काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत रहेका २३ वटा संगठनको संयुक्त स्वास्थ्यसंर्घष समितिसँग वार्ता गर्न मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेलको संयोजकत्वा ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले शुक्रबार वार्ता समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम र प्रशासन प्रमुख दामोदर रेग्मी सदस्य रहेका छन्।
समितिका संयोजक डा पोखरेललाई आन्दोलनरत पक्षलाई पनि वार्ताका लागि समिति गठन गर्न आग्रह गरेको बताए । उनले उनीहरूको १८ बुदें मागको विषयमा आन्तरिक छलफल गरि वार्तामा बस्ने जानकारी दिए।
आफुहरुले उठाएका विभिन्न १८ बुँदे मागहरु पुरा नभएको भन्दै स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघरसंगठनहरुको संयुक्त संघष समिति आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा प्ले कार्ड सहित मौन धर्ना बस्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।
यी हुन् स्वास्थ्यकर्मीका १८ बुँदे माग
१. कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने,
२. आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने,
३. कोभिड १९ को नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ, गरिने कार्यहरु जस्तै परिक्षण, आइसोलेसन, उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरुको हाल द्धिविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने,
४. स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको उत्प्रेरणात्तम योजना जस्तै जोखिम भत्ता, संचार तथा यातायात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाईए सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने। साथै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोष्ट कोभिड सिन्ड्रोम र अशक्तता भएमा सो को पुनःस्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने,
५. निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र बिदाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने,
६. संक्रमित चिकित्सक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने,
७. स्वास्थ्य सेवालाई संघ अन्तर्गत राखी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने साथै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लाग छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन हुनुपर्ने,
८. राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार चिकित्सक नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी कम भएकाले तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरेर दरबन्दीको पुर्नसंरचना गरी सेवामा वृद्धि गरिनुपर्ने,
९. स्वास्थ्यकर्मीहरुको करिब ३ वर्षबाट स्तरवृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने,
१०. निजी सामुदायिक गैह्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक बैकीङ्ग प्रणालीबाट भुक्तानी गरिएको सुनिश्चित भएपछि मात्र नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,
११. स्वास्थ्य सेवा विशिष्ठकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट नै हुनुपर्ने,
१२. प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको सचिव सहित छुट्टै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा कै नेतृत्व रहने गरी मजबुत स्वास्थ्य शाखा हुनुपर्ने,
१३. ऐन नियम निर्देशिका कार्य विधि संगठन पुर्नसंरचना सेवा सञ्चालन प्रोटोकल निर्माण लगायतका मस्यौदा समितिहरुमा सरोकारवाला ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठन लगायतका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्ने साथै यस्ता क्रियाकलापहरुमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने,
१४. स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ति घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखी कारबाही गर्ने कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने,
१५. हालको विषम परिस्थितिमा विभिन्न सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सेवाको गाइडलाइन बन्नुपर्ने र यदि बनेको भएमा सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने,
१६. वीर अस्पताल लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा भै रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी जायज मागहरु तत्काल पुरा गर्नुपर्ने,
१७. विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारहरुले गरेका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको समाचारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम भएको हुनाले छानबीन गरी दोषि उपचार कारबाही हुनुपर्ने,
१८. कोभिड १९ सम्बन्धी परीक्षणमा आवद्ध सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरुमा गुणस्तरीय मापन प्रणालीको व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन गरी सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने।
