काठमाडौं - सरकारले देशभरी छरिएर रहेका एम्बुलेन्सलाई एकीकृत गर्न ‘एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व–अस्पताल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको छ।
जन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४८ र सोही ऐनको दफा ६४ अनुसार सरकारले उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो।
एम्बुलेन्सलाई एकद्धार प्रणालीबाट छिटो छरितो रुपमा सञ्चालन गरी बिरामी वा घाइतेलाई अस्पताल पु¥याउनु अघि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्रोत साधन सम्पन्न व्यवस्थित एम्बुलेन्स सेवा, सञ्चार प्रणाली सहितको एम्बुलेन्स सेवा सुनिश्चित गर्नु निर्देशिकाको उद्देश्य रहेको छ।
उक्त निर्देशिका अनुसार व्यवस्थित रुपमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स सेवा, सञ्चार प्रणाली र प्रेषण केन्द्रको स्थापना हुने छ। यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको जुनसुकै स्थानबाट तीन अंकको टेलिफोन नम्बरबाट नागरिकले सहज र सरलरुपमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सहितको एम्बुलेन्स सेवा पाउने छन्।
आवश्यक नीतिगत एवं समस्याको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व अस्पताल व्यवस्थापन निर्देशक समिति रहने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ समितिको संयोजकका रुपमा रहनेछन्।
सदस्यहरुमा नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालयका सह सचिव, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका अध्यक्ष र स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाईका प्रमुख निर्देशिकामा उल्लेछ।
निर्देशिकाले राष्ट्रिय एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व अस्पताल व्यवस्थापन कार्य समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। समितिको संयोजकका रुपमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाईका प्रमुख व्यवस्था गरेको छ। यस समितिले एम्बुलेन्स तथा पूर्व अस्पताल सेवाको नियमन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनको कार्य गर्नेछन्।
पूर्व अस्पताल सेवाका लागि संघ, प्रदेश र आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा रिफर ( प्रेषण ) केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, विभिन्न निकायहरुबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स रिफर केन्द्र मार्फत एकीकृत रुपमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले स्थानीय र प्रादेशिक एकिकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व अस्पताल व्यवस्थापन समितिको सिफारिस सहित निर्देशिकामा भनिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
निर्देशिकाले स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाई अन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय प्रेषण केन्द्रको स्थापना हुने उल्लेख गरेको छ। प्रदेश अन्तर्गत रहेका एम्बुलेन्सहरुलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र राष्ट्रिय प्रेषण ( रिफर ) केन्द्रसँग सामान्जस्यता गर्न प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक रेफर केन्द्र स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ।
निर्देशिकाले रािष्ट्रय प्रदुषण मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गरेको, एम्बुलेन्सको पहिचान हुने गरी आवाज (साइरन), रातो लामो रङको संकेत बत्ती जडान भएको लगायत १३ बुँदे मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ।
