काठमाडौं– महिलाहरुले रजस्वला भएको समयमा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा लक्जरी बस्तु अन्र्तगत कर लिएकाले त्यसलाई खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
श्रीना नेपाल र अभ्युदया भेटुवालले संयुक्त रुपमा मंगलवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपालको कूल जनसंख्या को ५४.३९५% महिला वर्गले प्रत्येक महिना एक हप्ताको लागि, र हरेक महिना गरेर करीव ३८ वर्ष सम्म महिनावारी अथवा रजस्वाला चक्र भएको बेला प्रयोग गर्ने स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई ‘लक्जरि वस्तु’ अन्तर्गत राख्न नमिल्ने उनीहरुको रिटमा जिकीर गरिएको छ। सरकारले १३% मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुल लगाइने निर्णय गरेको र उक्त निर्णयले नेपालको सम्पूर्ण महिलाहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र सार्वभौम मानव अधिकारको हनन गरेको जिकीर रिटमा गरिएको छ ।
महिलाहरूलाई अतिआवश्यक पर्ने स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई आधारभूत स्वास्थ सुविधा अन्तर्गत राखिनु राज्यको विशेष दायीत्व भएको रिटमा जिकीर गरिएको छ। स्यानिटरी उत्पादनहरू आधारभूत स्वास्थ सुविधा अन्तर्गत पर्ने हो भने यसलाई कर को दायरा भित्र राख्न आवश्यक नहुने रिटमा उल्लेख छ ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदा सम्म स्यानिटरी उत्पादनहरूमा लगाइएको १३% मूल्य अभिवृद्धि करको संकलनमा रोक्का गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम सम्बन्धित विपक्षी मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ। स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई ‘लक्जरी वस्तु’ को दायराबाट हटाएर आवश्यक आधारभूत स्वास्थय सुविधा अन्तर्गत राख्न परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गरी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । रिटमा बुधबार पेशी तोकिएको छ।
