काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा औषधि उत्पादन केन्द्रदेखि एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमसम्म समेटेको छ।
सरकारले सरुवा रोगहरूको जोखिम नियन्त्रण र कोभिड–१९ जस्ता महामारीको प्रतिकार्यको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि कम्तीमा ५० बेडको सुविधा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने भएको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थाको सबलीकरणका लागि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार, विशेषज्ञ, स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा समेटिएको छ।
एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, स्याटेलाइट क्लिनिक र टेली मेडिसिन समेतका माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिने, सरुवा रोगहरूको जोखिम नियन्त्रण र कोभिड १९ जस्ता महामारीको प्रतिकार्यको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि कम्तीमा ५० बेडको सुविधा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ।
नसर्ने रोगको पहिचान र स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई सघन रूपमा सञ्चालन गरिने, संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दीर्घरोगी र अशक्तहरूको निम्ति समुदायमा आधारित प्रशामक सेवा, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात र अप्स्टेट्रिक फिष्टुला लगायतका रोगको उपचारमा दिइँदै आएको सहुलियत व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मिर्गौला रोगीका लागि सञ्चालित निःशुल्क डायलासिस सेवा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा विस्तार गरिने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको घाइतेलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने, किशोरीहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको रोकथाम गर्न सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ र स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्दन बागमती प्रदेशको अभियान अन्तर्गत शहरी र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।
हेर्नुहोस नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ:
