काठमाडौं- सरकारी वार्ता टोली र डा गोविन्द केसीका तर्फबाट बनेको टोलीबीच आज छलफल हुने भएको छ।
डा केसी विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै २५ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन्। डा केसीको अनसनप्रति वेवास्ता गर्दै आएको सरकारले सर्वत्र दवाव भएपछि बुधबार २४औं दिनमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ।
सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको हो। उक्त वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा दिलिप शर्मा छन्।
सरकारले वार्ता टोली बनाएको केही समयपछि बुधबार साँझ नै डा केसीका तर्फबाट वार्ता गर्ने समिति बनेको थियो। डा केसीका तर्फबाट डा जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको छ।
वार्ता टोलीका सदस्यहरूमा नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा, संघका वर्तमान अध्यक्ष डा लोचन कार्की र ओम प्रकाश अर्याल छन्।
दुवै तर्फबाट सदस्यहरुले बिहीबार डा केसीका मागमा बुँदागत रुपमा छलफल गर्ने बताइएको छ।
कर्णाली लगायतका दुर्गमका जनताले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने डा केसीको पुरानै माग हो। सोही अनुसार उनले लगातार जसो यो विषयलाई उठाउँदै आएका छन्। यस पटकको अनसनमा पनि डा केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्कालै र गेटा मेडिकल कलेज तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि शीघ्र पठनपाठन सुरु गर्न माग गरेका छन्। साथै, विगतका सहमति अनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
डा केसीको दोस्रो माग कोरोनासँग सम्बन्धित छ। कोरोनासँग जुध्ने सरकारका रणनीतिहरु असफल हुँदै गएको अवस्थामा उनले सरकारलाई जनताको कोणबाट सोच्नका लागि सरकारलाई आग्रह गर्न खोजेका छन्।
सरकारले पिसिआर परीक्षणलाई अपेक्षित व्यापक बनाएको छैन। साथै, लामो समयसम्म लकडाउन गरिएको थियो र फेरि पनि लकडाउनकै चर्चा चलिरहेको छ। यसबीचमा सरकारले अन्य तयारी पनि नगरेको र निम्न वर्गको मान्छेका बारेमा पनि नसोचेको देखिन्छ। साथै कोभिड र ननकोभिडको उपचारलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्।
डा केसीको तेस्रो मागमा २०७५ साउन १० गतेको सम्झौताको कार्यान्वयनको विषय छ। सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् भन्ने माग डा केसीको छ। सरकारले १५औं अनसनलाई तोडाउन संसदमा विचराधीन रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गरेर ऐन ल्याउने सहमति गरेको थियो। तर, पछि उनीसँगको सहमतिलाई लत्याउँदै अनेक छिद्र राखेर ऐन ल्याएको थियो। त्यसयता डा केसीले सो सहमति अनुसार ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
डा केसीले आफ्नो चौथो मागमा भनेका छन्- त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्।
डा केसीले पहिलो अनसनदेखि नै उठाइरहेको माग हो, यो। सरकारले कुनै मापदण्ड बिना नै राजनीतिक चलखेलका आधारमा नियुक्तिहरु गर्ने र उनीहरुले पदीय मर्यादा विपरीतका काम गर्ने सार्वजनिक भएपछि केसीले यस विषयमा आवाज उठाउन थालेका हुन्। त्यस्तै, डा केसीको माग छ- विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
पाँचौं मागमा बयालपाटा अस्पतालको विषय छ। सुदूरपश्चिमका कतिपय पहाडी जिल्लाका बासिन्दाका लागि सानोतिनो समस्याका लागि पनि धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई एक हदसम्म कम गरिदिएको छ बयालपाटा अस्पतालले। 'पब्लिक–प्राइभेट' सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना हो यो अस्पताल।१२ वर्षदेखि दुर्गमको स्वास्थ्य धानेको यो अस्पताललाई 'न्याय हेल्थ' नामक गैरसरकारी संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। विदेशबाट ल्याउने सहयोगबाट यसले सञ्चालन खर्च धानिरहेको छ। सामान्य समयमा यसैगरी चलिरहेको अस्पताल यतिबेला आर्थिक संकटको पिरलोमा छ।
सेवाहरु बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्थामा स्रोतको अभाव भएको बुझेपछि डा केसीले 'नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था' र 'दीगो निशुल्क सेवा'को माग गरेका छन्।
डा केसीले राखेको छैटौं मागमा भ्रष्टाचार/अनियमितताका विभिन्न काण्डहरुको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीसँग सम्बन्धित छ। सामान्यताः सरकारको कर्तव्य अनियमित काम हुन नदिने र भइहाले छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने हो।
मागहरु
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।
