काठमाडौं– ‘कुनै पनि कारणले अस्पतालको सेवा बन्द गर्न नपरोस्।’
नेपालमा कोरोना भाइरस भित्रिएपछि डा सन्तोष पौडेललाई सबैभन्दा बढी यही चिन्ताले सताउँथ्यो। उनलाई थाहा थियो, अस्पतालको सेवा शिल या बन्द गर्दा सेवा प्रवाहमा ठूलो असर गर्छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएदेखि नै उनी कोरोना विरुद्धको लडार्इंमा होमिए।
डा पौडेल त्यो बेला निर्देशकको रुपमा नियुक्त भए, जुन बेला नेपालमा कोरोनाले महामारीको रुप लिँदै थियो। नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको एक महिनापछि नै उनी ट्रमा सेन्टरको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। कोभिड विरुद्धको लडार्इंमा पूरा विश्व जुधिरहेका बेला उनको लागि यो चुनौती र अवसर दुवै थियो।
जब साउन तेस्रो साता अस्पतालकै एक कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भयो, त्यसपछि एकाएक महोला तनावपूर्ण बन्यो। सबै कर्मचारीहरु आत्तिएर रुन थाले।
पहिलो पटक अस्पतालकै कर्मचारीमा कोरोना देखिँदा उनी पनि नआत्तिएका होइनन्। तर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेका उनी आफ्नो डरलाई दबाउन बाध्य भए। र, सबैलाई सान्त्वना दिएर माहोल शान्त बनाउनतर्फ नै लागे।
उनी भन्छन्, ‘मैले नेतृत्व गरेको हुँदा म आफैं हतास देखिनु पनि भएन। सबै जना डराएका थिए, आत्तिएका थिए। तर माहोललाई शान्त बनाउनु मेरो जिम्मेवारी थियो।’
उनको मस्तिष्कमा त्यो बेला एउटै प्रश्न घुमिरह्यो, ‘कतै अस्पतालको सेवा बन्द या शिल पो गर्नुपर्ने हो की?’
कतिपय कर्मचारीले अस्पतालको सेवा बन्द गर्न नसुझाएका पनि होइनन्। तर डा पौडेल भन्ने गर्थे, ‘अस्पताल शिल हुँदा त्यसले सेवा प्रवाह ठूलो असर गर्छ।’
उनी भन्छन्, ‘कोरोना पोजेटिभ आएर अस्पताल शिल भयो रे भनेर जनतामा बाहिर सन्देश गयो भने त्यसले सेवामा २÷३ महिना नै असर गर्दो रहेछ।’
नभन्दै कोरोना विरुद्धको यो लडाईंमा होमिदा उनले अस्पतालको सेवा प्रवाहमा कहिल्यै असर पर्न दिएनन्। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बिरामीलाई सेवा दिनबाट न त उनी पछि हटे न कर्मचारीलाई पछि हट्न दिए।
१ सय ३९ करार, २ सय ६२ स्थाई, ७० जना सरसफाइ र ३१ सुरक्षा गार्ड सहित ट्रमा सेन्टरमा ५ सय २ जना कर्मचारी छन्। जसमध्ये हालसम्म १ सय ५३ जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन्।
पहिलो संक्रमितलाई रिफर गर्दाको त्यो सकस
स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भेटिएको एक हप्तापछि नै बिरामीमा पनि कोरोना देखियो। बिरामीमा कोरोना देखिदा त झन् अस्पतालको माहोल तनावपूर्ण बन्यो।
![](https://swasthyakhabar.com/uploads/editor/2020-12-31/trauma.jpeg)
इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका बिरामीमा कोरोना देखिएपछि कर्मचारीहरु नजिक जान त परको कुरा, वरपर घुम्न पनि डराउन थाले।
उनी भन्छन्, ‘इमर्जेन्सीको बिरामीमा कोरोना देखिदा सबै जना त्रसित थिए। ढोकाको नजिक समेत कोही जान मानेका थिएनन्।’
समस्या त त्यो बेला आइपर्यो, जब ती संक्रमितलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल रिफर गर्नुप¥यो। ती बिरामीलाई कसले स्ट्रेचरमा राख्ने, कुन एम्बुलेन्स खोज्ने, कसले लैजाने भन्ने दोसाँधमा पौडेल परे। किनकी सबै जना कर्मचारी संक्रमित बिरामीको नजिक जान तयार थिएनन्।
तर, जसरी पनि ती संक्रमितलाई शुक्रराज अस्पताल रिफर गर्नु थियो। उनले एम्बुलेन्स चालकलाई जसोतसो शुक्रराज अस्पताल पुर्याउन आश्वस्त पारे।
‘तिमीलाई केही हुँदैन। कोभिडमा काम गर्नेले नै यी बिरामीलाई सार्छन्, अस्पतालमा झार्छन्। तिमी अगाडि बसेर मात्र हेर भनेर मैले एम्बुलेन्स चालकलाई सम्झाएँ’, उनले भने।
जोखिम क्षेत्र छुट्याएर काम
कोरोनाको सबैभन्दा धेरै जोखिम हुने क्षेत्रमध्ये अस्पताल पनि एक हो। बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैलाई एक अर्काबाट कोरोनाको जोखिम सधैं रहन्छ। यही जोखिमलाई कम गर्न डा पौडेलले अस्पतालको जोखिम क्षेत्र छुट्याए।
ओपिडी, इमर्जेन्सी, आइसियु र वार्डलाई जोखिम क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरे। यी क्षेत्रमा जोखिम बढी हुने भन्दै उनले ओपिडी, इमर्जेन्सी, आइसियु र वार्डमै आइसोलेसनको व्यवस्था गरे ताकी भर्ना हुनुपर्ने शंकास्पद बिरामीलाई त्यहाँ राख्न सकियोस्।
‘यी क्षेत्रमा आइसोलेसन शय्याको व्यवस्था गर्नु भनेको होल्डिङ सेन्टर जस्तो बनाउनु हो। उनले भने’, ‘भर्ना हुनुपर्ने शंकास्पद बिरामी आउँदा राख्नुपर्छ। रिपोर्ट पोजेटिभ आए रिफर गथ्र्यौं र नेगेटिभ आए सम्बन्धित वार्डमा भर्ना गथ्र्यौं।’
कोरोना विरुद्ध लड्न समिति गठन
नेपालमा कोरोना सुरु भएपछि ट्रमा सेन्टरले आउटब्रेक म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन ग¥यो। उक्त कमिटीमा सबै विभागका प्रमुखहरु आवद्ध थिए भने नेतृत्व डा पौडेलले नै गरेका थिए।
कोरोना विरुद्ध लड्न सेन्टरले विभिन्न योजनाका लागि फरक–फरक योजना बनाए। प्लान ए, बी र सी अन्तर्गत अस्पताललाई चलाउने निधो भयो।
प्लान ए विशेषगरी रोकथामसँग सम्बन्धित थियो। यस अन्तर्गत आफ्नो संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राख्ने, हेल्थ डेस्कको स्थापना गर्ने, फिभर स्क्रिनिङ गर्ने, सुरक्षा घेरा बनाउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने काम सेन्टरले ग¥यो। यो बेलासम्म अस्पतालमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीमा कोरोना देखिएको थिएन।
प्लान ए अन्तर्गत चलिरहेको सेन्टर साउन तेस्रो साता स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना देखिएपछि प्लान बी अन्तर्गत चल्न थाल्यो।
ओपिडी, इमरजेन्सी, आइसियु र वार्डमा स्थापना गरिएका आइसोलेसन शय्याहरु प्रयोग हुन थाले। फिभर स्क्रिनिङलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालियो।
अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन नदिन आन्तरिक व्यवस्थापन बलियो बनाएको पौडेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘अपरेसन गरेको केस पोजेटिभ आएपछि सफा गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक हामीले सेवा रोकेनौं। इमर्जेन्सीमा एकै पटक ६ जना बिरामी र तीन जना स्वास्थ्यकर्मी पोजेटिभ आउँदा पनि सेवालाई प्रभावित हुन दिएनौं।’
सरकारी अस्पताल कोभिडमा परिणत हुँदा ट्रमा सेन्टरलाई चाप
कोरोना संक्रमितको जोखिम र संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले अधिकांश सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा परिणत गर्दै गयो। ननकोभिड अस्पतालले पनि २० प्रतिशत शय्या कोभिड बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने भयो।
![](https://swasthyakhabar.com/uploads/editor/2020-12-31/santosh.jpg)
जिल्ला, अञ्चल र प्रदेश स्तरीय अस्पतालहरु कोभिड अस्पतालमा परिणत हुँदा चोटपटक तथा दुर्घटनाका बिरामीको चाप ट्रमा सेन्टरमाथि पर्यो।
‘सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा परिणत गर्दा त्यहाँको बिरामीको चाप हामीलाई प¥यो’, निर्देशक पौडेलले भने, ‘संखुवासभा, दार्चुला, कालीकोट लगायतका सामान्य चोटपटकका बिरामी पनि यहीं आए।’
अन्य अस्पतालको बिरामीको चाप ट्रमा सेन्टरलाई पर्दा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उनी बताउँछन्। अन्य अस्पतालमा बिरामी नभएर खाली हुँदा ट्रमा सेन्टरमा भने बिरामीको चाप खासै घटेन। महामारीको समयमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशतको चापमै काम गरिएको उनले बताए।
ट्रमा सेन्टरमा ओपिडीमा आउने बिरामीको संख्या भने घट्यो। तर सर्जिकल सेवा लिने बिरामीको चाप थोरैले मात्र घट्यो। लकडाउन भएको समयमा बिरामीको चाप घटे पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू भएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्न थाल्यो।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल कोभिड अस्पतालमा परिणत हुँदा पनि आफूहरुलाई चाप बढी परेको उनी बताउँछन्।
कोभिडको उपचार गर्न पनि तयार
महामारीको समयमा कोभिडको उपचार गर्न नपरोस् भन्दै पन्छिने कयौं अस्पताल थिए। कतिपय अस्पताललाई त सरकारले नै निर्देशन समेत दिनुपर्यो। तर राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर यस्तो अस्पताल हो, जो ननकोभिड हुँदाहुँदै पनि कोभिडको उपचारका लागि तयार थियो।
यदि कोभिड अस्पतालहरु सबै भरिभराउ भएको अवस्थामा ट्रमा सेन्टर कोभिडको सेवा दिन पनि तयार थियो। यसैका लागि ट्रमा प्लान सीको पनि तयारीमा जुटेको थियो।
ट्रमाले ५० शय्याको आइसियु सञ्चालन गर्ने ट्रमाको योजना थियो। तर प्लान सीमा ट्रमा सेन्टर जानु परेन।
पौडेलले भने, ‘यदि कोभिड महामारीले सबै अस्पताल भरिएको अवस्थामा ट्रमाले पनि कोभिडको सेवा दिनुप¥यो भने हामी तयार थियौं। यस्तो महामारीमा हामीले चोटपटकको मात्र उपचार गर्छौं भनेर पन्छिन त मिल्दैन।’
कोभिडको उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनेदेखि लिएर अन्य आन्तरिक तयारीमा समेत जुटेको निर्देशक पौडेल बताउँछन्।
रोकिएन ट्रमा सेन्टरको सुधारको काम
निर्देशक पौडेलमाथि कोरोना रोकथामको मात्र नभई अस्पताल सुधारको जिम्मेवारी पनि थियो। ट्रमा सेवालाई विस्तार र सहज बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
छुट्टै ट्रमा उपचार पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशक पौडेलले निरन्तर लबिङ गरिरहे। त्यसैको परिणाम स्वरुप यसको कार्यविधि बनेको छ।
![](https://swasthyakhabar.com/uploads/editor/2020-12-31/santosh2.jpg)
‘ट्रमा उपचार अन्य उपचारभन्दा फरक छ। उक्त कार्यविधिले ट्रमा उपचार प्राथमिक अस्पतालदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म फरक तरिकाले हेर्न जरुरी छ भन्ने देखियो’, उनले भने।
ट्रमा उपचार पद्धतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई अस्पतालको रुपमा नभई शीर्ष विन्दुको रुपमा विकास गर्ने डा पौडेलको उद्देश्य छ। ट्रमा सेन्टरलाई अस्पतालको रुपमा मात्र नभई सर्वोच्च विन्दुको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
केन्द्रीय अस्पतालहरुमा क वर्गको एम्बुलेन्स हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। आफूहरुसँग भएको ख वर्गको एम्बुलेन्सलाई अपग्रेड गर्ने र एउटा क वर्गको एम्बुलेन्स खरिद गर्ने उनको योजना छ। दुई वटा क वर्गको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ उनी अघि बढिरहेका छन्।
उनी भन्छन्, ‘भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा सार्न हामीसँग एउटा राम्रो एम्बुलेन्स हामीसँग छैन। अस्पतालको भेन्टिलेटर खालेर एम्बुलेन्सको भेन्टिलेटरमा राख्ने कुरा हेर्दा सानो लाग्छ। तर यसले धेरै ठूलो महत्व राख्छ।’
सरकारी अस्पतालमा क वर्गको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सके गम्भीर खालका बिरामीलाई धेरै सहज हुने उनी बताउँछन्।
आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका लागि उनले आकस्मिक उपचार कोषको व्यवस्था समेत गरेका छन् ताकी आकस्मिक रुपमा हुने दुर्घटनामा पैसाको अभावले बिरामी उपचारबाट बञ्चित हुन नपरोस्। यो व्यवस्था असोज १ गतेदेखि लागू समेत भइसकेको छ।
यो व्यवस्था अन्तर्गत आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने बिरामीसँग तत्काल रकम नभए कोषबाट उपचार गरिदिन्छ। रकम तिर्न सक्नेले पछि तिर्ने र नसक्नेले राज्यले उपचार गर्ने गरिएको पौडेलले जानकारी दिए। यस बाहेक अस्पतालको इमर्जेन्सीमै भेन्टिलेटरको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
आफ्ना कर्मचारीहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको अभाव हुन नदिएको उनको दावी छ। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहन आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनी बताउँछन्।
ननकोभिड अस्पतालमा कोरोनाको जोखिम झन् बढी हुने निर्देशक पौडेल बताउँछन्। उनको भाषामा भन्नु पर्दा थाहा नभएको बिरामीको उपचार जोखिमपूर्ण हुँदो रहेछ।
उनी भन्छन्, ‘चोटपटक लागेर आएको बिरामी हुन्छ। तत्काल उपचार गरिहाल्नुपर्छ। बिरामी पोजेटिभ, नेगेटिभ थाहा हुँदैन। रिपोर्ट पर्खेर बस्ने भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले सेवा दिन हामीलाई धेरै गाह्रो भयो।’