काठमाडौं - सरकारले ७० प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्ने भनेपनि अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा सबै प्रकारका औषधि उपलब्ध नभएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको सन्ताउनौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने भनिएको ७० प्रकारका औषधि उपलब्ध नभएको पाइएको हो। निशुल्क औषधि उपलब्ध नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, पारामेडिक्स, नर्स लगायत पद रिक्त रहेकाले र दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ चिकित्सक नबस्ने हुँदा स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भूगोल र जनसंख्याको अनुपातमा तोकिए बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गर्ने नीति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ।
औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको नीति पनि कागमजै सीमित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २७ अर्ब ३३ करोडको औषधि आयात नभएकाले नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको प्रतिवदेनले भनेको छ।
प्रतिवदेन अनुसार स्वास्थ्यका लागि गरिने कुल लागतको ५५ प्रतिशत व्यक्तिहरुको निजी खर्च हुने गरेकोमा सो प्रतिशत क्रमश घटाइने नीति भएपनि खर्च प्रतिशत घटेको देखिदैन। प्रतिवेदनले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित घोषित नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
