काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको संविधान प्रदत्त हकको सुनिश्चतता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
'यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड-१९ बाट संक्रमित बिरामीहरुको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ', आयोगद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ बाट संक्रमितहरुको संख्या पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले अबदेखि कोभिड-१९ का बिरामीहरुको उपचार खर्च नव्यहोर्ने, संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन समेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैं शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने समाचारहरुप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय भन्दै केही सरकारी अस्पतालहरुले 'कोरोना संक्रमण (Covid +ve) भई उपचारत बिरामीहरुले मिति २०७७ कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने' भनी सूचना प्रकाशित गरेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको बताएको छ।
आयोगले सरकारलाई संविधान र ऐनका प्रावधान पनि स्मरण गराएको छ।
'नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ', विज्ञप्तामा भनिएको छ, 'यस्तै जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचार सम्बन्धी आधारभूत सेवा निशुल्क रुपमा प्राप्तहुने व्यवस्था गरिएको छ।'
संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड-१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकहरुको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने आयोगको भनाइ छ।