काठमाडौं– जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराट मेडिकल कलेजलाई कोभिड–१९ को उपचार खर्चको रकम शोधभर्ना नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार गर्ने भनेर सम्झौता गरेको विराट मेडिकल कलेजले बिरामीसँग पनि अवैध रुपमा शुल्क उठाइरहेको पाइएको भन्दै प्रशासनले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा विराटले वैशाख १२ गते मन्त्रालयसँग निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर सम्झौता गरेपनि सम्झौता विपरित बिरामीसँग अवैध रुपमा शुल्क उठाइरहेको उल्लेख छ।
‘विराट मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौता विपरित कार्य गरेको अनुगमनको क्रममा देखिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘विराटले कोभिड–१९ का बिरामीहरुको उपचार सम्बन्धी माग गरेको रकम थप छानबिन नगरी शोधभर्ना नदिनु हुन अनुरोध छ।’
सम्झौता विपरित शुल्क लिएको विषयमा स्पष्टिकरण पेसा गर्न पत्राचार गर्दा समेत विराट मेडिकल कलेजले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको र पुन स्पष्टिकरण माग गर्दा कुनै जवाफ प्राप्त नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार विराट मेडिकल कलेजले बिरामीहरुबाट सम्झौता विपरित ठूलो रकम असुल गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत परेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्झौता विपरित लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो। तर विराट मेडिकल कलेजले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनलाई समेत अटेर गरी बिरामीसँग लिएको शुल्क फिर्ता गर्न चाहेन।
विराट मेडिकल कलेजले कोभिड उपचार गरेका सबै व्यक्तिसँग समेत शुल्क लिएको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
सम्झौता विपरित शुल्क दिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै विराट मेडिकल कलेजले कोभिड–१९ को रिबामीहरुको उपचार सम्बन्धी माग गरेको रकम थप छानविन नगरी शोधभर्ना नदिन आग्रह समेत गरेको छ।
यो पनि
निःशुल्क उपचारको सम्झौता तर सरकार र बिरामीका आफन्त दुवैसँग रकम असुल्दै विराट मेडिकल कलेज
