतिशत सिट उनीहरुलाई र खुलामा जम्मा ४० प्रतिसत मात्र सिट छुट्टयाइनु गैरसरकारी चिकित्सकमाथिको अन्याय भएको उनीहरुले बताएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)को दबाबमा आयोगबाट प्रस्तावित मस्यौदाका सिट परिमार्जन गरेको आरोप गैरसरकारी चिकित्सकहरुले लगाएका छन्।
चिकित्सकहरको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघले पनि यो विषयमा चासो दिएको छ। संघले नेपालमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि समान अबसर नपाएकाले विशेषज्ञ चिकित्सक संख्या कम रहेको भन्दै न्यायोचित हुने गरी सिट अनुपात मिलाउन आग्रह गरेको छ।
संघका महासचिव डा बद्री रिजालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले नेपालको बस्तुस्थिति, शैक्षिक गुणस्तर, सिट संख्या, पूर्वाधार, अस्पतालको अवस्था, शिक्षण संस्थाको प्रकृति, भौगोलिक अवस्थिति, लगानी आदिलाई सुक्ष्म मुल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘चिकित्सा शिक्षामा स्नाकोत्तर(पिजि) अध्यनन गर्न इच्छुक स्वास्थ्य सेवा ऐन(लोकसेवा) गैरसरकारी, प्रतिष्ठान, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, सरकारी करारमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई वैज्ञानिक तबरले न्यायोचित हुने गरी सीटको अनुपात मिलाउन जोडदार माग गर्दछौं,’ चिकित्सक संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर रितेश थापाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले दिएको सिफारिस विपरीत सरकारले परिमार्जन गरेको नियमावली आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।
उनले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी गैरसरकारी चिकित्सकका लागि ४० प्रतिशत मात्र सिट छुट्टयाइनु अन्यायपूर्ण भएको समेत बताएका छन्। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सो नियमावली सच्याउन समेत माग गरेको छ।
