काठमाडौं- बिपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान चलाइरहेको संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरुको सम्बोधन गरी कार्यकालको सुरुआत गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन्।
संघर्ष समितिले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा बिगत ३० दिनदेखि आन्दोलनमा रहेकाहरुको माग सम्बोधन गरी कार्यकाल सुरुआत गर्न अपिल गरेको हो।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ४८ घण्टाभित्र आफ्ना मागहरू पूरा नगरिए साउन १ गतेदेखि आकस्मिक र कोभिड उपचार नगर्ने लगायतका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ।
शुद्धीकरण अभियानले देशकै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको चरम दलीय स्वार्थ अभिप्रेरित हुने र भ्रष्टीकरण हुने प्रवृत्तिकोबिरुद्ध नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सर्वसाधारण लगायत सबै पक्षहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको जनाएको छ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग वार्ता हुन नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै संघर्ष समितिले कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी भूमिका अत्याश्यक रहेको जनाएको छ।
'आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम, पटक पटक मौखिक र लिखितरुपमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने एवम् आचरण, अनुशासन, नैतिकता स्खलन हुने कार्य गर्ने वा गरिएका कार्यलाई ढाकछोप गर्न खोज्नेजस्ता कारण प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई एक मिनेट पनि उक्त पदमा बस्ने अधिकार नरहेकोले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्न हामीले सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरिसकेको र १५ गते घटेको घटनाको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसङ्ग वार्ता हुन नसक्ने हुनाले कुलपतिको हैसियतले सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्युको हस्तक्षेपकारी भूमिका अत्याश्यक रहेको छ' समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा नियुक्त भएको ४८ घण्टाभित्र आफ्ना मागहरू पुरा नगरिएमा श्रावण १ गते शुक्रबारबारदेखि हरेक दिन बिहान ८-१० बजेसम्म आकस्मिक सेवा, कोभिड उपचार र पूर्व निर्धारित परीक्षाका कार्यक्रमहरुबाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरूमा सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी लगायत सबै उपस्थित हुन नसक्ने कदम चाल्न बाध्य हुने समितिले चेतावनी ददिएको छ। आफूहरुको कदमलाई पनि नजरअन्दाज गरिएमा निकट भविष्यमै आकस्मिक सेवा बाहेक सबै सेवामा पूर्ण रुपले सहभागी हुन नसक्ने संघर्षसमितको भनाइ छ।
यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण अकल्पनीय परिस्थितिको जिम्मेवारी कुलपति तथा प्रधानमन्त्री स्वयमले लिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
आफूहरुले उठाएका विषय र अडानहरु यथावत् रहेको र यसको सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने समितिले स्पष्ट पारेको छ।
संघर्ष समितिका मागहरु
१. वी पी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएका भनिएका सम्पूर्ण अनियमिता, भ्रष्टाचार, वेथिति र राष्ट्रियस्तरका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा उठेका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न शक्तिशाली, उच्च - स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने र उक्त छानबिनबाट दोषी देखिएकालाई तत्काल कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउने। उक्त छानबिन आयोगमा हाम्रा प्रतिनिधि, स्वास्थ्य, अर्थ, शिक्षा मन्त्रालय, लगायत प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारी र अन्य बिज्ञसमेत प्रतिनिधि संलग्न हुनुपर्ने।
२. ४८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री तहबाटै सचिवस्तरीय वार्ता कमिटि गठन गर्नुपर्ने।
३. अब उपरान्त प्रतिष्ठानमा र विश्वविद्यालयमा हुने पदाधिकारीको नियुक्ति यस अघि नै विज्ञहरुले बुझाईसकेको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाई "पदाधिकारी छनोट- प्रोटोकल" सार्वजनिक गर्ने। छनौट भएका हरेक पदाधिकारीले प्रतिष्ठानमा हाजिर हुनुपूर्व, छनोट हुँदाको बखत पेश गरेको 'प्रतिज्ञा पत्र' सार्वजनिक गर्ने। हरेक ६-६ महिनामा उनीहरुको सार्वजनिक रुपमा कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्नुपर्ने र सन्तोषजनक नपाइएमा कारबाही गरिनुपर्ने।
४. यो पत्रसँगै समावेश गरिएका १२ बुँदे मागहरुको सुक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान सहित स्पष्ट खाकासहित अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्ययोजना अनुरुप वार्तामा उपस्थित हुने र सो कुरा समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
५: गत असार १५ गते घटेको घटनाको निष्पक्ष जाँच गर्ने। दोषी देखिएमा कारवाही गर्ने। प्राध्यापक भए नभएको सत्यतथ्य जानकारी गराउने। संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको मौलिक हक अन्तर्गतको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकार र राजनीतिक नेतृत्व आफैँले प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा, उल्टै सरोकारवालाले उठाएको मागलाई समेत वेवास्ता गर्नुले हामीलाई निराश र आक्रोशित तुल्याएको छ। ३० दिनदेखि निरन्तर आन्दोलन चलिरहँदा पनि हाम्रा मागहरूको उचित सम्बोधन गर्ने तदारुपता नदेखाउँदा आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउन बाध्य भएका छौँ।
