काठमाडौं– कोरोना संक्रमणको परीक्षणका लागि सरकारले खरिद गरेको आरडिटीको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा अदालतले पनि यसमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले सोमबार आरडिटी परीक्षणलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नै नदिएको किट कमिसनका लागि खरिद गरेको र त्यसबाट गरेको परीक्षणलाई मान्यता नदिन अदालतले आदेश दिएको हो।
अदालतले आरडिटी परीक्षणलाई मान्यता नदिएपछि यसको कानुनी हैसियत समाप्त भएको छ। अब आरडिटी परीक्षण गर्नुको कुनै अर्थ नहुने देखिएको छ। गैरकानुनी हुने भएकाले यो परीक्षण रोक्नु पर्ने हुन सक्छ।
जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलाशले आरडिटी परीक्षण विश्वभर बन्द भएको कुरालाई उल्लेख गर्र्दै यसको परीक्षणमा प्रश्न उठाएको हो।
‘कोभिड १९ का लागि आरडिटी परीक्षणलाई विश्वसनीय मानिएको छैन, विश्वका केही देशहरुले यसमा शंका गर्दै बन्द गरेको अवस्था छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ अदालतमा उपस्थित हुने प्रतिवादीहरुको हकमा उनीहरु संक्रमित भए नभएको हकमा पिसीआर परीक्षण गर्नु ।’
विद्युतीय कारोबार मुद्दामा पक्राउ परेका एक अभियुक्तको मुद्दामा आदेश गर्दै जिल्ला अदालतले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो। जिल्ला अदालतले अदालत उपस्थित हुने प्रहरीको पनि पिसीआर परीक्षण गर्न भनेको हो।
यसअघि पनि जिल्लाले अदालतमा उपस्थित हुने प्रतिवादीको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पेश गर्न भनेको थियो। अदालतको उक्त आदेशपछि प्रहरीले आरडिटी परीक्षण गर्दै आएको थियो। आरडिटी परीक्षणको नतिजा देशभर नै गलत आइरहेको अवस्थामा अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो।
आरडिटी परीक्षण गरेर घर पठाएका केही व्यक्तिको मृत्युसमेत भएपछि पिसीआर परीक्षण .गर्दा पोजेटिभ पाइएको छ। त्यस्तै आरडिटी गरेर क्वारेन्टाइनबाट घर गएमा मानिसहरुमा धमाधाम पोजेटिभ देखिएपछि यसमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
यसरी प्रश्न उठिरहँदा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो किटले परीक्षण जारी राखिरहेको छ। साथै भविष्यमा खरिद हुने स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि यसलाई समावेश गरिरहेको छ।
जिल्ला अदालतको सोमबारको आदेशपछि यो अब अवैधानिक भएकाले यसबाट परीक्षण गर्न रोक्नु पर्ने देखिएको छ।
