काठमाडौं- संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को पदपूर्ति गर्दा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट, १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
तर, स्वास्थ्य सेवा तर्फ भने ११औं तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव हुने व्यवस्थासमेत हटाइएको छ। ११औं तहमा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १५ र बढुवाद्वारा ८५ प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिले पारित गरेको निजामती कर्मचारी विधेयकको विरोधमा सरकारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
पदपूर्तिको व्यवस्था यस्तो छ
समायोजन भएका कर्मचारी एक तह बढुवा हुने
विधेयकमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा बढुवा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन सक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
'कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संघीय कानुन बमोजिम निजामती सेवा तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाबाट प्रदेश वा स्थनीय तहमा समायोजन भएका र आवश्यक न्युनतम सेवा अवधि तथा शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको कर्मचारी त्यसरी समायोजन हुनु पूर्व बहाल रहेको सेवा, समुह वा उपसमुहको एक श्रेणी वा माथिको पदमा यस ऐन बमोजिम हुने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ' प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।
हेरौं विधेयकको व्यवस्था