स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि उनको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्दै आइरहेको छ। व्यापारिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई राज्यमन्त्री बनाएको विरोधमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसीले उनलाई पदमुक्त नै गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। श्रेष्ठको नियुक्तिपछि सरकारको आलोचनासँगै केहीले ‘आफ्नो व्यवसायमा सफल भएका’ श्रेष्ठलाई काम गर्न दिनुपर्ने तर्क पनि गर्दै आइरहेका छन्। राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठ नियुक्त भएको पनि ६५ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबीचमा उनले गरेका काम, उनका कार्ययोजना, विवाद तथा कोभिड खोप लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्यखबरका प्रवीण ढकाल र रिता लम्सालले कुराकानी गरेका छन्:
तपाईंको नियुक्तिको विषयलाई लिएर सुरुको दिनदेखि हालसम्म पनि विवाद नै भइरहेको छ। व्यापारीलाई राज्यमन्त्री बनाएको भन्दै डा गोविन्द केसीले त पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ। यसलाई तपाईंले कुन रुपमा लिनुभएको छ?
म विरोध गर्नेहरुको विरोध गर्ने मान्छे होइन। जीवनभरी नै सकारात्मक सोच लिएर यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। ४० वर्षअघि सानो संस्थाबाट धेरै दुःख गरेर आज यो स्थानसम्म आइपुगेको छु। म ३५ वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा रहेर काम गरेपछि संविधान बनाउन संविधान सभामा विज्ञ समूहबाट प्रवेश गरेको हुँ। मलाई त्यतिबेला २६ जना विज्ञ समूहबाट लिने निर्णय भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले मलाई यसरी संविधान सभा हुँदै संसद भवनमा प्रवेश गराएको हो। संसदमा प्रवेश गरेपछि मैले देशलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यका नीति परिवर्तन गर्ने विषयमा काम गरेको छु। व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, आम नागरिकका लागि सोचेको छु। सांसद भइसकेपछि राज्यमन्त्री तथा मन्त्री हुनु नौलो कुरा होइन। कि त यो देशमा सांसद नै हुनु भएन। होइन भने एक जना सांसद राज्यमन्त्री हुनु त नौलो विषय होइन। अब यो देशमा कि त जानेका बुझेका, वौद्धिक व्यक्ति, पैसा भएका व्यक्तिलाई सांसद बनाउनै भएन। सांसद बनाइसकेपछि नीति बनाउने ठाउँमा नियुक्ति गर्दा यस्तो किसिमको टिकाटिप्पणी हुँदा मलाई दुःख पनि लागेको छ। तर, म दुःख मान्दिन। किनकि, मैले राम्रो काम गरेर देखाउन पर्छ। २ महिना ५ दिन भयो म नियुक्ती भएको, यो अवधिमा केके परिवर्तन गरेँ? सरकारको तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने दायित्व केके पुरा गरेँ त्यो जनताले देखेका छन्। यसको मुल्यांकन म आफैंले गर्ने होइन, जनताले गर्नेछन्। जनताले गर्ने मुल्यांकनलाई नै मैले आधार मानेको छु। मलाई कसैले विरोध गर्यो भनेर म त्यतातिर लाग्दिन। म काम गरेर देखाउने हो। म काममा अगाडि बढ्ने हो।
तपाईंको कामलाई जनताले मुल्यांकन गरि नै रहेका छन्, तर तपाईं आफूले गरेको कामलाई आफैंले कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ? विरोध गर्नेहरुलाई पनि काम देखाएर चुप गराउन सकेको छु भन्ने लागेको छ?
म मैले यति काम गरेँ भनेर प्रचार गर्दै हिँड्दिन। किनकि मुल्यांकन गर्ने भनेको जनताले नै हो, बाहिर रहेका अन्य व्यक्ति, पेशागत समूहहरुले नै हो। मैले यहाँ आएर काम गरिरहेको छु, म निरन्तर सेवामा खटिएको छु। मैले राम्रो नतिजा देखाउन सकेँ भने अरुले आफैं यसले त राम्रो गरेको छ भन्छन। अहिलेको जमानामा जनता निकै बुझ्ने र जानकारी राख्न सक्षम छन्। उनीहरुले कामको मुल्यांकन गर्न सक्छन्। म विरोधको पक्षमा जाँदिन, नेपाल जस्तो मुलुकमा सबै नेगेटिभ, खाली विरोध गर्ने, काम नगर्ने, नीति राम्रो नबनाउने, लगानी नगर्ने, रोजगार नदिने जस्ता कुराले दुःख पनि लाग्छ। त्यसकारण म सँधै सकारात्मक सोच राखेर काम गर्छु। त्यही अनुसार अगाडि बढीरहेको पनि छु।
काम गरेर म देखाउँछु र त्यसका लागि काम गरिरहेको पनि छु। काम गरेर देखाएपछि विरोधीहरु पनि चुप लाग्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। पैसा कमाउनलाई म स्वास्थ्यमा लागेको होइन। म सेवा गर्न आएको हुँ। सेवाका लागि अब मैले फाउन्डेसन नै खोलेर लाग्ने योजना बनाएको छु। मेरो कमाइको ५० प्रतिशत म फाउन्डेसनमा राखेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छु। गरिबहरुलाई उर्जा आउने गरी क्षमतावानहरुलाई सपोर्ट गर्ने, इनोभेसन, रिसचर्जमा सपोर्ट गर्छु।
अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोपमा छ। हामीले यो दुई महिनामा झण्डै झण्डै १ करोड ३८ लाख डोज खोप लगाइसकेका छौं। प्रत्येक दिन २ देखि ३ लाख व्यक्तिलाई खोप लगाइरहेका छौं। सरकारको पहिलो काम पहिलो प्राथमिकता खोपमा छ। त्यसको नतिजा पनि देखिरहेको छ।
खोपको कुरा गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘हामीले नै टन्नै खोप किनेका थियौं। यो सरकारले त लगाउन पनि सकेको छैन,’ भन्दै आइरहनु भएको छ त?
म उहाँको कुराको विरोध गर्दिनँ। तर, यथार्थ उहाँले भनेजस्तो पनि होइन। पूर्व प्राधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९७ लाख डोज खोप ल्याउनु भएको हो। त्यो मध्येमा ४७ लाख डोज खोप लगाइएको थियो। त्यतिबेलामा प्रत्येक दिन २०/३० हजारलाई मात्र खोप लगाइन्थ्यो। तर यो सरकार आइसकेपछि म स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भइसकेपछि मैले रणनीति परिवर्तन गरेँ। खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर त्यसमा नै लागेँ। खोप केन्द्र व्यवस्थित गर्नेदेखि थप्ने काम भयो। हामी सरकारमा आइसकेपछि १ करोड ७८ लाख डोज खोप आइसकेको छ। हाम्रो सरकारले मात्र ८१ लाख डोज खोप ल्याइसकेको छ। खोप अझै आउने क्रम जारी छ। एक महिनाभित्र अर्को ५० लाख डोज खोप आउँदैछ।
अहिले नेपाल आइरहेका खोपहरु हामीले खरिद गरेर, कोभ्याक्स मार्फत तथा अनुदानबाट आएको छ। अब भारतबाट २० लाख डोज खोप आउँछ। त्यो मध्ये १० लाख डोज हामीले किनेको र १० लाख डोज अनुदानमा आउने हो। चीनबाट १६ लाख डोज अनुदानको रुपमा आउँदैछ। यसको अलवा अर्को ४ लाख डोज क्यानडाबाट आउँछ। माल्दिभ्सबाट पनि २ लाख डोज खोप आउँदैछ भने एक लाख डोज रेडक्रसले दिएको छ।
.JPG)
कोभ्यास मार्फत आउने ५९ लाख डोज खोपलाई हामीले पैसा दिइसकेका छौं। भेरोसेल ५० लाख डोज खोप २ महिनाभित्र आउछ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अबको २ महिनाभित्र २ करोड खोप आउने सुनिश्चितता भइसकेको छ। दशैंभन्दा अगाडि ३३ प्रतिशत जनतालाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाउँछौ। काठमाडौंको खोप कभरेजको अवस्थालाई हेर्दा बिहीबार सम्ममा पहिलो मात्रा लगाउने ८१ प्रतिशत छन् भने पूर्ण डोज लगाउने ७८ प्रतिशत छन्। ललितपुरमा पहिलो मात्र लगाउने ७५ प्रतिशत र दोस्रो मात्रा लगाउने ७० प्रतिशत छन्।
हामीले अहिले १८ वर्ष माथिका सबै उद्यमी, व्यवसायी, कामदारलाई पूर्ण खोपको तयारी गरिरहेका छौं। अर्को कुरा १५ वटा हिमाली जिल्लालाई पूर्ण मात्राको खोप लगाउने अभियानमा पनि छौं। जसमध्ये अहिले रुकुमपूर्व, मनाङ र मुस्ताङमा पूर्ण खोप लगाइसकेको अवस्था छ। एक महिनाभित्र १५ वटा हिमाली जिल्लामा पूर्ण मात्राको खोप लगाउने लक्ष्य छ।
देशभर पूर्ण खोप लगाइसक्ने काम चैतको अन्त्यसम्ममा हुनेछ। जसका लागि ३ करोड ३७ लाख डोज खोप पाउने सुनिश्चितता भइसकेको छ। यसमा कोभ्याक्स मार्फत १ करोड १३ लाख अनुदानमा आउँछ। १ करोड खोप फाइजर र मोडर्नाको ल्याउँछौ। यी खोप १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि हुन्छ।
बालबालिकालाई कहिलेदेखि खोप लगाउने योजना छ? खोपका लागि कुन क्षेत्रका बालबालिका पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्?
बालबालिकाका लागि लगाउने १ लाख डोज खोप दशैं अघि आउँदैछ। यो खोप आएपछि कहाँ कति कसरी लगाउने भनेर सिकाउन पनि पर्छ। अरु खोप माघ महिनासम्म आउँछ। यो १ लाख डोज खोप हामी ट्रायलको रुपमा एक महिनाभित्रमा लगाउँछौ। १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई ४ महिनाभित्रमा खोप लगाउने योजनामा छौं। खोप लगाउन नसकेका कारण बालबालिकाको पढाइ पनि प्रभावित भइरहेको छ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै निश्चित उपाय र विधि अपनाएर पढाइ सञ्चालन गर्नुपर्छ। कक्षा ११ र १२ तथा त्यो भन्दा माथिका विद्यार्थीहरुले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन्। उनीहरुका लागि अल्टरनेटिभ रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। विद्यालय तहका हकमा पनि सुरुमा ८, ९ र १० को कक्षा चलाउने, त्यसपछि क्रमश ६ र ७ अनि अन्य कक्षामा जाने गर्नुपर्छ। कक्षा चलाउँदा पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर चलाउनुपर्छ।
अहिले बालबालिकालाई लगाउने भनेको खोप जहाँ बालबालिकाको संख्या बढी छ त्यहाँ नै बढी प्राथमिकता दिएर लगाउने हो। काठमाडौं उपत्यका जस्ता धेरै बालबालिका रहेका क्षेत्रमा लक्षित गरेर खोप कार्यक्रम सुरु हुन्छ। बढी जनघनत्व र चाप भएको क्षेत्रबाट सुरु गरेर विस्तारै देशभरी नै लगाउने हो।
फाइजर तथा मोडर्ना खोप भण्डार गर्ने संरचना नै छैन भन्ने खबर आइरहेको छ नि?
अत्याधिक चिसो तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने कोल्डचेनहरु पहिला थिएन। तर अहिले त्यसका लागि आवश्यक फ्रिजरहरु आइसकेको छ। प्रदेशमा पनि त्यही अनुसारका संरचना र पूर्वाधार बनाइएको छ। भण्डारणमा अब समस्या हुँदैन। ढुवानीका लागि पनि व्यवस्थापन भएको छ।
अहिले खोप एकैपटक पनि आउँदैन। एकैपटक आएमा हामीसँग धेरै खोप भण्डारण गर्ने क्षमता नहुने हो। तर त्यसका लागि कति खोप कहाँ कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने योजना भइसकेको छ।
अहिले त विश्व बजारमा खोप सहज रुपमा नै पाउने अवस्था छ। सरकारले बजेट पनि छुट्याएको छ। त्यसो हुँदा खोप लगाउन नागरिकले किन चैतसम्म कुर्न पर्यो? छिटो ल्याएर नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्न?
चैतसम्म लगाउने लक्ष्य राखेपनि खोप चाँडै आएमा चाँडै नै लगाउँछौ। खोप उपलब्ध भएमा लगाउनका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। हामीले त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका पनि छौं। हामीलाई अनुदानबाट प्राप्त हुने १ करोड १३ लाख डोज खोप र अर्को १ करोड ५० लाख कोभ्याक्सको ‘कस्ट सेयरिङ’ मार्फत खोप आउने हो। कस्ट सेयरिङमा खोप ल्याउँदा निकै सस्तो पर्छ। हामी यी खोपको पर्खाइमा छौं। खोप आउनेवित्तिकै खोप कार्यक्रम चलाइहाल्छौं। छिटो खोप ल्याउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं। नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउनुपर्छ।
खोप बाहेक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यहाँले के–के योजना बनाउनु भएको थियो? एक सय दिने कार्ययोजना नै सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। त्यस अनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ?
म काम गर्ने मान्छे हुँ। म व्यवस्थापन गर्न सक्ने मान्छे हो। म आफूले आफुलाई मपाई भन्दिन। स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधार गर्न सक्ने सम्भावनाहरु धेरै देखेको छु। अहिले अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। अहिले भएको कोभिडलाई हेरेर आइसीयु बेड, एचडीयु, आइसोलेसन बेड थप्ने अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्थापन गर्ने, जनशक्ति थप गर्ने काम अगाडि बढाइरहेका छौं।
दोस्रो लहरको कोरोना महामारीमा अक्सिजन नभएर ठूलो समस्या भयो। आगामी दिनमा अक्सिनको समस्या आउँदैन। किनकि अक्सिजन प्लान्ट, लिक्विड अक्सिजन प्लान ल्याइसकिएको छ। नेपालमै अक्सिजन बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ। बाहिरबाट ल्याउने कुरामा भन्सार छुट समेत दिएको छ।
यसको अलवा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा काम गर्नुपर्ने कुरामा ५३ ओटा जिल्लामा अस्पतालको बेड विस्तार गरी ५० बेड क्षमतामा वृद्धि गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा १ ओटा विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रदेश प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने योजना छ। जस्तो अहिले सुदुरपश्चिमबाट गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारी सुरु भइसकेको छ। अर्को पोखराबाट पनि सुरु गर्दै छौं।
यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा हाल सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुसँग सहकार्य गरी एउटा मेडिकल कलेजले कम्तिमा ३–४ वटा जिल्ला अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, संघीय अस्पतालहरुमा ५–१० ओटा मोडुलर ओटी स्थापना गर्ने योजना पनि छ।
तपाईंले कार्यभार सम्हाल्दा नै कर्मचारी सरुवा बढुवा भन्दा पनि काममा केन्द्रित हुन्छु भन्नु भएको थियो। तर यसबीचमा धेरै कर्मचारी फेरबदल भए। तर, अधिकांश विवादमा आए नि?
पहिला पहिला पनि धेरै कर्मचारी सरुवा बढुवा हुन्थे। यो नियमित प्रक्रिया हो। एउटा मन्त्री आइसकेपछि उसलाई काम गर्ने वातावरण अनुसारको टिम बनाएर जाने हो। अनि मात्र काम गर्न सकिन्छ। विस्तारै म प्रणाली सुधार गर्दै गइरहेको छु। अहिले यहाँ काज, सरुवा तथा शहरी क्षेत्रमा राख्नुपर्यो भन्ने प्रेसर पनि आइरहेको छ। तर, यसरी प्रेसरमा सरुवा तथा काज दिएर हुँदैन। यसलाई एउटा निश्चित प्रणालीमा राख्नुपर्छ। छात्रवृत्तिका डाक्टर खटाएको ठाँउमा नजाने, सबै मान्छे काठमाडौं आउने, काठमाडौंमा काजै काज, वीर अस्पतालमात्र खोज्ने, एकदमै सुविधा सम्पन्न ठाउँमा खोज्ने नै धेरै हुने रहेछन्। अब यो हुँदैन। अब भोलिका दिनमा जो दुर्गम ठाउँमा काम गर्छ उसको बढुवा गर्ने, जो दुर्गममा काम गर्छ उसलाई एमडी गर्न प्राथमिकता दिने सिस्टम विकास गर्नुपर्छ। यहाँ सिस्टम छैन, जो आउँछ, काज नै काज खोज्ने गर्छ। मैले त आफ्नो प्रवेश कक्ष अगाडि बोर्डमै ‘यहाँ काज, सरुवा सम्बन्धि कुरा लिएर मसँग भेट्न नआउनू’ भनेर लेखेको छु।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका व्यक्ति सचिव भएकाले पनि काम गर्न सहज भएको छ। उहाँसहितको टिमको सहयोगमा काम अगाडि बढीरहेको अवस्था छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको काममा राज्यमन्त्रीको भन्दा पनि बालुवाटरकै हाबी हुने गरेको छ भन्ने आरोप लाग्दै आइरहेको छ नि?
यो हुँदै होइन। मान्छेले आरोप लगाएको मात्र हो। काम गर्ने भनेको मन्त्रालयबाट नै हो। मानिसहरुले त्यसै आरोप लगाइरहेका छन्। यहाँ त राम्रो काम गर्यो भने आरोप लगाइन्छ। बालुवाटारबाट छेक्यो, रोक्यो भनेर भन्नु गलत हो। मलाई काम गर्न केही अवरोध छैन। प्रधानमन्त्रीले केही भनेको पनि छैन। मलाई काम गर्न पूर्ण स्वतन्त्र छ। मलाई फूल अथोरिटी छ, केही कुराहरुका मात्र मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ। कर्मचारी सरुवाको विषयमा पनि बालुवाटारबाट कुनै दावाब आएको होइन। काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले केही सरुवा गरिएको हो त्यसमा बालुवाटारको कुनै दोष छैन। म, सचिव लगायत मन्त्रालयकै उच्च स्तरको निर्णय गरेर सरुवा गरेको हो।
स्वास्थ्यमा लामो समयदेखि नै जनशक्तिको अभाव देखिँदै आएको छ। जनशक्तिको व्यवस्थापनमा हामी कहाँ–कहाँ चुकेका रहेछौं? कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
देशभर २० हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेछ। यो स्वास्थ्यकर्मीको अभावलाई पूर्ति गर्नुपर्ने छ। उदाहरणका लागि अहिले देशभरी सरकारको ३ जना नेफ्रोलोजिष्ट रहेछन्। ३५ जना टोटल नेफ्रोलोजिष्ट रहेछन्। यतिले पुग्दैन। त्यसलै यसको संख्या बढाउन, दरबन्दी बढाउन सहजिकरण गर्न कति दरबन्दी चाहिन्छ भनेर एउटा कमिटि नै बनाएको छ। त्यो कमिटिले देशभरको जनशक्ति कति छ त्यो हेरेर एकैपटक नसकेपनि विस्तारै विस्तारै दरबन्दी बढाउँदै लाने योजना छ। कमिटीले दिएको सुझावका आधारमा हामी जनशक्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउँछौं।
.JPG)
सरकारको ध्यान खोपमा मात्र हुँदा स्वास्थ्यका अन्य सेवा प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने छ। विगतका उपलब्धिहरु समेत गुम्दै जाने खतरा छ भन्ने छ नि?
हामीले यी कुरालाई पनि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं। कोरोना मात्र भनेर हुँदैन, पहिला पहिला दिइरहेका सेवाहरु तुरुन्त सुरु गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं। कोरोना सकियो र गरौँला भन्ने होइन। कोभिडभन्दा धेरै ननकोभिड कुराहरुमा पनि ध्यान दिइरहेका छौं। ननकोभिड सेवालाई पनि गुणस्तर बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार बेडको अस्पताल बनाउने भनेर बजेट पनि छुट्याइएको छ। केन्द्रबाट दिने भनेको रिर्सोस हो, अन्य काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो। तर, त्यो अनुसारको काम भएको छैन। मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, नसर्ने रोग, लगायतका सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाइरहेका छौं।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा दूरगामी परिवर्तनको सोचका साथ ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ‘कोल्याप्स’ हुने खतरा तर्फ गइरहेको देखिन्छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गरिब जनताका लागि ल्याइएको हो। जम्मा ३५ सयले घरका ५ जनाले उपचार सुविधा पाउँछन्। तर यसको जुन रुपमा सदुपयोग हुनुपर्ने हो त्यस अनुसार नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ। आम जनताले पनि बिमाको महत्वका विषयमा अझै पर्याप्त बुझेको अवस्था छैन। यस तर्फ पनि ध्यान दिएर काम अगाडि बढाइरहेका छौं। सरकारले क्रमश यसको सुधार गर्दै अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ।
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउन सकियो र सबै जनताको बिमा गर्न सकियो भने ठूलो राहत हुन्छ। अहिले यो बिमाको सुविधा ठूला सरकारी अस्पतालले नै पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकेको छैन रहेछ। केही मेडिकल कलेजहरुले गरेका रहेछन्। तर, यो सरकार आइसकेपछि रेफर पनि पहिला सरकारी अस्पतालमा गर, सरकारी अस्पताललाई पनि तुरुन्त पैसा दिनुपर्छ भनेका छौं। अस्पतालको सेवा विस्तारको काम पनि भइरहेको छ। बिरामी अस्पतालमा जाने बित्तिकै बिमा सिस्टम अनुसार उपचार प्रक्रिया सुरु गर्ने गर्नुपर्छ। यसको अलवा बिमा भित्र पनि बास्केटफन्ड बनाएर ठूला ठूला उपचार तथा शल्यक्रियामा समेत नागरिकको खल्तीबाट रकम झिक्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम अगाडि बढाउने योजना बनाइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने सेवाहरूको आंकडालाई अझ बढी वास्तविक र विश्वसनिय बनाउने उद्देश्यका साथ इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड सिस्टम लागू गर्ने भन्ने तपाईंको कार्ययोजना थियो। यसमा के हुँदैछ?
यो बनाउँदै छौं। यसका लागि छुट्टै कमिटि बनाएर काम गरिरहेका छौं। जस्तै इलामको कोही बिरामी अस्पतालमा पुग्छ भने उसको डाटा सिस्टममा इन्ट्री गरेर केन्द्रसम्म आइपुग्ने, बिमालाई पनि समावेस गर्ने योजनामा छौं। यो सिस्टमले निजी अस्पतालले बढी लिने गरेको शुल्कको समस्या पनि समाधान हुन्छ। हमी त पेपरलेस प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने योजनाका साथ अगाडि बढीरहेका छौं।
पछिल्लो समयमा बिपी प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या किन हल हुने सकेको छैन?
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको विकृति विसंगतीलाई हटाउनै पर्छ। बिपी प्रतिष्ठानमा जहिले पनि समस्या मात्रै हुँदा दुःख लाग्छ। त्यहाँ जाने कार्यकारीहरुको समस्या, भष्ट्राचारको समस्या, जहिले पनि व्यवस्थापनको समस्या छ। यो समस्या तुरुन्तै समाधान गर्न खोजिएको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको आफैं कुलपति हुनुहुन्छ। कुलपतिले सहकुलपतिलाई अधिकार दिने हो। अहिले स्वास्थ्यमा पूर्ण मन्त्री नभएकाले सहकुलपति पनि उहाँ नै हो। सहकुलपतिले कमिटि बनाएर कारबाही गर्ने हो। स्वास्थ्यमन्त्री नभएर यो कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो। मन्त्रिपरिष्द विस्तार भएमा यो कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ होला। भोलि मैले अधिकार पाएँ भने मैले छिट्टै यो समस्या समाधान गर्छु। बिपी प्रतिष्ठानको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ। केही प्रतिष्ठानहरुमा समस्याहरु छन् । यसको दीर्घकालिन समाधानको उपाय खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
प्रतिष्ठानहरुको समस्या समाधानका लागि छाता ऐन बनाउने काम पनि भइरहेको छ। सबै प्रतिष्ठानमा छुट्टै उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी हुँदा खर्च पनि बढी भइरहेको छ। अब छाता ऐन मार्फत त्यसलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यसका साथै विकास समितिको समस्या समाधानका लागि पनि छाता कानुन आउँदैछ।
सरकारी अस्पताल सुधार गर्छु भनेर यहाँले भन्दै आइरहनु भएको छ? तर, आकस्मिक अवस्थामा उपचार गर्नुपर्ने आकस्मिक कक्ष नै भद्रगोल र अव्यवस्थित छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि उस्तै समस्या छ, कसरी समाधान गर्ने?
बिरामी आकस्मिक सेवा लिन जाने बित्तिकै पैसा लिने, सामान किनाउने क्रमलाई कम गराउनुपर्छ भन्ने सोचेका छौं। आकस्मिक कक्षमा पुगेका कोही बिरामी फर्कनु हुँदैन। उनीहरुले तत्कालै उपचार सेवा पाउनु पर्छ। वास्तवमा स्वास्थ्य बिमा सही ढंगले चल्ने हो भने बिमाले नै यो समस्या समाधान गरिदिन्थ्यो। नभएर नबुझेर मात्रै हो। आकस्मिक सेवालाई निःशुल्क बनाउने बिषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोचेको छ। आकस्मिक सेवा लिन आउने बिरामीलाई सरकारले सुविधा दिने र सर्वसुलभ बनाउने योजना छ। हामीले कार्य योजनामा नै अस्पतालको आकस्मिक सेवामा सुधार, आइसीयु सुधार र अप्रेसन थिएटर सुधारको योजना नै बनाएका छौं। किनकि ठूला ठूला अस्पतालहरुमा यो समस्या छ। सरकारी अस्पतालमा पुगेका बिरामी फेरि अन्यत्र जानु नपरोस भनेर काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ।
सरकारी अस्पतालमा पहुँचको आधारमा मात्र बेड पाउने, गरिबहरु भने बेड अभावमा मरिरहनु पर्ने अवस्था छ, यस्तो समस्या समाधान गर्न यहाँको योजना के छ?
ठूला रेफरल अस्पतालहरुमा सबै खालका बिरामीहरु उपचारका लागि आइरहेका छन्। सामान्य बिरामी पनि त्यहीँ जान्छन्। कुन बिरामीलाई कहाँ राख्ने? कसरी प्राथमिकिकरण गर्न आवश्यक छ। ठूला अस्पतालहरुलाई रोग विशेषका आधारमा छुट्याउनु पर्छ। एक डाक्टर एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमलाई योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यसका लागि उनीहरुलाई सेवा सुविधा बढी दिनुपर्छ। त्यसका लागि योजना बनाइरहेका छौं। अस्पतालमा नै विस्तारिक स्वास्थ्य सेवा चलाउनुपर्छ। अस्पतालहरुमा समन्वय गर्ने, क्षमता विस्तार गर्ने काम पनि अगाडि बढ्छ।
कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापनको समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?
अहिले पनि यो समस्या छ। किनकि डाक्टर, प्राविधिक जनशक्तिलाई यतिकै फाजिलमा राख्नु हुँदैन। यहाँ दुईवटा समस्या छ। एउटा डाक्टरहरु खटाएको ठाउँमा नजाने, भनेकै ठाउँमा नै चाहिने, जुन ठाउँमा प्राइभेट प्राक्टिस गर्नुपर्छ त्यही ठाउँमा काम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ। सरकारी अस्पतालमै ल्याब सञ्चालन गर्न सकिन्छ, डाइग्नोष्टिक सेन्टर बनाउन सकिन्छ। अहिले सरकारी अस्पतालको सामान बिगार्ने बिरामी बाहिर बठाउने प्रवृत्ति पनि छ। यसलाई चिर्न हामी अगाडि बढीरहेका छौं। सरकारी अस्पतालबाट राम्रो सेवा दिन सकारात्मक सोच राखेर विसंगती र विकृतीलाई हटाएर अस्पतालभित्रै सुविधा दिनुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा नै सेवा ाम्रो भयो भने निजीमा बिरामी जाँदैनन्। यो सुधारका लागि हामी लागिरहेका छौँ।
तपाईं स्वास्थ्यमा आफ्ना योजनाहरु सुनाउँदै गर्दा तपाईंलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अन्यत्र पठाउने वा राज्यमन्त्रीबाट नै हटाउन सक्ने हल्ला पनि आइरहेको छ नि?
म मन्त्रीको दौडमा भएको व्यक्ति होइन। मलाई काम गर्न दियो भने म काम गर्छु। दिएनन् भने पनि मलाई दुख छैन। पार्टीले, प्रधानमन्त्रीले जे जस्तो जिम्मेवारी दिनुहुन्छ त्यही अनुसार काम गर्छु। म काम गर्ने मान्छे हो। मन्त्री भनेको सेवा गर्न जाने हो। कमाइ गर्न जाने होइन। म जति दिन काम गर्छु, सिक्छु, सिकाउँछु। जिम्मेवारीमा रहेसम्म इमान्दारिपूर्वक काम गर्छु।
