काठमाडौं - सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐनमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका ४ पेशागत संगठनले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रस्तावित ऐनमा प्रशासन र स्वास्थ्य सेवा तर्फका समान तहका कर्मचारीका सेवा सुविधामा विभेद रहेको भन्दै उनीहरुले असहमतिका ८ बुँदे माग राखेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ र नेपाल नर्सिङ संघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि अन्य दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने भएका छन्।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाकै सचिव हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाका सबै तहका अधिकृत लगायत ११औं र १२औं तहका अधिकृतको समान अवसर, जिम्मेवारी र सुविधाका कुराहरु उल्लेख छ।
उनीहरुले प्रशासनतर्फका सचिवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको वस्तुस्थिति बुझ्न, स्वास्थ्य सेवाको संरचना बुझ्नमै धेरै समय लागेको हुँदा कोभिड १९को व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीले पाठ सिकाएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रकै सचिव हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय प्राविधिक विषय भएकाले यो विषयमा ज्ञान भएको स्वास्थ्य कै सचिव हुनुपर्ने माग चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन्। तर, उक्त माग कार्यान्वय हुन सकेको छैन।
हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा र प्रशासन तर्फका गरी दुई सचिव रहने व्यवस्था छ। तर, सरकारले प्रशासनतर्फका सचिवलाई मात्र जिम्मेवारी दिएको छ भने स्वास्थ्य तर्फको सचिव पद रिक्त छ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा सचिव र प्रमुख सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) समानुपातिक रुपमा स्वास्थ्य सेवाबाट हुनुपर्ने, अधिकृत ११औं तहका सहसचिव (रा.प.प्र) सरहको अवसर र सुविधा हुनुपर्ने, प्रदेश सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत ११औं तह) हुनुपर्ने, सहसचिव(अधिकृत ११औं तह) जुनियर सहसचिव (प्रदेश सचिव) अन्तरगत रहनुपर्ने बाध्यता हट्नुपर्ने, प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै स्थापना हुनुपर्ने, अधिकृत ११औं तहलाई सहसचिव (रापप्र) सरहको ग्रेड संखया हुनुपर्ने र स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत तहका कर्मचारीहरु संघीय निजामती सेवाको पद हुनुपर्ने बुँदागत माग राखिएको छ।
यस्ता छन् ८ बुँदे माग
१.स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाको सचिव नियुक्ति गर्नु पर्ने सम्बन्धमा
हाल स्वास्थ्य सेवामा विशिष्ट श्रेणी सरहको भनिएको अधिकृत १२औ तहको दरबन्दी ३ जनाको रहेकोमा ३ नै जना कार्यरत छन्। यसरी कार्यक्षमता अब्वल भएर बढुवा भएका १२औं तह (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) को ३ जना नै कर्मचारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमै कार्यरत भएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन क्लष्टरका सचिवको स्थायित्व र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको मनोवल कसरी उचो पार्ने भन्ने तर्फ नसोचिएकोले स्वास्थ्य सेवाबाट नै सचिव हुनु पर्ने प्रखर माग रहेको छ।
न्यत्र प्रशासन क्लष्टरकाबाट ल्याइएका सचिवलाई मन्त्रालयको वस्तुस्थिति बुझ्न, स्वास्थ्य सेवाको संरचना बुझ्नमै धेरै समय लाग्ने हुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पाठ कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा भए गरेका कमजोरीले सिकाएको छ।
अत: स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाबाटै सचिव हुनु वाञ्छनिय साथै वस्तुनिष्ठ समेत हुने भएको हुँदा हाल कार्यरत ३ जना मध्ये १ जना वा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा १९(१) बमोजिम स्वास्थ्य सेवाको सहसचिव (अधिकृत ११औ तह)को पदमा ५ बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारी मध्येबाट सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) को जिम्मेवारी दिईयोस र तत्काल खाली हुने १२ औं तहको पदमा समेत अविलम्ब पदपूर्ती गरियोस्।
आगामी दिनहरुमा स्वास्थ्य सेवाका २७१ जना सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) र १२औं तहहरू मध्येबाट कमसेकम १० जना सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) हुने व्यवस्था हुनका लागि समेत सादर अनुरोध छ।
२. सचिव र प्रमुख सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) समानुपातिक रुपमा स्वास्थ्य सेवाबाट हुनुपर्ने सम्बन्धमा
नेपाल भर हाल कुल ७० जना सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) रहने व्यवस्था छ। समायोजनको बिवरण अनुसार २४८ जना सहसचिव भएको प्रशासन क्लष्टरबाट ३८ जनाभन्दा बढी, १२० जना सहसचिव हुने इन्जिनियरिंग क्लष्टरबाट १० जनाभन्दा बढी, ९८ जना सहसचिव हुने कृषि वन सेवा क्लष्टरबाट ४ जनाभन्दा बढी, ७२ जना सहसचिव हुने न्याय सेवा क्लष्टरबाट १३ जना, ११ जना सहसचिव हुने लेखा परिक्षण क्लष्टरबाट ४ जना संघीय सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) रहने व्यवस्था रहेको छ तर २७१ जना सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) र ३ जना १२ औ तहको दरबन्दी भएको स्वास्थ्य सेवा क्लष्टरबाट १ जना मात्र सचिव हुने प्रावधान विभेदपुर्ण त छ नै तर त्यहि पनि लामो समय देखि पूर्ति नहुनु बिडम्बनापुर्ण समेत छ र यस अवस्थामा प्रशासन कलहरका सचिवलाई स्वास्थ्य सेवाको समेत नेतृत्व दिइएको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य सेवा ऐन बिपरित स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) ले सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) मा उम्मेदवार हुन् पाउने व्यवस्था हटाईएको छ। यो व्यवस्था 'नेपालको सबिधानको धारा-१८ समानताको हक बिपरित भएको छ।
अतः समानुपातिक हिसाबले कमसेकम १० (दश) जना सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) स्वास्थ्य सेवा क्लष्टरबाट रहने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालत लगायत अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरुको समेत नेतृत्व गर्ने मौका दिइयोस्। स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) ले पनि सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) मा उम्मेदवार हुन् पाउने व्यवस्था हुन् समेत सादर अनुरोध छ।
३. अधिकृत ११औं तहलाई सहसचिव (रा.प.प्र.) सरहको अवसर र सुबिधा हुनुपर्ने सम्बन्धमा
स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) लाई कार्यस्थलमा निजि सहायक नासु १ जना, चालक १ जना र सवारी साधन १ थान आम रुपमा दिईएको पाइन्छ तर नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अहिले कार्यरत १५६ जना सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) मध्ये २५/३० जना बाहेक अरु १३० जना भन्दा बढी सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) ले सो सुबिधा नपाएको अवस्था छ।
अन्य सेवाका समान तहका सहकर्मीले सो सुबिधा पाउँदा स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) ले भने कार्यालयको काम गर्दा पनि व्यक्तिगत सवारी साधनको प्रयोग गरिराख्नु परेकोछ। पद र तह बढुवा गरेपछि सवारी साधन (संचालन तथा मर्मत) सम्बन्धि निर्देशिका २०७२ बमोजिम समेत सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) सरहको अवसर र सुबिधा सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) लाई प्रदान गर्न सादर अनुरोध छ।
४. प्रदेश सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत ११औ तह) हुनु पर्ने सम्बन्धमा
नेपाल भर हाल कुल ६३ जना प्रदेश सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) रहने व्यवस्था छ। समायोजनको बिवरण अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा २४८ जना सहसचिव भएको प्रशासन क्लष्टरबाट ६ जना, १२० जना सहसचिव भएको इन्जिनियरिंग क्लष्टरबाट १ जना, ६० जना सहसचिव भएको कृषि सेवा क्लष्टरबाट १ जना, २८ जना सहसचिव भएको वन सेवा क्लष्टरबाट १ जना, ७२ जना सहसचिव भएको न्याय सेवा क्लष्टरबाट १ जना गरि प्रत्येक प्रदेशमा जम्मा ९ जना प्रदेश सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) रहने व्यवस्था रहेको छ तर २७१ जना सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) तहको दरबन्दी भएको स्वास्थ्य सेवा क्लष्टरबाट १ जना पनि प्रदेश सचिव हुने प्रावधान रहेको छैन।
यो व्यवस्था नेपालको सबिधानको धारा-१८ को समानताको हक बिपरित भएको हुँदा कमसेकम हरेक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ (एक) जना प्रदेश सचिव (अधिकृत ११औ तह) स्वास्थ्य सेवा क्लष्टरबाट रहने व्यवस्था हुन् सादर अनुरोध छ।
५. सहसचिव (अधिकृत ११औ तह) जुनियर सहसचिव (प्रदेश सचिव) अन्तरगत रहनु पर्ने बाध्यता हटनु पर्ने
स्वास्थ्य सेवाबाट मात्र प्रदेशमा २५ जना सहसचिव (अधिकृत ११औ तह) को समायोजन भएको छ र खुसीका साथ संघियता कार्यान्वयनमा खटिएका छन् तर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव भन्दा स्वास्थ्य सेवाबाट प्रदेशमा समायोजन भएका सहसचिव (अधिकृत ११औ तह) सिनियर रहेको र जुनियर सहसचिव (प्रदेश सचिव) को अन्तरगत रही काम गर्नु पर्दा प्रशासनिक मूल्य मान्यता, कानून अनुसार पनि लघुताभाष, असमानता र विभेद अनुभव भएको हुदा हरेक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ (एक) जना प्रदेश सचिव (अधिकृत ११औ तह) स्वास्थ्य सेवा क्लष्टरबाट रहने व्यवस्था हुन् सादर अनुरोध छ।
६. प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै स्थापना हुनु पर्ने सम्बन्धमा
हरेक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको छ।यो मन्त्रालय संघको ६-७ वटा मन्त्रालयले हेर्ने बिषयहरु प्रदेशमा एकै मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।संघका शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता धेरै संरचना, बजेट र कार्यक्रम भएका मन्त्रालयको बिषय यसै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा परेको छ।यस मन्त्रालयको ४१ कार्य विवरण मध्ये १९ कार्य विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रकै रहेको छ।
तसर्थ सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यभार निकै बढी छ र प्रदेशमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न कठिन भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील र विशिष्ट प्राविधिक बिषय भएको, धेरै कार्य विवरण रहेको, स्वास्थ्य संरचनाहरु वडा वडासम्म फैलिएको, हरेक प्रदेशमा कम्तिमा ६ जना अधिकृत ११औं तहको दरबन्दी रहेको तर नेतृत्वमा नरहेको र नेतृत्वबाट बन्चित गरिएको कुरा बिडम्बनापूर्ण छ।
सको असर विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान चाहिने बेलामा खइकिने गर्छ जुन अहिलेको कोभिड १९ जस्ता महामारी व्यवस्थापनमा देखिएको छ। यसरी उपचारात्मक स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गर्नु पर्ने हुँदा प्रदेशमा बेग्लै स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना हुन् वा सो संभव नभएमा हालको समाजिक बिकास मन्त्रालयको सचिव पदमा स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) का कर्मचारीलाई अवसर प्रदान हुन् सादर अनुरोध छ।
७. अधिकृत ११औं तहलाई सहसचिव (रा.प.प्र.) सरहको ग्रेड संख्या हुनुपर्ने सम्बन्धमा
बार्षिक तलवमानमा पाइने ग्रेड संख्यामा समेत सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) र सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) बीच विभेद भएको छ। प्रशासन लगायत अन्य सेवाका सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) ले कुल ग्रेड संख्या ७ (सात) पाउने गरी विद्यमान अन्तिम तलव स्केल रु.५८,४३३/- पाइरहेका छन् भने सीस्थ्य सेवाका सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) ले कुल ग्रेड संख्या ३ (तिन) मा सिमित गरी विद्यमान अन्तिम तलव स्केल रु.५५,६६९/- कायम गराइएको छ। यसरी समान तहको पारिश्रमिकमा समेत रु.२,७७२/- फरक पारी असमानता सिर्जना गरिएको छ।
यसले गर्दा पेन्सनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ र अवकाश पछि पेन्सन सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) ले भन्दा सहसचिव (अधिकृत १९औं तह) ले कम पाउने गरी विभेद गरिएको छ। यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा-१८ को समानताको हक बिपरित भएको हुँदा स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव (अधिकृत १९औं तह) को कुल ग्रेड संख्या समेत विद्यमान तलव स्केल बमोजिम ७ (सात) नै कायम गरी समानता स्थापित गर्न सादर अनुरोध छ।
८. स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत तहका कर्मचारीहरु संघीय निजामती सेवाको पद हुनु पर्ने
पालिकहरुमा स्वास्थ्य सेवाका ९ औं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अस्पताल क्रमशः स्थापना हुदै गएको तर पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहि रा. प. तृ. श्रेणी वा सातौ/आठौ तह सरहको अधिकृत हुने व्यवस्थाले मर्यादामा समस्या परेको र कोभिड १९ को व्यवस्थापन तथा उपचारको समस्यालाई समेत बिचार गरि बिशेषज्ञ चिकित्सक जहासुकै परिचालन गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले समेत स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत तहका कर्मचारीहरु संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गर्न सादर अनुरोध छ।
