पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमै स्वास्थ्यका विषय समावेश गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विभिन्न ३४ बुँदा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने, लिङ्ग पहिचान गरी गरिने भ्रूण हत्या विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नि:शुल्क रगत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको नि:शुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको लगायतका विषय समेटिएका छन्।
यस्ता छन् स्वास्थ्यका विषय
१. प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्रदेशमा जनसंख्या व्यवस्थापनको लागि प्रदेश जनसंख्या नीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ।
२. बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ जस्ता विषयको समयानुकूल व्यवस्थापन गरिनेछ र यसबाट सिर्जना हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ। साथै, लिङ्ग पहिचान गरी गरिने भ्रूण हत्या विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
३. बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको पोषणस्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारका सबै कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ। साथै, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य र पोषणलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ।
४. ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढङ्गले प्रदान गर्न प्रदेश सरकारसँग बा-आमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, मानव सेवा आश्रम/वृद्धाश्रममा आश्रित दीर्घरोग लागेका बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
५. प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता : मर्यादित महिनावारी र स्वच्छता अन्तर्गत किशोरीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रदेशका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण र विसर्जनको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
६. जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र थरूहट आन्दोलनका शहीद तथा बेपत्ता परिवार एवम् घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा नि:शुल्क हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।
७. प्रदेशवासीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्दै लगिनेछ।
८. स्पाइनल इन्जुरी तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज जीवनयापन र पुनर्स्थापनाको लागि ह्विलचियर, कृत्रिम हातखुट्टा लगायतका आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। साथै, सहज उपचारको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ।
९. प्रदेशभित्रका नागरिकलाई मृगौलाको नियमित डायलायसिस सेवा प्रदान गर्न हाल उक्त सेवा प्रदान गरिरहेका अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ। गोरखा अस्पताल, लमजुङ अस्पताल र मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलायसिस सेवा विस्तार गरिनेछ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी मृगौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदेशमा नै आरम्भ गरिनेछ।
१०. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा ५० शय्याको मुटु रोग अस्पताल स्थापना गरिनेछ।
११. सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि एयर लिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा गृह (Maternal Waiting Home) स्थापना गर्दै लगिनेछ।
१२. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चितता गरी स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै, गण्डकी प्रदेशभित्रका शहीद र बेपत्ताका परिवार, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, द्वन्द्व पीडित, मधेश आन्दोलन, थरूहट आन्दोलनका घाइते तथा “ख” वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अस्पतालमा नियमित डायलायसिस सेवा लिने मृगौला पीडितहरूलाई नि:शुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ।
१३. स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर लगायत प्रजनन अङ्गको क्यान्सरको नि:शुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिइनेछ। जिल्ला अस्पतालहरूबाट प्रत्येक महिना पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ जाँच (VIA) नि:शुल्क गरिनेछ। साथै, महिला तथा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका क्यान्सरको निःशुल्क उपचार आरम्भ गरिनेछ।
१४. पर्यटकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी मेडिकल पर्यटनको नीति अन्तर्गत पथ प्रदर्शकलाई हाई अल्टिच्युड सिकनेस (High Altitude Sickness) तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, मुख्य पदमार्गमा पर्यटक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
१५. स्थानीय तहबाट सञ्चालित अस्पतालहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग एवम् सहजीकरण गरिनेछ।
१६. प्रदेशमा क्रमशः विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत (मुटु, मृगौला, कलेजो, क्यान्सर र मानसिक रोग) स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवामा सबैको पहुँच पुर्याइनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको सम्भावना समेत पहिल्याइनेछ।
१७. बालबालिकालाई सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशस्तरमा रहेको मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई एकीकृत मातृ तथा बाल अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
१८. सुत्केरी आमा पोषिलो खाना कार्यक्रम तय गरी अति विपन्न सुत्केरीलाई ४५ दिनसम्मका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
१९. स्वास्थ्य संस्थामा औषधी, चिकित्साजन्य सामग्री तथा भ्याक्सिनको अटुट रूपमा आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशलाई दिगो बनाई राख्न खोप सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
२०. नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबै प्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने सेन्टर अफ एक्सिलेन्स (Centre of Excellence) को रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२१. स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशमा रहेका ५० शय्या सम्मका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्दै लगिनेछ।
२२. आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समय सापेक्ष र प्रभावकारी बनाई क्रमशः जिल्लास्थित आयुर्वेद संस्थाहरूलाई अन्तरङ्ग सेवासहित स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ।
२३. गण्डकी प्रदेशका सबै अस्पतालबाट रगत तथा रक्तजन्य पदार्थ नि:शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश मातहतका अस्पतालमा क्रमशः ब्लड बैंक स्थापना गरिनेछ।
२४. प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेजहरूको सेवालाई जिल्ला अस्पतालहरूसँग आबद्ध गर्दै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुने गरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ। दूर चिकित्सा विधि (Telemedicine) मार्फत् दुर्गममा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
२५. एकीकृत रोग निगरानी प्रणालीको विकास गरी विपद् तथा महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम गरिनेछ।
२६. एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहमा लागत साझेदारीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशभित्र सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई जि.पि.एस. ट्रयाकिङ मार्फत् एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गरी आवश्यक परेको समयमा तत्काल एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२७. लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत् एवम् विपद् मा परेका घाइतेलाई विशेष प्राथमिकता दिई प्रभावकारी स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ।
२८. प्रदेश मातहतका अस्पतालमा हाल देखिएको विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावलाई निराकरण गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम मार्फत् विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गरी अस्पतालहरूबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ।
२९. नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश मातहतका अस्पताल र स्थानीय तहबाट ५० वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकको लागि ६/६ महिनामा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यको लागि स्वास्थ्य चौकीका प्रयोगशालालाई विस्तार एवम् सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ।
३०. स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन व्यावसायिक तालिम तथा प्रयोगात्मक अभ्यास र अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ।
३१. स्थानीय तहमा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड (USG) कार्यक्रम विस्तार गरिनुका साथै जिल्ला अस्पतालहरूमा गर्भवती महिलाहरूको लागि नि:शुल्क अल्ट्रासाउण्ड (USG) सेवा प्रदान गरिनेछ। जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा बर्थिङ सेन्टरको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रसूति सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती र गोरखाको च्याङ्लीमा प्रसूति अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ।
३२. धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा सिटी स्क्यान (CT Scan) सेवा प्रारम्भ गरिनेछ।
३३. प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थालाई समय सापेक्ष स्तरोन्नति गरी प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई थप सेवासहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समेत साझेदारीमा हरेक विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम लागु गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी आनीबानीमा सुधार गर्न एक विद्यालय - एक नर्स कार्यक्रम क्रमशः लागु गर्दै लगिनेछ।
३४. स्वास्थ्य सेवालाई छिटोछरितो एवम् तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। साथै, स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गरिनेछ।
