काठमाडौं- सरकारले ल्याएका स्वास्थ्यका अधिकांश कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा मात्रै सीमित रहेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवदेन २०७७ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा मात्र सीमित रहेको पाइएको हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा मुलुकभर विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ। तर यो हालसम्म ४६ जिल्लामा मात्र लागू भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहको लागत सहभागितामा दुई वर्षभित्र सबै वडाहरुमा एक/एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने भनिए पनि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको छैन।
वीर अस्पतालको दुवाकोटस्थित परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सेवा प्रदान गर्न बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिए पनि गुरुयोजना तयार नभएको, उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रको आधुनिक प्रयोगशाला र मिर्गौला उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गर्ने कार्यको लागि स्थान छनोट नभएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
यस्तै, निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सहितको घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर यसमा निजी मेडिकल कलेज सहभागी नभएको पाइएको छ। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा सुनिश्चित गर्ने कार्य नभएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
आधारभूत औषधिहरुमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि बजेट वक्तव्यमा समावेश थियो। तर औषधिको कुल खरिदमध्ये ५० प्रतिशत राष्ट्रिय उत्पादनको औषधि खरिद गर्ने भए तापनि औषधिको आयात गत वर्षको तुलनामा बढेको महालेखाले जनाएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा समोवश भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट योजना तयार गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवदेनले दिएको छ।
