काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहित दुई जना सचिव रहेका मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव राख्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ। निजामती सेवाका सचिव (विशिष्ट श्रेणी)को व्यवस्थापनलगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले मन्त्रालयहरुमा दुई जना सचिव हुँदा झन् समस्या आइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयहरुमा एक जना मात्र सचिव राख्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले स्वास्थ्य सेवाका डा रोशन पोखरेल र प्रशासन तर्फकी देवकुमारी गुरागाईं सचिव छन्। स्वास्थ्यसहित अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र शिक्षा मन्त्रालयमा दुई जना सचिवको दरबन्दी रहेक छ।
कार्यदलले सचिवहरुको संख्या पनि घटाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। हाल देशका विभिन्न निकायमा ७२ जना सचिवको दरबन्दी रहेको छ। कार्यदलले उक्त संख्या घटाएर बढीमा ४८ सम्म राख्न सुझाएको छ।
यसैगरी, कार्यदलले हाल कायम रहेको क्लस्टर समेत हटाउन सुझाव दिएको छ। कार्यदलको यो सुझाव कार्यान्वयनमा आए स्वास्थ्य सेवाका सचिव समेत अन्य मन्त्रालयमा सचिव भएर जान पाउने बाटो खुल्ने छ भने स्वास्थ्यमा पनि अन्य सेवाका सचिव आउन पाउने छन्। तर स्वास्थ्यकर्मीहरुले भने स्वास्थ्य प्राविधिक विषय भएकाले यसले झन् समस्या निम्त्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन भने बाँकी छ।
सरकारले गत माघ १० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो। उक्त कार्यदलमा अर्थसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिव, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव छन्।
