काठमाडौं– स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न कम्पनी ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री उपलव्ध गराउन नसकेको र कमसल सामग्री उपलव्ध गराएको भन्दै कालो सूचीमा राख्ने सरकारको सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकीरसहित ओम्नी सर्वोच्च पुगेको हो।
ओबिसिआईका तर्फवाट सञ्चालक पारस केसीले कालो सूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध असोज ९ गते रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि उक्त कम्पनीले सम्झौता निरन्तर हुनुपर्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । ओम्नीका तर्फवाट शुक्रवार दायर भएको निवेदन सोमबार पेशीमा रहेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशमा ओम्नीको मुद्दा पेशी रहेको छ।
सरकारले ओबिसीआई (ओम्नी ग्रुप) लाई भदौ २८ गते कालो सूचीमा राखेको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी दिएको थियो। कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो।
कार्यालयले भदौ २८ गते विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखको सूचना प्रकाशन गरेको हो। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनमा दफा ५३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले ओम्नीसँग मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गत चैत १२ मा गरेको थियो। तर, ओम्नीले सेटिङमा मेडिकल उपकरण तथा सामग्री खरिदको टेन्डर हात पारे पनि समयमा भने अनुसारको मेडिकल सामग्री दिन सकेको थिएन।
स्वास्थ्य सेवा विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, ढकालका विज्ञ सल्लाकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवको मिलोमतोमा ओम्नीले मेडिकल सामग्री खरिदको टेन्डर हात पारेको थियो।
तर, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै विरोध भएपछि विभागले चैत १९ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै जमानत जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थियो। सोही निर्णयको ५ महिनापछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने भएपछि ओम्नी सर्वोच्च पुगेको हो।
ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा अहिले सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ। लेखा समितिले यही विषयमा छलफल गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएको छ। ओम्नीको पहिलो मुद्दामा सर्वोच्चले भदौ ५ गते सम्झौतालाई पुनः निरन्तरता दिने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभागले आफूसँग गरेको सम्झौलाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने र कालो सूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भदौ १ गते रिट दर्ता भएको थियो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने, कालो सूचीमा राख्नुपर्ने र उसको माग बमोजिम पुनः सम्झौतालाई निरन्तार दिनु नपर्ने भए कारण पेश गर्न सरकार तथा मातहतका विभिन्न निकायलाई आदेश दिएको थियो। यही आधारमा टेकेर ओम्नी पुन सर्वोच्च गएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्दै ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने र उसले हिमालयन बैंकमा राखेको पाँच लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलरसमेत जफत गर्ने निर्णय लिएको थियो।
ओम्नीले अहिले पनि सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक रहेको भए पनि परिपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा सम्झौता तोड्ने निर्णय खारेज गराउन माग गरेको थियो। तर सर्वोच्चले ओम्नीको मागअनुसार आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
