काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्राडा गोविन्द केसीले ऐनविपरीत निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा बिएन्डसी अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरित सम्बन्धन दिन लागिएको भन्दै डा केसीले अनसनको चेतावनी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ऐनविपरित बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन बुधबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाइएको विषय उल्लेख गर्दै डा केसीले अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
'बिएन्डसीलाई अवैध रुपमा सम्बन्धन दिलाउनका लागि भोलि चैत्र ४ गते चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान मिचेर प्रधानमन्त्री आफैंले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाउन लगाएको भन्ने सुचना अहिले आइरहेको छ,' डा केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आयोगका पदाधिकारीलाई सम्बन्धन दिन नमानेमा अख्तियारमा हालै अवैध रुपमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीमार्फत मुद्दा लगाउनेसम्मका धम्कीसमेत दिएका छन्। त्यसरी आयोगको बैठक बोलाएर ऐनविपरीत जबर्जस्ती सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको मागसमेत राखेर तत्काल सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं।'
हेरौं डा केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले आफू र आफ्ना आसेपासेको कालो धनको लगानीबाट स्थापित निजी संस्थाहरुको दुषित स्वार्थपूर्तिका खातिर कानून बनाउने, राज्य कब्जा गर्ने र राज्यका संस्थाको चरम दूरुपयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको कुरा नौलो होइन। आपराधिक आर्जनको लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारिकरण गर्ने मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक पनि उनी नै हुन्। आफ्ना अर्थ–राजनीतिक साझेदार मध्येका एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्न लागेको झापा स्थित निजी मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी रुपमा सम्बन्धन दिलाउनका लागि ओली मन्त्रीमण्डलका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, धुलिखेल स्थित काठमाडौ विश्वविद्यालय तथा धरान स्थित वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका नैतिकताहीन स्वार्थी पदाधिकारी तथा अन्य आसेपासेलाई उनले परिचालन गरी रहेको कुरा सर्वत्र सार्वजनिक भैरहेका छन्। यसरी प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको निर्देशन बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीको समेत ठाडो उल्लंघन गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउनका लागि अनैतिक हर्कत गरिनु कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन। हाम्रो बारम्बारको चेतावनीका बाबजुद सरकारले निरन्तर त्यस्तो अवैध काम अघि बढाएकाले हामी विरोधका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भएका छौं।
हामी गएको एक दशक समयदेखि दुरदराजका नेपालीहरुसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्छ तथा सबै वर्गका योग्य विद्यार्थीले इच्छाएको विषय पढेर चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी बन्न पाउनुपर्छ भनेर लड्दै आएका छौं। देशका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने भनेर सरकारले समेत हामीसित बारम्बार सम्झौता गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार विसं. २०८० फागुनसम्म हाल सरकारी प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज नपुगेका सबै प्रदेशका कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुग्नैपर्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट माफियाहरुको इशारामा त्यस्तो काम अघि बढेका प्रतिष्ठानहरुको कामसमेत रोकेर राखेका छन्। हामीसित मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर सम्झौता भएका कति ठाउँमा कामै शुरु हुन दिएका छैनन्।
नेपाली जनताले यो कुरा विर्सनु हुँदैन कि के.पी. शर्मा ओलीको सत्तारोहण राजनीतिको भ्रष्टीकरण, राजनीतिको भिजिलान्तेकरण र राजनीतिको अपराधीकरणमा आधारित छ। यसका प्रमाण एक दुई वटा होइन, सयौंको संख्यामा दिन सकिन्छ। राज्य सञ्चालकमा हुनुपर्ने न्यूनतम् नैतिकता पनि उनीबाट अपेक्षा गर्नु वेकार छ। उनले आफ्नो भ्रष्ट र आपराधिक सञ्जाललाई राज्यको अंगहरुमा समेत विस्तार गरिसकेका छन्। हालै मात्र गरेका संवैधानिक नियुक्ति र त्यसमा आसिन हुन पुगेका उनका मतियारहरुबाट देशलाई जोगाउनु पर्ने नागरिक दायित्व हामी सवैमा रहेको छ। अब के.पी.शर्मा ओली र उनको भ्रष्ट तथा आपराधिक सञ्जालबाट देशलाई मुक्त गर्नै पर्दछ र त्यसको थालनीको रुपमा सर्वप्रथम के.पी.शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त गरी कानूनको कठाघरामा ल्याउनुको विकल्प छैन।
के.पी.शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको अनधिकृत विघटन गरी उदण्डतापूर्वक राज्य विरुद्धको कसुर गरेका थिए। उक्त कार्य संविधानमाथिको षडयन्त्र भएको कुरा जान्दाजान्दै पनि सचेत नागरिक चुप लागेर बस्न मिल्दैन। ओली र उनका मतियारलाई आफूले गरेको राज्य विरुद्धको अपराध वापत मूलुकी अपराध संहिता बमोजिम जवाफदेही बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रही आएको छ। मूलुकको संवैधानिक प्रणाली विरुद्ध षडयन्त्र गरी संसदलाई अवरुद्ध पार्ने, संविधानलाई भंग गर्न खोज्ने, संविधानका संरचनामा खलल पुर्याउने, विदेशी खुफिया ऐजिन्सीको मतियार बन्ने, राष्ट्रपति तथा न्यायिक संस्थाको दूरुपयोग गर्ने जस्ता राज्यद्रोही कार्यहरुका सम्बन्धमा उनलाई राज्य विरुद्धको अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि फौजदारी न्याय प्रणालीको कठाघरमा उभ्याउनै पर्दछ।
के.पी. शर्मा ओलीको सक्कली चरित्र के हो भन्ने सम्बन्धमा समेत उनीसंग सम्बन्धित ऐतिहासिक सत्यतथ्यको सवैले जानकारी राख्नु पर्दछ। तब मात्र उनीबाट पटक पटक नेपाल देश र नेपाली जनता ठगिने क्रमको अन्त्य हुन सक्छ। उनी झापा हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न मुख्य योजनाकार हुन् भन्ने कुरा विर्सदा हत्या गरिएका व्यक्तिको आत्मा, पीडित परिवारजन, मानवताका पक्षधर र मूलुकको न्याय प्रणालीको अनादर गरेको ठहर्छ। उनी २०२८ साल देखि २०२९ साल सम्म झापाका ग्रामिण कृषक, समाजसेवी र सर्वसाधारण गरी नौ जना व्यक्तिको हत्यामा संलग्न भएका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा सम्मानीत अदालतले न्यायिक रुपमा पुष्टी गरेको विषय हो। उनी धर्मप्रसाद ढकाल, ज्ञानप्रसाद ढकाल, बुटन चौधरी, विष्णुप्रसाद विमली, रुद्रकान्त राजवंशी, ईश्वरी चुडाल, दुर्गा खरेल, ज्ञान बहादुर बस्नेत, कर्ण बहादुर गौतमको हत्यामा संलग्न व्यक्ति हुन्। अदालतले समेत व्यक्ति हत्याको घट्नामा संलग्न भनी हत्यारा ठहर गरेको व्यक्तिलाई शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्न दिनु हामी नेपाली जनताको पनि दुर्भाग्य हो भन्ने कुरा मनन गरी अब यस्तो क्रमको अन्त्य गर्नका लागि पहल कदमी उठाउनै पर्दछ। एक जना सत्याग्रहीको नाताले त्यसको समेत नेतृत्व लिन हामी तयार छौं।
तसर्थ, चिकित्सा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि १९औं पटक सम्म आमरण अनसन सहितको सत्याग्रह बसी सकेको सत्याग्रहीका नाताले सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली तथा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको गैरकानूनी निर्देशन तथा काठमान्डू विश्वविद्यालय तथा वि.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भ्रष्ट उपकुलपतिहरुका मिलेमतोमा उनीहरुका अर्थ–राजनीतिक साझेदारले सञ्चालन गरेको झापा स्थित विएण्डसि अस्पताललाई कानुन छलेर अवैध रुपमा दिन लागिएको मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दछौं। साथै, नैतिक रुपमा पतित, भ्रष्ट र आपराधिक नेतृत्वबाट मुलुकलाई मुक्ति दिनका लागि प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्दछ। साथै यस्तो अनियमिततामा सम्लग्न केयु र बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले पनि तत्काल राजीनामा गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली तथा उनले राज्य कब्जा गर्नका लागि उच्च पदहरुमा नियुक्त गरेका मतियारलाई पदमुक्त गराई कानूनी जवाफदेहीताका लागि आवश्यक पहल कदमी लिन समेत सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा नागरिकलाई अपिल गर्दछौं ।
यो अवस्थामा उक्त मेडीकल कलेजलाई अवैध रुपमा सम्बन्धन दिलाउनका लागि भोलि चैत्र ४ गते चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान मिचेर प्रधानमन्त्री आफैंले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाउन लगाएको भन्ने सुचना अहिले आइरहेको छ। साथै आयोगका पदाधिकारीलाई सम्बन्धन दिन नमानेमा अख्तियारमा हालै अवैध रुपमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीमार्फत मुद्दा लगाउनेसम्मका धम्कीसमेत दिएका छन्। त्यसरी आयोगको बैठक बोलाएर ऐनविपरीत जबर्जस्ती सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको मागसमेत राखेर तत्काल सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं।
डा. गोविन्द के.सी.
मिति २०७७ साल चैत्र ३ गते।
