काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि स्वास्थ्य विज्ञसँग मंगलबार छलफल गरेका छन्। छलफलमा अधिकांस विज्ञहरुले पहिलेजस्तो देशभर लकडाउन नगर्न सुझाव दिएका छन्।
विज्ञहरुले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै संक्रमण धेरै भएका स्थानमा अवस्था हेरेर मात्र लकडाउन वा निषेधाज्ञा लगाउन सुझाव दिएका हुन्।
उक्त छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा तर्फकै सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा तर्फका सचिव नहुँदा धेरै समस्या आएको विषय उठेको थियो।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ७ महिनाभनदा लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिव नियुक्ती नभएको विषय उठाएका थिए।
उनले कोरोना नियन्त्रणमा प्राविधिक विषयका जानकार सचिव नहुँदा समस्या आइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
'लकडाउनका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। धेरै जनाले लकडाउन पहिलेको जस्तो नगरी संक्रमण धेरै भएका निश्चित स्थानमा मात्र गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यानववनमा जोड दिनु भएको थियो,' उनले भने 'सो क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रिक्त रहेको स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिव नियुक्ती र स्वास्थ्यको सचिव नहुँदा परेको समस्याका विषय पनि मैले उठाएको थिएँ।'
स्वास्थ्य सेवाका सचिवको पद ७ महिनादेखि रिक्त रहेको र विगत ६ महिनायता कोरोना महामारी शुरु भएकाले पनि महामारी नियन्त्रणमा मन्त्रालयको प्रभावकारी भूमिका महसुस गर्न नसकिएको भन्दै विज्ञहरुले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्। जनस्वास्थ्यका विषय प्रशासनतर्फका सचिवले नबुझ्दा सामान्य विषयमा समेत झगडा गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनीहरुको गुनासो छ।
स्वास्थ्यका विषयमा ज्ञान र चासो नभएको सचिव भएपछि समस्या भएको भन्दै स्वास्थ्यका कर्मचारीले पटकपटक स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति गर्न माग गर्दै आएका छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएलगत्तै स्वास्थ्यका कर्मचारीसहित नेपाल चिकित्सक संघले पनि स्वास्थ्य सेवाको सचिव नियुक्तिको माग राखेको थियो। तर, मन्त्रालयमा ७ महिनादेखि स्वास्थ्य सेवा समूहको सचिवको पद रिक्त छ। बरु यो समयमा सरकारले प्रशासन सेवा तर्फका तीन जना सचिव परिवर्तन गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोरोना सुरु हुनु ठीक एक महिना अघि स्वास्थ्य सचिवको पद खाली भएको थियो। पुस २१ गते स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले दिएको राजिनामा स्वीकृत भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको सचिव पद रिक्त छ। तर त्यसयता प्रशासनतर्फका भने तीन सचिव फेरिसकेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ मा स्वास्थ्य सेवाको बाह्रौं तहमा कार्यरत वा एघारौं तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको कर्मचारी जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२औँ तहका तीन वटा पद छन्। उक्त पदमा हालमा डा रोशन पोखरेल, डा दीपेन्द्ररमण सिंह र महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख विशेषज्ञ छन्।