काठमाडौं- झापास्थित बिएन्डसी अस्पताललाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीलाई सम्बन्धनका लागि बिएन्डसीले बुझाएका सबै कागजपत्रहरु एक साताभित्र आफूकहाँ बुझाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा सहभागी निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष बसुरुद्दिन अन्सारीले बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउने गरी नै निर्णय भएको जानकारी दिए।
'ऐनको दफा १३ मा उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने कुरा छ। बैठकमा त्यही अनुसार कुरा भएको थियो' उनले भने, 'कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ। अब बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउँछ।'
छलफलमा सहभागी अर्का एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै 'आयोगको पहिलो बैठकमा आफूले भनेझैं नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने सपना हो त्यही अनुसार ऐजेन्डामा छलफल गरेर सहयोग गरौं' भनेका थिए।
'नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने मेरो सपना हो। त्यही अनुसार अगाडि जानुपर्छ। त्यही अनुसार ऐजेन्डाहरुमा छलफल गरेर सहयोग गरौं,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्दृत गर्दै ती सदस्यले भने। उनका अनुसार बैठकमा बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिनेसहितका ६ वटा ऐजेन्डा थिए। अरु ऐजेन्डा सामान्य थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिएन्डसीको विषयलाई टुंगोमा पुग्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने र त्यसका लागि कलेजले पठाएका सबै विवरणसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भनाई र निर्देशन दिएपछि बैठकबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सबै प्रक्रिया पुरा गरेको भए सम्बन्धनका लागि ढिलाई गर्न नहुने भनाइ राखेका थिए।
बैठकमा कलेजका विषयमा विवाद आइरहेको, कलेजका लागि आवश्यक कागजपत्र पूरा नभएका, बएन्डसीकै विषयलाई लिएर ८ गोविन्द केसी र उनका समर्थकले विरोध गरिरहेका, ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसार मात्र जानु पर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
