काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ महामारीको अवस्थामा उपचार नपाएर,अक्सिजन नपाएर वा अस्पतालको वेड नै नपाएर मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था आउनु राज्य आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर नहुनु र असंवेदशील भएको टिप्पणी गरेको छ।
सरकारले महामारीको तयारी समयमा नगरेका कारण उपचार नपाएर नागरिक स्वास्थ्यको मौलिक हकबाट वञ्चित भएको दावी गर्दै अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा आदेश सुनाउँदै सर्वोच्चले यस्तो टिप्पणी गरेको हो।
सर्वोच्चले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको सबैभन्दा महत्वको जिम्मेबारी भएको पनि भनेको छ। सरकारले कुनै पनि बहानामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले सात दिनभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ७ बुँदे 'प्लान अफ एक्सन' (विस्तृत कार्ययोजना) बनाएर पेस गर्न समेत भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला निकायहरुका नाममा पनि ७ बुदेँ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको सोमबारको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
