काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना परीक्षणको नतिजा यथाशीघ्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको मंगलबार बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको ‘जुम मिटिङ’ मा सांसदहरुले कैयौं दिनसम्म नतिजा थाहा नहुँदा संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको भन्दै तत्काल नतिजाबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
‘सम्बन्धित व्यक्तिलाई रिपोर्टको विषयमा जानकारी दिन मोबाइल फोन, भाइबर, म्यासेन्जर मार्फत तुरुन्त जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने’, समितिको निर्देशनमा छ।
समितिको बैठकमा कतिपय सांसदले होम आइसोलेसनको पनि विरोध जनाएका थिए। नेकपा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले साँघुरो कोठा, साझा शौचालय, बाक्लो बस्ती भएको अवस्थामा होम आइसोलेसन झन् जोखिमपूर्ण हुने बताएका थिए। समितिले पनि यस विषयलाई समेटेर निर्देशन दिएको छ। ‘संक्रमित व्यक्तिलाई आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा राख्ने कार्यले अरुलाई संक्रमणको अवस्थालाई नियन्त्रण भन्दा झनै परिवार र परिवारबाट टोल समुदायमा सर्ने अवस्था भएको हुँदा सरकारले नै पर्याप्त आइसोलेसन केन्द्रहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’, समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ।
समितिले अति संक्रमित स्थानहरुमा केही समयका लागि घरघरमा नयाँ मान्छेको प्रवेशलाई निषेध गर्न भनेको छ। ‘अति आवश्यक समाग्री लिएर आउने मानिसहरु लाई ‘टाइम कार्ड’ प्रयोग गरी मानिसको संख्या समेत उल्लेख गरी चेक चाँज गर्दै आउने जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अति आवश्यकीय समाग्री ढुवानी गर्ने। गाडीहरुले दुरुपयोग गरेमा कडा कारबाही गर्नुपर्ने।‘
निषेद्याज्ञाको अवस्थामा सर्वसाधारण जनतालाई दैनिक उपभोग्य सामग्री (तरकारी खाद्यान) खरिद गर्न टोल टोलमा साना पसलहरु खोल्ने व्यवस्था गरी एकै पल्ट भीड हुने स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यहार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ। ‘हालै विभिन्न जिल्लाहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुप्रति गरेको दुर्व्यहारको घोर भर्त्सना गर्दै दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारवाहीको गर्नु पर्ने’, निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘कोभिड-१९ को युद्धमा अग्रपंक्तिमा बसी काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र उनीहरुको खाना र बसोबासको उचित व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई दिर्नेशन गर्दछ।‘
कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नेपाल सरकारबाट भएका प्रयासका विषयमा अनुगमन तथा निरिक्षण गर्न ७ सदस्यीय उपसमिति पनि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपसमितिमा जीवनराम श्रेष्ठ, अञ्जना विशंखे, तिलकबहादुर महत क्षेत्री, सन्तकुमार थारु, एकवाल मियाँ, सरिता न्यौपाने र नमिता कुमारी चौधरी छन्।
