काठमाडौं- सरकारले नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन (अफिन)ले वृद्धि गरेको चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै उनीहरूले गरेको शुल्कवृद्धिको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चिकित्सकको परामर्श शुल्क वृद्धिप्रति गम्भीर असहमति भएको बताएका हुन्। 'स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श नै नगरी चिकित्सकको परामर्श शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै लागू हुन सक्दैन,' मन्त्री त्रिपाठीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'पुरानै शुल्क कायम छ।'
मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा रहेको समितिसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सक संघ र अफिन एकलौटी रुपमा परामर्श शुल्क वृद्धि मन्त्रालयलाई मान्य नभएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए।
‘मन्त्रालयबाट गठित परामर्श शुल्क सिफारिस समितिले गरेको शुल्क परिमार्जनलाई मन्त्रालयले निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा र मन्त्रालयसँग थप कुनै पनि परामर्श शुल्क नगरी वृद्धि गर्ने अवस्था रहदैन,’ पत्रकार सम्मेलनपछि मन्त्रालयले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ। आवश्यक थप गृहकार्य र मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर मात्र यस किसिमको निर्णय गर्न मन्त्रालयले चिकित्सक संघ र अफिनको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘कोभिड-१९ संक्रमण र यसले निम्त्याएको आर्थिक शिथिलता समेतलाई मध्यनजर गर्दा चिकित्सकहरुको परामर्श शुल्क मिति २०७१ भाद्र ११ गते मन्त्रालयबाट जारी गरिएको पत्र अनुसार नै कामय रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल चिकित्सक संघ र अफिनको शुल्कवृद्धि खारेज गरेको मन्त्रालयले अस्पतालहरुको सेवा शुल्क र परामर्श शुल्क परिमार्जनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्न भने तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत सेवा प्रदायकहरुको तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र सो पारिश्रमिक बैंँकमार्फत् भुक्तानी गर्न पनि भनेको छ।
बुधबार (हिजो) चिकित्सक संघ र अफिलले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओपिडी (परामर्श) शुल्क बढाएका थिए।
