प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी निर्देशक समितिमा उपप्रधानमन्त्री सदस्यमात्र रहने छन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति संयन्त्रको सदस्य रहने अध्यादेशमा उल्लेख छ। हाल कायम रहेको सिसिएमसीको विकल्पमै यो प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ।
