काठमाडौं- स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको समयमा भएको अनियमितताको प्रकरणमा पुनः छानबिन गर्न लागिएको हो।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको थियो। उक्त घटनालाई छानबिन गरि दोषीलाई कारबाही गर्ने संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ, मन्त्री ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्की लगायत अनियमिततामा मुछिएका थिए। उनीहरुमाथि संसदको लेखा समितिलेसमेत सोधपुछ गरेको थियो।
गठबन्धन सरकारले असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सबैलाई नि:शुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम छ। खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब बनाउन पहल गरिने भएको छ।
देउवा सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको कमी हुन नदिने प्रष्टाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पीपीई) को उपलब्धता सरकारले गराउने भएको छ। उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने बताइएको छ। आवश्यक जनशक्तिसहित अस्पतालहरूको स्तरोन्नती गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
