काठमाडौं— नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)को माग र आन्दोलनबारे वार्ता गरी रायसुझाव दिन गठित समितिले ५ बुँदे सुझाव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।
मन्त्रालयद्वारा गठित उक्त समितिको पटकपटक बसेको बैठकले ५ बुँदे सुझाव साउन ११ गते स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याललाई बुझाएको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले साउन ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयन्को गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए।
समितिमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायणबहादुर क्षेत्री सदस्य थिए।
एपोनले मन्त्रालयले आफुहरुसँगको विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, स्वदेशमा उत्पादनका लागि सक्षम कम्पनी हुँदाहुँदै विदेशी कम्पनीलाई स्यानीटाइजरका लागि समय थप गरेको भन्दै एक साता आन्दोलन गरेको थियो।
त्यसबाहेक मन्त्री संयोजक र औषधि उत्पादकहरु रहेको परामर्श समिति र सचिव संयोजक रहेको सल्लाहकार समितिको बैठक नबसेकोमा पनि एपोनको असन्तुष्टि थियो।
यस्ता छन् समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको ५ बुँदे सुझाव
१. कोभिड–१९को सन्दर्भमा गरिएको लकडाउनको कारणले समयमा नै कागजातहरु जुटाउन समस्या भएको कारण कच्चा पदार्थहरुको पैठारी सिफारिस पत्रको नविकरणको म्याद असार मसान्तसम्म नपुग हुने भएकाले सो म्याद असोज समस्यासम्म बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने। यसको साथै कच्चापदार्थ सिफासिरसको लागि औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ को सशोधनको लागि पेस भएको प्रस्तावमा नियम ४(ख) उपनियम ५ मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागले सरलीकरण एवं सहजीकरण गर्ने।
२. नेपाल सरकार(मन्त्रीस्तरीय)को मिति विस२०७७/०३/२२को निर्णयानुसार स्यानीटाइजरको दर्ताको लागि ३ महिना म्याद थप गरिएकोमा आयात प्रयोजनका लागि लेटर अफ त्र्रmेडिट खोलिसकेको र आउने क्रममा रहेको हकमा साविक बमोजिम र अन्यलाई उत्पादनहरुको गुणस्तर मापदण्डका आधारमा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
३. नेपाल औषधि उत्पादक संघले उठाएको ३० वटा मोलिक्युलहरुको तयारी औषधिहरुको पैठारीका सम्बन्धमा यस अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि गएकोमा हालसम्म पनि स्वीकृत नभएकाले सो स्वीकृतीको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गरि निष्कर्षमा पुर्याउने।
४. मूल्य निर्धारण कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा रहेकोले औषधि व्यवस्था विभागले हप्ताभित्र सो कार्य सम्पन्न गरी स्वीकृतिको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गर्ने।
५.औषधि परामर्श परिषद्को बैठक दुई हप्ताभित्र बस्ने।
