काठमाडौं- स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअन्तर्गत ल्याइएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण ‘स्वास्थ्य बिमा’ कार्यक्रम मुलुकभर पुर्याउने अन्तिम प्रयासमा सरकार जुटेको छ।
अहिलेसम्म मुलुकका ६९ जिल्लामा सञ्चालन भएको बिमा कार्यक्रम बुधबार ६ जिल्ला विस्तार गरी ७५ जिल्ला पुर्याइँदै छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा भने केही पछि कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा सनेन्द्रराज उप्रेतीले जानकारी दिए। बोर्डका अनुसार कूल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशतलाई मात्रै सेवा पुर्याउन सकिएको छ। अझै सङ्गठित क्षेत्रलाई आवद्ध गर्न सकिएको छैन। अहिलेको १५औँ योजनाले भने ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
बिमा शुरु भएको पछिल्लो पाँच वर्षमा विविध समस्या नआएका होइनन्। नयाँ कार्यक्रम भएकाले आएका समस्या समाधान गर्दै त्यसबाट सिकेर सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
'वीर अस्पतालमा बीमितले तोकिएको औषधि पाएनन् भनेर गुनासो आयो, बुझ्दा अस्पतालमा प्राप्त औषधि मात्रै निःशुल्क दिन सकिने छ भनेर सूचना नै टाँस गरिएको पाइयो', उप्रेतीले भने, 'मुलुकको जेठो अस्पतालमा त यस्तो छ भने अन्य अस्पतालमा के होला।'
औषधि नपाउने, गुणस्तरीय सेवा नपाउने, चिकित्सक नहुने समस्यालगायत विविध समस्या भएपनि समाधान गर्दै अघि बढेको उनले बताए। डा उप्रेतीले आगामी साउनदेखि भने अनुमति प्रदान गर्ने संस्थाबाट त्यस्तो समस्या नहुने गरी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
आम नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र त्यसको उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि यो सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य उक्त कार्यक्रमको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रमा सबै जिल्लामा बिमा कार्यक्रम पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
विसं २०७२ मा कैलाली जिल्लाबाट औपचारिक रुपमा शुरु भएको बिमा कार्यक्रम बुधबार ताप्लेजुङ बारा, सर्लाही, दोलखा, मनाङ, र मुस्ताङमा सदस्यता दर्ता प्रारम्भ हुने जनाइएको छ। सोही क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीबाट नागरिक एप्समा स्वास्थ्य बिमा कार्यकमको आवद्धता र मोबाइल एसएमएस सेवा प्रारम्भ हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा भने केही पछि हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले जानकारी दिए।
कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्तितर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ। नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ। वर्तमान संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ।
यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ समेत पारित हुनु बिमा कार्यक्रमको लागि एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो। यस नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारले नै बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रुपमा वार्षिक रु एक लाख बराबरको बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै सङ्गठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्ने गरी बिमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा लिने ३४ प्रतिशत मात्र
नेपालमा स्वास्थ्य बिमामा सहभागी भएकामध्ये ३४ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार कूल ३७ लाख ४२ हजार ६५६ ले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन्। त्यसमध्ये १४ लाख ४५ हजार ५३३ (३३.९१ प्रतिशत) ले बिमाबापतको सेवा लिएको पाइएको छ।
अहिलेसम्म बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले नवीकरण गराएको जनाइएको छ। नेपालमा कूल ६७३ स्थानीय तहमा बिमा भएको छ जसअनुसार चार लाख, ६० हजार, ७७८ अति गरीब, चार लाख २३ हजार १६२ ज्येष्ठ नागरिक, १३ हजार ५०९ एचआइभी सङ्क्रमित, ५३ हजार ६२४ अति अशक्त अपाङ्गता भएका र झण्डै दुई हजार कुष्ठरोगीले बिमा गराएका छन्।
उनीहरु सबैलाई सरकारले निःशुल्क रुपमा बिमाको व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तै ४७ हजार ८४४ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकाले बिमा गराएका र उनीहरुका लागि भने सरकारले लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गराएको छ। बोर्डले बुधबार नै पाँचौँ स्वास्थ्य बिमा दिवस मनाउँदै छ। रासस
