काठमाडौ– कोरोनाको पहिलो लहर चलिरहेको थियो। छिमेकी भारतले लकडाउन घोषणा गर्यो। नेपालमा पनि कोरोनाको ग्राफ उकालोतिर लम्कियो। नेपाल सरकारले पनि लकडाउन घोषणा गर्यो। भारतमा ठुलो संख्यामा रहेका नेपालीहरु घर फर्कन थाले। यसको असर भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा पर्न थाल्यो।
विश्वभर फैलिएको कोरोनाको आतंकसँगै स्थानीय सरकारलाई भारतबाट फर्केकाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अनि समुदायमा फैलन नदिने भन्ने चिन्ता सुरु भयो। २०७७ साल कोरोनाको मारका बिचमा सवैभन्दा चर्चामा बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका आएका थियो। भारतवाट आफ्नो घर पसेका नागरिकहरु घरघरमै सिधै जान थालेपछि उक्त गाउँपालिका एक्कासी हटस्पट भएको थियो। धमाधम मानिसहरु मर्न थालेपछि यसले केन्द्रसम्म चर्चा पायो। २०७७ जेठ ११ गते सरकारले नरैनापुरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्ने निर्णय नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साह अहिले पनि उक्त दिन सम्झेर भक्कानिन्छन्। ‘एकै पटक चारैतिरवाट समस्याले घेरेर कता जाने के गर्ने कसो गर्ने भयो’ उनले सम्झना गरे ‘मेरो त होस नै उडेको थियो। सवै गाउँका मानिसहरुलाई सम्हाल्नै सकेको थिए।’ एक्कासी आइपरेको यो अवस्थाको बारेमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुले समाचार प्रकाशन गरेपछि सरकारले सेना परिचालन गर्दैै उचित व्यवस्था गरेपछि तत्कालीन अवस्था नियन्त्रणतिर आएको उनले उक्त घटना सम्झना गरे।
भारतबाट एकै पटक ठुलो मात्रमा गाउँमा मान्छे फर्कने आउनेलाई राख्न क्वारेन्टाइन बनाउने कार्य नहुदाँ तत्कालीन समयमा निकै समस्या भएको र अर्को समस्या हुनुको कारण गाउँका मानिसहरुमा रहेको गलत वुझाईले विकराल अवस्था लिएको उनले बताए। नरैनापुर नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसँगै जोडिएको गाउँपालिका थियो।
नेपालगञ्जबाट करिब ३५ किलोमिटर पूर्वी–दक्षिणमा रहेको नरैनापुरमा मधेसी समुदायको बसोबास छ। कुनै समयमा नेपाली रुपैयाँ समेत नचल्ने यहाँका अधिकांश व्यक्ति कृषि पेसामा निर्भर छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै पछाडि परेको नरैनापुरका प्रायः युवा वैदेशिक रोजगारीमा भारत जाने गर्छन्। रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका कारण नरैनापुर कोरोनाको हटस्पट बनेको थियो।
सीमापारी आएर रोकिएका ८ सय युवालाई गाउँपालिकाले वैशाख अन्तिम साता उद्धार गरेर ल्याएको थियो। गाउँपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा उनीहरुलाई राखियो र परीक्षण सुरु गरियो। कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्र भारतको मुम्बई लगायत स्थानबाट फर्केर आएका व्यक्तिको क्वारेन्टाइनमै स्वाब परीक्षण गर्दा जेठ २ गते पहिलो पटक नै ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो।
त्यसलगत्तै क्वारेन्टाइनमै बसेको अवस्थामा नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का २४ वर्षीय युवकको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भयो। एम्बुलेन्सले बोक्न नमान्दा समयमा अस्पताल पु¥याउन नसकिएको र त्यही कारण उनको ज्यान गएको थियो। नेपालमा दोस्रो कोरोना संक्रमितको मृत्यु थियो। उक्त घटनापछि नरैनापुरमा झन् डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भयो। नरैनापुरमा पुष्टि भएका पहिलो संक्रमितको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङका आधारमा थप व्यक्तिको स्वाब संकलन थालियो। यसरी संक्रमितको खोजी हुँदा संख्या झन्–झन् वृद्धि हुँदै गयो।
यसरी फैलनुको एउटा कारण थियो संक्रमित दिनभर क्वारेनटाइनमा बस्ने अनि रातपरेपछि घरमै पुग्ने। जसले समुदायमा छिटै फैलायो। गाउँपालिकाले यो कुरा जानकारी पाए लगत्तै सेना मार्फत कडाई गरेर निन्त्रत्रण गरेको थियो। नरैनापुरका यसरी काम गरेका कारण २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा साह फेरि पाँच वर्षका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष जित्न सफल भए।
उनले यस पटक प्रतिस्पर्धीलाई भारी मतले पराजित गरेर गाउँपालिको सेवा गर्ने मौका पाएका छन्। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरको समयमा नरैनापुर एउटा उदाहारणमात्र हो। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४६० गाउँपालिकाले कोरोनाकालमा कुनै न कुनै समस्या भोगेका थिए। धेरै गाउँपालिकाहरुले यो समयमा आफूलाई आएको चुनौतीको समाना डटेर गर्दै आफूलाई अब्बल सावित गरेका थिए।
खासगरी भारतसँग सिमा र रोजगारी जोडिएका गाउँपालिकाले धेरै समस्या तत्कालीन समयमा भोगेका थिए। गाउँपालिकाहरुले उक्त समयमा आफूहरु अब्बल रहेको सावित पनि गरेको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष एवं जुगल गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष होमनारायाण श्रेष्ठले बताए।
जनताको सरकार भएकाले उनीहरुलाई दायित्व पनि भएको र जिम्मेबारी पनि वोध गरेर तत्कालीन समयमा गाउँपालिकाहरुले क्वारेनटाइन बनाउने,अस्पताल पुर्याउने देखि विरामीको परिवारलाई हौसलासम्म दिने कार्य गरेका थिए। त्यस्तै कोरोनाको विरामीको घरमा कोही पनि जान नमानेको अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्षहरुले घरमै पुग्ने , अस्पतालसम्म लैजान सहयोग गर्ने, शव व्यवस्थापनसम्म गर्ने कार्य गरेको गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशन राजेन्द्र प्याकुरेलले बताए।
लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न समुदायलाई राहत वितरण, हात धुने तथा सरसफाइसम्बन्धी सुविधा, एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन, सम्भाव्य संक्रमितको जानकारी सम्बन्धित स्थानमा पुर्याई उपचार प्रक्रियामा सहजीकरण कार्य गाउँपालिका जनप्रतिनिधिले सफल रुपमा गरेको उनको वुझाई छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगका कारण कोरोना प्रभावितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान र विवरण संकलनमा सरकारलाई सहयोग भएको नत्र धेरै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्थामा सहज भएको उनको भनाई छ।
महामारीको समयमा स्थानीय सरकारले धेरै असल अभ्यास गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको अनुभव छ। वडा तहमै स्थानीयहरुलाई समन्वयन गर्ने देखि कोरोना प्रभावितलाई सरकार छ भन्ने प्रत्याभुति कसैले दिएको छ भने त्यो स्थानीय सरकारले दिएको उनको दावी छ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका अध्यक्ष÷प्रमुखको अध्यक्षतामा सबै वडाध्यक्षसहितको समिति नै बनाएर काम गरेकोले स्थानीय तह आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस गराउन सफल भएको उनले बताए। ‘महामारीको समयमा स्थानीय सरकार नभएको भए धेरै विकराल अवस्था हुने थियो ’ श्रेष्ठले भने ‘तत्कालीन अवस्थामा गाउँपालिकाहरुले उच्चस्तरीय कार्य गरेर सरकार भएको कुरा जनतालाई दिएका छन्।’
स्थानीयहरुलाई आफ्नो सरकार छ भन्ने महशुस गराउनका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समिति बनाएर पनि काम गरेको उनले बताए। कतिपय गाउँपालिका प्रमुखहरु आफ्नो परिबार अस्पतालमा हुदाँ पनि शव उठाउने देखि कोरोना संक्रमित र खान नपाउनेहरुको घर पुगेर राहत वितरण गर्नेसम्म कार्य गरेको महासंघका कार्यकारी निर्देशन प्याकुरेलको अनुभव छ।
कोरोनाको पहिलो लहरका क्रममा गाउँपालिकाहरुले क्वारेनटाइन व्यवस्थापन र कोरोना नियन्त्रण देखि लकडाउनका कारण मारमा परेको मानिसहरुलाई खाद्यान्य समेत वितरण गर्ने कार्य उत्कृष्ट रुपमा गरेको उनको अनुभव छ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा विरामीहरुको उपचार र जनचेतना जगाउने कार्य गाउँपालिकाले गर्न सफल भएको उनको अनुभव छ।
त्यस्तै तेस्रो चरण अर्थात खोप लगाउने कुरामा पनि स्थानीय तहको भुमिका महत्वपूर्ण भएको उनको अनुभव छ। गाउँ गाउँमा खोप पुर्याउने देखि मानिसहरुलाई खोप लगाउनुपर्ने जनतचेतना जगाउने कार्य गरेको उनले बताए। नेपालमा खोप ठुलो मात्रामा लगाउनेहरुको संख्या वढ्नुमा गाउँपालिकाको पनि भुमिका रहेको उनले बताए।
