काठमाडौं- कोभिड-१९ रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग भएको ठहर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ।
समितिको सोमबारको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा अनियमिततै अनियमिता देखिएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक (डिजी) र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई प्रश्न गरेका थिए।
विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको उनको भनाइ थियो। यस्तै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेटको माग गरिएको पाइएको सभापति शाहले प्रश्न उठाए।
यस्तै खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको भनी प्रश्न गरेका थिए।
प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रालिलाई वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेसन लिएको, लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको कारण स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा तलमाथि परेको समेत उनले बताए।
ओम्नी बिजनेस प्रालि (ओबिसिआई)सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र दुई दिन म्याद बाँकी छँदै २०७६ चैत २० गते खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)लाई पत्राचार गरेको तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको तथ्यहरु प्रारम्भिक अध्ययनमा फेला परेको सभापति शाहले बताए।
एन-९५ मास्कको लागत अनुमान ४ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेकोमा गैरकानुनी रुपमा लागत अनुमानभन्दा बढी हुने गरी ८ सय २८ रुपैयाँ ६७ पैसामा ओम्नीबाट खरिद सम्झौता गरेको देखिएको छ। तर एक महिना अघि सोही सामान खरिद गर्दा लागत अनुमान २ सय ६५ रुपैयाँ ४८ पैसा मात्र रहेको देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा ४ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको तर ओम्नीबाट खरिदका लागि ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा सम्झौता गरेको देखिएको छ।
ओम्नी बिजनेससँग कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौता अनुसार खरिदमा पुर्याएको क्षतिको असुल उपर नगरी गुणस्तर परिक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरी गैर कानुनी रुपमा भुक्तानी दिएको सभापति शाहले बताए।
२०७७ वैशाख २३ गतेका दिन विज्ञ समितिका तर्फबाट दिएको प्रतिवेदनमा पिसिआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको देखाएको तर त्यसको वास्ता नगरी समान लिएर वितरण गरिएको, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको रायअनुसार औषधि व्यवस्था विभागले सामग्रीको गुणस्तर अनुमान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको तर औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमन नगरी नगराई सामग्री उपयोग गरेको, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सामग्रीको परीक्षण नभएको, प्रयाप्त संख्यामा निर्धारित समयमा सामग्री प्राप्त नभएको तर उक्त सामग्री बुझी विभिन्न निकायलाई वितरण गरेको विवरण दिएको भनिएपनि त्यसको सदुपयोग नभएको कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको प्रारम्भिक अध्यनबाट देखिएको सभापति शाहले बताए।
सचिव र डिजीलाई बचाउ गर्न हम्मेहम्मे
मेडिकल खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालका सचिव र स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले बचाउमा समय खर्चेका छन्।
मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव र महानिर्देशक हटिसकेको अवस्थामा नयाँ जिम्मेवारीमा आएकाले सांसदको प्रश्नको सामाना गर्नुपरेको थियो। स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल र विभागका महानिर्देशक डा दिपेन्द्ररमण सिंहले सांसदको प्रश्नको ‘फेस’ गरेका थिए। जबकि, तत्कालीन सचिव यादव कोइराला र विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले लकडाउन लगत्तै भएको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
ओम्नी समूहसँग भएको मेडिकल सामग्री प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, निश्चित समूहलाई ठेक्का दिन एक दिनमै अनेक बैठक गरेको आरोप लगाएका थिए।
विगतमा पदीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले गरेको खरिद प्रक्रियालाई अध्ययनको क्रममै रहेको उनीहरुको तर्क थियो।मन्त्रालयका सचिव अर्याल र विभागका महानिर्देशक सिंहले सांसदले उठाएका एकाध विषयमा प्रष्ट पार्न कोसिस गरेपनि समिति सदस्यहरुको जिज्ञासा हटेको थिएन। मन्त्रालयका सचिव अर्यालले विगतका विषय भन्दा भविष्यमा गर्न लागिएको तयारीमा समय खर्चिए।
कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा रहिसकेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीको उत्तरले समेत समिति सदस्यहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन्। बिडारीले कोरोना कोषमा भएको रकम परिचालनका बारेमा मात्रै जानकारी दिए। कोषको जम्मा भएको रकम प्रदेश र स्थानीय निकायमा निकासा गरिएको उनले जवाफ दिए।
