काठमाडौं – कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक नलगाउने पाटन उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सरकार पुनरावेदन निवेदन (भ्याकेट)मा गएको छ।
प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई कामकाजमा रोक लगाएका थिए। तर उच्च अदालतले मन्त्री खतिवडाको निर्णय उल्टाउँदै कामकाजमा रोक नलगाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट दिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ पुसमा अदालतमा भ्याकेट हालेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले गत २३ कात्तिकमा उपकुलपति डा मंगल रावल, रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महत सहितका पदाधिकारीलाई काम काजमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए।उक्त निर्णयका विरुद्ध उपकुलपति डा रावल, रजिष्ट्रार महतले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले २९ कात्तिकमा पदाधिकारीलाई कामकाजमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीश भोजराज अधिकारीले पदाधिकारी हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
