मुख्य समाचार

कोरोना परीक्षण निर्देशिका रोक्ने निर्णय विरुद्ध सरकारले दर्ता गरायो ‘भ्याकेट’ नवेदन 

काठमाडौ‌ं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १४ दिनसम्म कोरोनाको लक्षण नदेखिएमा घर पठाउन सक्ने भनी निर्माण गरेको कोरोना परीक्षण निर्देशिका (नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स ) रोक्न सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई लक्षण नदेखिएपछि १४ दिनपछि परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउने भनेको थियो। सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कुनै लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई घर पठाउने भन्दै यस्तो मापदण्ड निर्माण गरेको थियो।

सरकारको मापदण्डका कारण समाजमा कोरोना फैलिने र मानिसमा त्रास कायम रहने देखिएको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले असार ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले कोभिड परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका (नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स फर कोभिड-१९) तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै निर्माण गरेको कोभिड परीक्षण निर्देशिकाको दफा ६  कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। 

सर्वोच्चले दफा संविधानसम्मत नहुने भन्दै जेठ २० गते मन्त्रालयको निर्णयद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। सर्वोच्चको आदेशले देशभरका क्वारेनटाइनमा  लक्षण नभएका मानिसहरु थुप्रेको र नयाँ संक्रमितले उपचार पाउने हकबाट वञ्चित हुन लागेको जिकीर गर्दैै स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट महान्याधीवक्ताको कार्यालयले ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गराएको हो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले मन्त्रालयलाई झन् अप्ठ्यारो र देशभर संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेकाले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराइएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। 

सर्वोच्चले आइसोलेसनमा रहेका नागरिकहरुको पिसीआर परीक्षण गरी रोगमुक्त भएपछि मात्र घर पठाउन भनेको थियो। ‘आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको संख्या तथा सरकारको परीक्षण क्षमता हेर्दा पुन: परीक्षण गर्न नसकिने भन्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘आइसोलसनमा रहेका बिरामीहरुलाई निश्चित अवधिपछि विना परीक्षण घर पठाउन सकिने भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्माण गरेको निर्देशिकाको पक्षमा उभिनुपर्ने देखिएन।’ 

नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिएको हेर्दा यसले मानसिक र शारीरिक दुवैलाई समेट्ने सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख  थियो। स्वस्थ रहनु भनेको रोगमुक्त हुनु र भएको छु भन्ने मानसिक अनुभूत हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।

जनताको स्वास्थ्य, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने सर्वोच्चले उल्लेख थियो।  ‘परीक्षणपश्चात् कोरोना संक्रमित देखिई आइसोलेसनमा राखिएका बिरामीलाई विनापरीक्षण घर फर्काउने भन्ने कुरा किञ्चित रुपमा पनि संविधानसम्मत  देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

swasthyakhabar

पढ्नै पर्ने