काठमाडौं- सरकारले संघीय निजामती सेवा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। संसदबाट फिर्ता लिइएको विधेयकमा केही संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। अध्यादेश ल्याउने विषयमा चार जना मन्त्रीहरुले छलफल गरेर अन्तिम रुप दिइएको बताइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले यसमा छलफल गरेर अध्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएको स्रोत बताउँछ।
अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवा तर्फ ११औं तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव नियुक्त हुने व्यवस्था हटाइएको छ। ११औं तहमा अन्तर सेवा प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र बढुवा अन्तर्गतको ८० प्रतिशतभित्र पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा १०, कार्यक्षमता मूल्याकंनद्वारा ५० र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याकंनद्वारा २० प्रतिशत हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
पदपूर्तिको व्यवस्था यस्तो छ
सचिव बढुवामा क्लष्टर, सचिव पदमा भने क्लष्टर नहुने
अध्यादेश अनुसार निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न ११ वटा सेवा रहेका छन्। तर राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीमा भने सेवा नरहने व्यस्था गरिएको छ। अध्यादेशमा सचिव बढुवा हुनका लागि विभिन्न सेवामा क्लष्टरकाे व्यवस्था भने गरिएको छ। जसमा स्वास्थ्य सेवा पनि पर्दछ।
