काठमाडौं- सर्वोच्च अदातलले कर्मचारी समायोजन/मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई अवैध भनेर गरेको फैसलाको पूर्णपाठ स्वास्थ्यखबरले प्राप्त गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत माघ १२ गते 'कर्मचारी समायोजन/मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७'लाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै वैधानिक अख्तियारीबिना जारी गरेकोले उक्त मापदण्डको कुनै वैधानिक अस्तित्व नदेखिएको भन्दै मापदण्डलाई कानूनको दृष्टिमा शून्यको अवस्थामा रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
'कर्मचारी समायोजन/मिलान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ प्रत्यार्थी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै वैधानिक अख्तियारी बिना र कुन कानूनको अख्तियारी अन्तर्गत जारी गरेको हो भन्नेसम्म पनि उल्लेख नगरी जारी गरेको देखिएकाले सो मापदण्डको कुनै वैधानिक अस्तित्व देखिन आएन। उक्त मापदण्ड कानूनको दृष्टिमा शून्य अवस्थामा रहेको देखियो', फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उठेका कतिपय प्रश्नहरुको सम्बोधन संघीय निजामती सेवा ऐनबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि आदेश दिएको छ।
आदेशमा कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका समायोजनका विषयमा भने बदर गर्न नपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ।
'समायोजनको निर्णय बदर गर्दा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संवैधानिक सुसञ्चालनमा उत्पन्न हुने अवस्था समेतका विहङ्गम पक्षलाई दृष्टिगोचर गर्दा निवेदन माग बमोजिम निवेदकहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको समायोजनको निर्णय बदर गरी संघको पदमा समायोजन गर्नु भनी उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन,' पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
फैसलासँगै सर्वोच्चल सरकारका नाममा ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ती गर्दा निश्चित प्रतिशत पदहरु स्थानीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ती गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
यी हुन् ११ बुँदे निर्देशनात्म आदेश
यस्तो छ पूर्णपाठ
