काठमाडौं- सरकारी टोलीसँग असोज २२ गते भएको समझदारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्न डा गोविन्द केसी पक्षका वार्ता टोलीले माग गरेका छन्।
असोज २२ गते भएको समझदारीलाई औपचारिकता दिदै कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि मन्त्री परिषदबाट पारित गर्न टोलीले माग गरेका हुन्।
दुवै पक्षको गम्भीर गृहकार्य र छलफलपछि असोज २२ गते डा केसीले उठाएका मागमा बुँदागत समझदारी मस्यौदा बनेको थियो। तर असोज २३ गते सरकारी टोलीले समझदारीबाट पछि हटेको उनीहरुले बताएका छन्।
शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले वार्ताको नाममा आफुहरुलाई अलमलमा पार्ने काम गरेको केसी पक्षले बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'असोज २३ गते साँझ ढिलो गरी भएको वार्तामा २२ गते बनेको मस्यौदामा गम्भीर हेरफेर सहितको नयाँ मस्यौला लिएर प्रस्तुत भयो। यसबाट राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र संवेदनहीना मात्र नभई बेइमानी र वार्ता प्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याएर डा केसीको ज्यान लिने नियत समेत उदांगो भयो।'
वार्ता प्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याएर डा केसीको ज्यान लिने सरकारको नियमत भएको उनीरुको आरोप छ। सरकारलाई दबाब दिन केसी पक्षले शनिबार मध्यान्ह १२ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दैछ। डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएकाले उनको जीवन रक्षा गर्न उनीहरुको आग्रह छ।
