काठमाडौं- निजी विद्यालय सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनले आइतबार नै पद तथा गोपनियताको शपथ लिइसकेका छन्। लिटिल एञ्जल्स ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका उनी छिट्टै अस्पताल व्यवसायमा संलग्न हुँदै थिए। उनले आफैं कम्तिमा पाँच वटा अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका थिए। उनले उच्च वर्गका लागि हेलोइस् नामक बुटिक अस्पताल खोल्ने घोषणा गरेका थिए।
उनी पहिलोपटक २०७० मा दोस्रो संविधान सभामा सांसदको रुपमा प्रवेश गरेका थिए। उनी तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका २६ जनाको कोटामा परेर सिफारिस भएका थिए। उक्त समयमा संविधान लेखनका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु नियुक्ति गर्ने कोटामा उनी छिरेका थिए।
'चन्दा दिएर सांसद हुनेहरुको सूचीको सांसद' भनि उनको आलोचना हुने गरेको थियो। निजी विद्यालय सञ्चालक रहेका उनी उक्त समयमा संसद्को शिक्षा समितिमै बसे। आफ्नो स्वार्थ जोडिने विषयमा बस्न नहुने आम मान्यता विपरित उनलाई कांग्रेसले उक्त समितिमा मनोनयन गरेको थियो। उक्त समयमा उनीसहित गीता राणा पनि समितिमा रहेका थिए।
उनीहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई ध्वस्त हुने गरि शिक्षा ऐन नवौं संशोधन तयार गरेका थिए। उनीहरुको संशोधनले सामुदायिक विद्यालयमा योग्य व्यक्तिहरु शिक्षककै रुपमा जान नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए। शिक्षक हुन आवश्यक योग्यतादेखि अन्य समग्र विद्यालय क्षेत्रलाई लामो समयसम्म प्रभावित पार्ने यस किसिमको विधेयक छलफल र सार्वजनिक बहसबिना स्वार्थ बाझिने समूहले तयार पारेको थियो।
उक्त विधेयक २०७४ असोज ३ गते रातरात प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको थियो। देश निर्वाचनको माहोलमा रहेको माैका पारेर विधेयक पारित गरिएको थियो।
श्रेष्ठ २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा फेरि सांसद बन्न पुगे। उनी यसपटक कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद भए। एमाले र माओवादीको सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षले घोषणा गरेको छायाँमन्त्रीको सूचीमा उनी पनि अटाएका थिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकमा नेता गगनकुमार थापा तोकिँदा उनी सदस्यमा परेका थिए।
श्रेष्ठ लिटिल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। उनको विभिन्न बैंक तथा होटेलमा लगानी छ। पछिल्लोपटक पनि उनी संलग्न समिति विवादमा परेको थियो। मेडिकल कलेजहरुको छानविनका लागि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन विवादमा परेको थियो।
दोस्रो कार्यकालमा शिक्षा समितिमा राखिएकोमा ठूलो विरोध भएको थियो। निजी विद्यालयको व्यवसाय गरेको व्यक्तिलाई सोही क्षेत्रको समितिमा राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो। तर, विरोध भएपनि उनी उक्त समितिमा रहे।
श्रेष्ठ रहेको समितिले २०७६ भदौमा तयार गरेको एक प्रतिवेदन फेरि विवादमा परेको थियो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य रहेका श्रेष्ठसमेतको समितिले विवादस्पद मेडिकल कलेजलाई समेत सिट बढाउन र शुल्क समेत बढाउन सुझाव दिएको थियो। श्रेष्ठसहित आठ जना सदस्य उक्त समितिमा रहेका थिए।
सांसद सुरेशकुमार राई संयोजक रहेको उपसमितिमा सांसदहरू श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी, सन्तकुमार थारु र योगेश भट्टराई सदस्य थिए। भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भइसकेका कारण प्रतिवेदनमा ८ जनाको नाम उल्लेख थियो।
