काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (पिजी) तर्फका विद्यार्थीलाई मेरिटको सूचीबाट नहटाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत फागुन ४ र ५ गते मेरिट सूचीबाट हटाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नर्गन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आयोगले पिजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिएका सरकारी तर्फका १६ र खुला तर्फका ३६ जना गरी ५२ जनालाई दुर्गममा काम गरेको गलत विवरण पेस गरेको भन्दै मेरिट लिस्टबाट हटाएको थियो।
आयोगले उनीहरुलाई मेरिटको लिस्टबाट हटाएपछि ६ जना उम्मेदवारले आयोगको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फागुन ९ गते सर्वोच्वमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए।
उक्त रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मेरिट सूचीबाट हटाइएका चिकित्सकको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्व अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई फागुन १७ गते छलफलका लागि समेत बोलाएको छ।
सर्वोच्वले मेरिट लिस्टबाट हटाउने निर्णय कार्यन्वय नगर्दा अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि पिजीको भर्ना प्रकृया भने यसअघि नै अघि बढीसकेको छ।
आयोगले मेरिटको लिस्टबाट हटाइएका विद्यार्थीको स्थानमा अन्य उम्मेदवारहरुलाई भर्ना समेत गरिसकेको छ।
